मुख्य समाचार

सत्तापक्षको हतारो, प्रतिपक्षीको तगारो

एकै दिन तीन बैठक : हरेक बैठकअघि सभामुखको चेम्बरमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदको छलफल

बैठक १
डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई प्रतिपक्षले एउटा राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । त्यसमाथि सरकारले देशका नौ अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत समितिमा राखेको र तनहुँस्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई नसमेटिएकोमा कांग्रेस आक्रोशित छ ।

यही मुद्दामा संसद्को सोमबारको बैठक अवरुद्ध गरेको कांग्रेसले मंगलबारको बैठक चल्न नदिन प्रयास गर्ने सबैलाई थाहा थियो । त्यसैले अपराह्न ३ बजेको बैठक बस्नुअघि नै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलका सचेतकलगायत केही सांसदसँग छलफल गरे । छलफलमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाण, पुष्पा भुसाल, डा. मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायत र सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरीलगायत अन्य दलका सचेतक सहभागी थिए ।

छलफलमा सभामुखले कांग्रेसले दुई अस्पतालका विषयमा राखेको माग सरकारलाई जानकारी गराइसकेको, प्रधानमन्त्रीले संसद्मै बोलिसकेको र आवश्यक परे फेरि बोलेर स्पष्ट पार्ने बताएका थिए । तर, कांग्रेस सांसदले दुवै अस्पताललाई अरू नौ अस्पतालबराबर मान्यता नदिएसम्म संसद्मा अवरोध जारी राख्ने स्पष्ट पारे । दुवै पक्षको यही असहमतिबीच संसद्को पहिलो बैठक सुरु भयो ।

राष्ट्रिय धुन बजेलगत्तै सभामुख महरा तथा सांसदहरूले आशनग्रहण गरे । सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न पाउँदा–नपाउँदै कांग्रेस सांसद आफ्नो आशनबाट उठे । सांसदहरू ज-याकजुरुक उठेको देखेर सभामुख भन्दै थिए, ‘तपाईंहरू किन उठ्नुभयो ? कृपया तपाईंहरू बस्नूस् ।’ तर, कांग्रेस सांसद बस्न मानेनन् । सभामुखले बैठक अवरोध गर्नुको कारणबारे कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेपछि कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले हात उठाए । 

सभामुखको अनुमतिपछि बोल्न थालेका सिंहले दुुई अस्पताललाई केन्द्र सरकारभन्दा बाहिर राख्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । ती अस्पताल स्वीकृत नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने घोषणा गर्दै भनाइ टुंग्याए । लगत्तै कांग्रेसका सबै सांसद उठेर रोस्ट्रम घेर्न पुगे । सभामुखले सोमबारको बैठकमै यस विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै आशनग्रहण गर्न बारम्बार आग्रह गरे । तर, कांग्रेसले विरोध जारी राखेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो ।

बैठक २
पहिलो बैठक स्थगित भएलगत्तै कांग्रेस टोलीले पुनः सभामुखलाई भेट्यो । भेटमा खाण, भुसाल, बडू, थापालगायत थिए । दुई स्वास्थ्य संस्थालाई केन्द्रमातहतमा राख्ने प्रतिबद्धता संसद्बाट जनाउन कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीलाई समय दिने आश्वासन सभामुखले दिए, तर प्रतिपक्षीहरूले मानेनन् ।  यसबीचमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी, खगराज अधिकारीसहित शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत आपसी छलफलमा बसे । उता, प्रतिपक्षको अडान सुनेपछि सभामुखले अब के गर्ने भनेर सोच्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरे । तर, सत्तापक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि पारित गराउने अडान लियो । यही अन्योलबीच दोस्रो बैठक सुरु भयो । 

१५ मिनेटका लागि भन्दै ३ः३० मा स्थगित भएको बैठक करिब ४ बजे सुरु भयो । बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी सभामुखले गराइनसक्दै कांग्रेस सांसद दौडिँदै रोस्ट्रम घेर्न पुगिसकेका थिए । सभामुख भन्दै थिए, ‘माननीय सदस्य, मैले बैठक नै सुरु गरेको छैन ।’ सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गरिसक्दा कांग्रेस सांसद भने आ–आफ्ना सिटबाट अघि बढिसकेका थिए ।

शिक्षामन्त्रीलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक टेबल गर्न नदिने उनीहरूको रणनीति थियो । तर, प्रतिपक्षको बेन्चअगाडिको रोस्ट्रम घेरेर उभिएका मर्यादापालकले कांग्रेस सांसदलाई अगाडि बढ्न दिएनन् । सामान्यतया मर्यादापालकले पूरै रोस्ट्रम घेर्छन् जसले गर्दा विरोध गर्ने सांसदहरूलाई सभामुखसम्म पुग्ने बाटो मात्र रोकिन्छ । तर, मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रोस्ट्रम छुट्याएर मर्यादापालक उभिएका थिए । यसो गर्दा मन्त्री सत्तापक्षकै बाटोबाट सीधै र सजिलै रोस्ट्रममा पुगेर आफ्नो विधेयक टेबल गर्न सक्थे । मर्यादापालकले प्रतिपक्षी सांसदलाई उनीहरूकै घेरामा रोकिराखेका वेला सभामुखले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक टेबल गर्न अनुमति दिए । 

मन्त्री पोखरेल आफ्नो आशनबाट उठेर रोस्ट्रमतर्फ अघि बढ्न खोजे । तर, कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अमरेशकुमार सिंह, देवप्रसाद तिमल्सिना, तेजुलाल चौधरी, मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापालगायतले घेरा हालेर रोके । प्रतिपक्षीले संसद्मा अवरोध गर्दा उनीहरूसँग सभामुखले मात्र संवाद गर्छन्, सत्तापक्ष मौन बस्छन् । त्यसैले संसद्लाई प्रतिपक्षीको मञ्च भनिन्छ । तर, मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिपक्षीसँग भिडेरै मन्त्रीलाई रोस्ट्रममै पु-याउने जिम्मेवारी लिए ।

प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अघि लागेर शिक्षामन्त्रीलाई बाटो बनाउँदै अघि बढे । उनलाई खगराज अधिकारी, शान्ता चौधरी, निरुदेवी पाल, जयपुरी घर्ती, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गणेश पहाडी, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, लालबहादुर थापालगायतका सांसदले साथ दिएका थिए । यसरी शिक्षामन्त्री सत्तापक्ष सांसदको घेराभित्र हुँदै रोस्ट्रमतर्फ  अघि बढिरहेका थिए ।

त्यही वेला प्रतिपक्षी सांसदहरूले मर्यादापालकहरूलाई धकेलेर रोस्ट्रम कब्जा गरे । मर्यादापालकको पर्खाल भत्किएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच तानातान, ठेलाठेल भयो । शिक्षामन्त्री बीचमा निचोरिएका थिए । सत्तापक्षका सांसद र मर्यादापालकले तानेर र धकेलेर शिक्षामन्त्रीलाई झन्डैझन्डै रोस्ट्रममा पु-याएका थिए । तर, त्यतिन्जेलसम्म सभामुख महराले बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिसकेका थिए ।

बैठक ३
घम्साघम्सीबीच दोस्रो बैठक स्थगित भएलगत्तै प्रतिपक्षी कांग्रेसको टोली सभामुखसमक्ष पुग्यो । विजय गच्छदारदेखि सुजाता कोइरालासमेत टोलीमा थिए । सभामुखले रोस्ट्रमलाई समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भनेर बाँडेको र आपूmहरूलाई बेलमा जान नदिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित थिए । बेलमा पुग्न सक्ने प्रतिपक्षको संसदीय अधिकार हुँदाहुँदै उनीहरूलाई प्रतिपक्षकै स्थानमा सीमित गर्न मर्यादापालक खटाएर सभामुखले सरकारको सेवा गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।

संसदीय अधिकारविपरीत आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले तेस्रो बैठक पनि चल्न नदिने बताए । उता, सत्तापक्ष भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक मंगलबार नै पास गराउन जोडबल गरिरहेको थियो । बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख आफ्नो चेम्बरबाट करिब २० मिटर हिँडेर बैठकहलमा आउनुपर्छ । तर, प्रतिपक्षी सांसद मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडू, गगन थापालगायत सभामुखलाई ढोकामै अवरोध गरे । कांग्रेसको अवरोधले सभामुख महरा बैठक सञ्चालन गरिने वेलसम्म पुग्न सकेनन् । त्यसैले तेस्रो बैठक सुरु हुनै सकेन । झन्डै २५ मिनेटपछि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको बैठक अब शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ । 

 सत्तापक्षको रणनीति  : प्रधानमन्त्री आउनुअघि  नै विधेयक पारित गर्ने
सत्तारुढ नेकपा डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता नगर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयक अन्ततः पास गरेरै छाड्ने रणनीतिमा छ । विधेयकले सबै मुद्दा समेटेको भन्दै ६ माघमा स्विट्जरल्यान्ड प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू फर्किनुअगावै पास गरिसक्न संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतलाई निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनअनुसार नै नेकपा प्रधानमन्त्री फर्किनुअघि नै विधेयक पास गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली १२ माघमा स्वदेश फर्किंदै छन् । उनी नभएकै वेलामा विधेयक पारित भएमा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा पनि सजिलो हुनेछ । विधेयक पास भएपछि केसीको आन्दोलन स्वतः कमजोर हुने सत्तापक्षको बुझाइ छ । ‘डा. केसीसँग अब वार्ता गरिरहनुपर्ने कुनै औचित्य छैन,’ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘अब विधेयक पारित हुन्छ, पारित भएपछि हामी कुनै पनि बुँदा संशोधन गर्दैनौँ ।’ 

 कांग्रेसको रणनीति : प्रधानमन्त्रीलाई नै संसद्मा उभ्याएर जवाफ माग्ने
कांग्रेसले दुई अस्पतालको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरे पनि डा. गोविन्द केसीको मागलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री विदेश भएको वेला सत्तापक्षलाई आनन्द हुने गरी मुद्दा किनारा लगाउन ऊ तयार छैन । प्रधानमन्त्री नभएसम्म दुई अस्पतालको विषय टुंगो लाग्दैन । दुई अस्पतालको टुंगो लागेपछि पनि डा. केसीको नाममा फेरि आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । ‘दुई अस्पतालको मात्रै कुरा छैन । डा. गोविन्द केसीका वास्तविक मागदेखि लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको निर्मला पन्तको विषयलाई पनि हामी खरो उठाउँछौँ,’ कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केसीका मागमा सहमति भइसक्यो, संसद्ले अनुमोदन गरिसक्यो, तर प्रधानमन्त्री मैले संसद्लाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ । सहमति भइसकेको विषय उल्लंघन गर्नुहुन्छ र सांसदलाई ढाँट्नुहुन्छ भने हामी यत्तिकै चुपचाप बस्न सक्दैनौँ ।’

भएको भन्दै उनीहरूले तेस्रो बैठक पनि चल्न नदिने बताए । उता, सत्तापक्ष भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक मंगलबार नै पास गराउन जोडबल गरिरहेको थियो । बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख आफ्नो चेम्बरबाट करिब २० मिटर हिँडेर बैठकहलमा आउनुपर्छ । तर, प्रतिपक्षी सांसद मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडू, गगन थापालगायत सभामुखलाई ढोकामै अवरोध गरे । कांग्रेसको अवरोधले सभामुख महरा बैठक सञ्चालन गरिने वेलसम्म पुग्न सकेनन् । त्यसैले तेस्रो बैठक सुरु हुनै सकेन । झन्डै २५ मिनेटपछि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको बैठक अब शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ । 

कांग्रेसले दोहोरो चरित्र देखायो
देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा
बैठक प्रारम्भ नभई अवरोध गर्नुभयो, बेठीक भयो । संसदीय परम्परालाई अमर्यादित तरिकाले तोड्नुभयो । कतिपयले कैयौँ अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्नुभयो । संसदीय परम्परा र पद्धतिको पक्षपाती ठान्ने कांग्रेसको ढोंग आज नांगेझार भएको छ । दुईवटा अस्पतालबारे सरकारले पटक–पटक प्रधानमन्त्री आएपछि एड्रेस गर्छौँ, रोस्ट्रमबाट बोलेर भए पनि हामी भन्छौँ भन्दा कांग्रेसले मानेन । आपत्कालीन अवस्थाबाहेक प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा क्याबिनेट बस्दैन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे डा. केसी अनशनमा हुनुहुन्छ, उहाँकै मागअनुसारको विधेयक समितिबाट पारित भएर आएको छ । एकातर्फ गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न प्रोत्साहित गर्ने, अर्कोतर्फ त्यही मुद्दा पास गर्न अवरोध खडा गर्ने उहाँहरूको दोहोरो चरित्र उजागर भएको छ । 

कांग्रेसले संसद्मा इतिहासकै ठूलो गल्ती ग-यो
गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिकै अधिकतम मुद्दा सम्बोधन भएर यो विधेयक आएको छ । सहमतिअनुरूप यो विधेयक छ । म मन्त्रीको ठाउँबाट रोस्ट्रममा जान खोज्दा प्रतिपक्षी साथीहरूले जुन ढंगको व्यवहार गर्नुभयो, त्यो शैली राम्रो होइन । कांग्रेसका साथीहरूले मन्त्रीलाई कुइनाले घोच्न मिल्छ ? संसद्को गरिमा र मर्यादाभित्र पर्छ ? सभामुखलाई आफ्नो च्याम्बरबाट बैठकस्थलमा जान रोक लगाउने विगतमा कहिल्यै भएको छ ? प्रतिपक्षले मलाई जान नदिइसकेपछि सत्तापक्षका साथीले मलाई लैजान भूमिका खेल्नु के गल्ती ? सभामुखलाई आफ्नो चेम्बरसम्म जान नदिने काम नेपालको इतिहासमै आज पहिलोपटक भयो । यो अध्याय सकेर म सही सुरुवात गर्न चाहन्छु । नयाँ सहमतिको अध्याय यो पास गरिसकेपछि आउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ । 

अब सभामुखविरुद्ध पनि लडाइँ हुन्छ
गगन थापा, कांग्रेस सांसद
विपक्षीले विरोध गर्दा संसद्मा पहिलोपटक होला सत्तापक्षका सांसद उठेर अगाडि आएको घटना । सभामुखलाई खोज्न जाँदा सभामुख भेटिनुभएन । उहाँ मन्त्रीलाई लिएर छुट्टै छलफलमा हुनुहुन्थ्यो । अहिलेसम्म सरकारविरुद्ध लडाइँ थियो, अब सभामुखले संसद् र प्रतिपक्षीको मर्यादा नराखेपछि उहाँविरुद्ध लडाइँ हुन्छ । एउटा दलप्रतिको रुझान राखेर सभामुखले व्यवहार गरेको विगत थिएन । अब हामी सडक र सदनबाट प्रतिरोध गर्छौँ । 
 

संसद्मा नेकपा र कांग्रेस झगडामा साना दलको धारणा 

लक्ष्मणलाल कर्ण
प्रमुख सचेतक, राजपा
अहिलेको संसद् अवरोधको विषयमा हामी तटस्थ छौँ । नेकपा र कांग्रेस दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा छन् । दुवैको अडान बेठीक छ । सामान्यतः सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बिल बहुमतले पारित हुन्छ । तर, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि छलफल गर्नुपर्नेमा गरेन, त्यो उसको गल्ती हो । 

रामसहाय यादव
महासचिव, फोरम 
प्रतिपक्षलाई चित्तबुझ्दो बिल आएन भने संसद् अवरुद्ध गर्नु धर्म हो । तर, विषयको गाम्भीर्यता नबुझी अनावश्यक संसद् अवरुद्ध गर्नुभएन । आफ्ना नेताको नाममा अस्पताल भएन भन्ने किसिमले अवरोध गर्नु कत्तिको उचित होला, कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने विषय हो । अहिले सरकारले जसरी परिवर्तन गर्छ, पछि फेरि आफ्नो पालामा सच्याए भइहाल्छ नि । 

डा. बाबुराम भट्टराई 
संयोजक, नयाँ शक्ति नेपाल
बैठक प्रारम्भ हुनअघि नै कांग्रेसका सांसद उठेर संसद्को रोस्ट्रम अगाडि पुग्नु उपयुक्त भएन । संसद् अवरोध गरेर कांग्रेस सांसद अघि बढ्दै गर्दा सत्तापक्षका सांसद पनि अगाडि जानु संसदीय परम्पराअनुरूप भएन । मूल्य–मान्यताअनुसार संसद् चल्न दिनुपर्छ । 

प्रेम सुवाल
सांसद, नेमकिपा
नेकपा, कांग्रेस र सरकार सबै जनताको समस्याप्रति जिम्मेवार हुनुको साटो निहित स्वार्थपूर्तिमा लागेका छन् । सरकार विदेशी पुँजीको दलालका रूपमा देखिएको छ । मेडिकल शिक्षा पनि त्यसैअनुरूप बनाउन चाहन्छ । कांग्रेस डा. गोविन्द केसीको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । डा. केसीको माग पनि गरिबको पक्षमा होइन, मध्यम र उच्च वर्गको हितको हो । दुवै पक्षका कुरा हेर्दा सर्वसाधारण जनताको मागको पक्षमा हुनै सक्दैन ।

मोहन श्रेष्ठ
प्रचार विभाग प्रमुख, राप्रपा
इतिहासमा राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने सबैको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, नेकपा र कांग्रेस दुवै चुकेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको त सालिक भत्काउन पछि नपर्नेसँग अरू के कुरा गर्नु ? संसदीय मर्यादालाई कायम राख्नुपर्छ । सत्तारुढ दलको अधिनायकवादी चरित्र देखिएको छ, त्यो प्रजातन्त्रमा मान्य हुँदैन ।