खरिद प्रक्रिया दुई महिनासम्म अलपत्र पारेर, तीन घन्टाभित्र नयाँ निर्णय गराएर विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको कम्पनीले अन्ततः सरकारलाई मात्र होइन, नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई धोका दिएको छ, प्रयोगशालाका प्राविधिक र डाक्टरले सामग्री प्रयोग गर्न नमानेपछि ठेक्का रद्द गर्न सरकार बाध्य, अब नयाँ प्रक्रियाबाट नयाँ सामान आउन करिब दुई साता

१. गुणस्तरहीन किट, प्रयोग गर्न प्रयोगशालाद्वारा अस्वीकार

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुणा झाले चीनबाट ल्याएका किटलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले मान्यता नदिएकाले परीक्षण गर्न नसकिने बताइन् । ‘कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने किटहरू भर्खर बजारमा आएका छन् । कुनै अनुसन्धान भएको छैन् । डब्ल्युएचओले मान्यता नै नदिएका यस्ता किट हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन् । किट खरिद प्रक्रियामा पनि निर्देशक झाले सहमती जनाएकी छैनन् । खरिद स्वीकृतीको निर्णयमा पनि उनले हस्ताक्षर गरेकी छै्रनन् । ‘यि किट किन र कसरी खरिद गरिए त्यसको उत्तर म दिन सक्दिनँ, समयले देला,’ उनले भनिन् । 

डब्ल्युएचओको मापदण्डअनुसार नभएको र प्रयोगशालाको सल्लाहअनुसार ती किट प्रयोग नगर्ने निष्कर्षमा पुगिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘किटहरू त प्रयोग नगर्ने कुरा भयो । डब्ल्युएचओ र प्रयोशशालाले समेत प्रयोग गर्नुहुँदैन भनेपछि त्यहीअनुसार निर्णय भएको छ । ’

२. अपूरो पिपिई लगाउन स्वास्थ्यकर्मीले मानेनन्

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) पनि अपूरो आएको छ । टोपी, चस्मा, गाउन, पन्जा, सुज लगाएको सेट मिलेर पिपिई बन्छ । प्रदेश १ विराटनगर र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारलाई खबर पठाएका छन्, ‘तर, सरकारले किनेको पिपिईको सेटमा कतै चस्मा छैन, कतै सुज छैन, कतै गाउन नै छैन, त्यसैले यो प्रयोग गर्न सकिँदैन ।’ स्वास्थ्यकर्मीले पिपिई फिर्ता लिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

३. अब नयाँ प्रक्रिया सुरु, सामग्री आउन करिब दुई साता

लामो समयसम्म निर्णय नगरेको सरकारले जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर ओम्नीलाई सीधै ठेक्का दिएको थियो । शुक्रबार ठेक्का दिएको सरकारले शनिबार जहाज चीन पठाएर आइतबार सामान काठमाडौं झारेको थियो । तर, गुणस्तरहीन सामान अपारदर्शी ढंगले महँगोमा किनेको भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ । सरकारले अब फेरि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नियमसंगत प्रक्रिया गरेर नयाँ सामान ल्याउन अब करिब दुई साता लाग्नेछ । कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता हुन कति दिन लाग्ने हो ? सम्झौता भएको पनि करिब १० दिनपछि मात्र काठमाडौंमा सामान ल्याउन सम्भव हुने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । यसरी कम्तीमा दुई साता नेपालमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर कामना गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।

४. ठेकेदार कालोसूचीमा पर्ने, निर्णय गर्नेलाई छुट ?

समयमा सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेको भनेर सरकारले ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गरेको छ । तर, संकटका वेला देशलाई अन्योलमा राख्ने र जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्ने पदाधिकारीमाथि के कारबाही हुने– प्रश्न जीवितै छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । त्यही समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भने स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको सम्झौता उसैले रद्द गरेको भन्दै आफू पन्छिन खोजेका छन् । बुधबार साँझ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘स्वास्थ्य विभागका निर्देशकले सम्झौता गर्नुभएको हो, उहाँले नै रद्द गर्नुभएको छ ।’ उनले आफ्नोतर्फबाट जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे । 

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । विवेकशील नेपाली दलको तर्फबाट बागमतीका प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौड्यालले बुधबार अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरीमा बजारभाउभन्दा चार गुणासम्म महँगो पर्ने गरी मेडिकल सामग्री खरिद गरिएकाले अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारलाई प्रभावित गरेर अपारदर्शी रूपमा ठेक्का पाएको ओम्नी इन्टरनेसनलले सरकारलाई कबुल गरेकोमध्ये १० प्रतिशत मात्र सामान ल्याएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘कम्पनीले आपूर्ति गर्नुपर्नेमध्ये १० प्रतिशत मात्र सामान ल्याएको छ, अरू सामान तत्काल ल्याउने सम्भावना पनि देखिएन ।’ उता ओम्नीले सामान भने धेरै ल्याएको थियो । डेढ लाख थान टेस्टिङ किट ल्याएको कम्पनीले सरकारलाई ७५ हजार थान किट मात्र दिएको छ ।

अरू किट कसका लागि ल्याएको थियो भन्ने औपचारिक जानकारी आफूले पनि नपाएको स्वास्थ्यसचिव यादव कोइरालाले बताए । ‘किन र कसरी मागभन्दा बढी किट ल्याइयो, म आफैं अचम्ममा छु,’ कोइरालाले भने । सरकारले चार्टर्ड विमानमार्फत ल्याएको र भन्सार छुट दिएको मौकामा व्यापारिक फाइदा हुने गरी ओबिसिआईले थप सामान ल्याएको थियो । यसमा सरकारका कस–कसको मिलेमतो छ भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल भन्छन्–डाक्टरहरू के–के भन्छन्, मैले बुझेको छैन

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको सम्बन्धमा सरकारले गरेको तयारीको विषयमा केही प्रश्न उठेका छन् । लामो समयको प्रतीक्षापछि औषधि र उपकरण ल्याउन सरकारले एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो, तर अचानक आज त्यो पनि रद्द भएको छ । यसले गर्दा हामी ‘मिडल अफ नो ह्वेर’को अवस्थामा छौँ । अब सरकारको कदम के हुन्छ ?

त्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टरसँग सोध्नुभएन ? 

उहाँलाई सोधियो, तर कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजक तपाईं हो, तपाईंहरूको तयारी के छ भनेर बुझ्ने खोजेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले सम्झौता गरेको हो, स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले नै रद्द गरेको हो । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग पनि सरकारकै अंग हो । त्यसको नेतृत्वमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ । त्यसैले सम्झौता किन रद्द भयो र अब के हुन्छ भन्ने विषयमा जनतालाई चासो छ नि?

मैले भनिहालेँ नि । स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले सम्झौता गरेको हो, उहाँले नै रद्द गरेको हो । 

तर, सरकारले तयारी के गरेको छ भन्ने हाम्रो चासो हो ।

हाम्रो तयारी हामीले गरिरहेका छौँ । 

संसार अहिले विपत्तिको अवस्थामा छ । नेपाल सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री काम नलाग्ने भएर ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ । त्यसैले अब के हुन्छ भनेर हामीले सोध्ने र तपाईंले जवाफ दिने कर्तव्य हो नि ?

स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले के भन्नुहुन्छ, त्यो सुन्नुपर्‍यो नि तपाईंले । हामी औषधिको अभाव हुन दिन्नौँ । अहिले आएका सामान स्काई ट्रक र गाडीबाट गइरहेका छन् । 

टेस्ट किटहरू जे आएका छन्, त्यसको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ । कोरोना नभएको मान्छेको रिपोर्ट पोजेटिभ आउने र अस्पतालमा बस्ने, तर कोरोना भएको मान्छेको रिपोर्ट नेगेटिभ आउने र बजारतिर डुल्ने स्थिति आयो भने भयावह हुन्छ भनेर विज्ञहरू नै चिन्तित छन् । प्रयोगशालाका प्राविधिक र डाक्टरहरूको पनि यसमा चासो छ । जनता र स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वासमा लिने कर्तव्य तपाईंहरूको हो नि ।

मैले भन्नुपर्ने कुरा तपाईंलाई बताएँ, डाक्टरहरू के–के भन्छन् मैले बुझेको छैन । तर, आवश्यक सामग्री स्वास्थ्य सेवा विभागको अगुवाइमा सबै ठाउँमा गएका छन् । अरू हामीले जान्ने कुरा भएन ।

तर, एकातिर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले नै बजारभाउभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरेर सम्झौता गरेको स्वीकार्नुभएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रयोगशालाका प्राविधिकहरूले अहिले आएको टेस्टिङ किट प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ...

त्यस्तो हुँदैन, सबै सामग्री उपयोग हुन्छ ।

देश इमर्जेन्सीमा छ । शुक्रबार तपाईंहरूले निर्णय गरेर सम्झौता गर्नुभयो, शनिबार जहाज पठाउनुभयो । आइतबार सामान आयो । तर, पूरा सामान नआउँदै बुधबार सम्झौता रद्द गर्नुभयो । त्यसमा जनताले जान्न खोज्छन् भने तपाईंहरूमाथि अन्याय नहोला नि ।
यसमा स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले जे बताउनुभयो, त्यही हो । 

यो विपत्तिको वेलामा सरकारले गरेको सम्झौता अचानक खारेज हुँदा जे अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसका लागि कोही त जिम्मेवार होला नि ?

जिम्मेवारी छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टरले बताइसक्नुभयो नि । 

तर, यो महेन्द्र श्रेष्ठले चलाएको सरकार त होइन नि ? चुनावमा महेन्द्र श्रेष्ठ होइन, तपाईंहरू उम्मेदवार हुनुभएको हो नि । 

स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टरले जवाफ दिइसक्नुभयो नि । 

तपाईं जनताको प्रतिनिधि, देशको उपप्रधानमन्त्री र कोरोनो नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएको नाताले तपाईंको जवाफदेहिता रहन्छ । देश इमर्जेन्सीमा छ भनेर शुक्रबार तपाईंहरूले सम्झौता गर्नुभयो, तर बुधबार त्यही खारेज गर्नुभयो । यो खालीपन किन र कसरी आयो ?

यो ठेक्का दिने सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले हस्ताक्षर गरेर सम्झौता भएको छ । तर, हामीलाई भनेअनुसारको सामग्री आएन भनेर उहाँले खारेज गर्नुभयो । उहाँले भनेअनुसारको समयमा सामग्री आएन र आउने छाँट भएन भनेर सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गर्नुभयो । 

अब के हुन्छ ? 

खाली हुँदैन । जे अभाव छ त्यो पुर्ताल गर्छौँ । औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदैन ।