सरकार कसको पक्षमा ?

मुग्लानमा काम गर्नेहरूले कोरोनाका नाममा जुन छिछि–दुरदुर भोगेका छन्, यसले गाउँबाहिर गएर काम गर्नु राम्रो होइन भन्ने मानसिकता विकसित गरेको छ

कोरोना महामारीबाट विश्व प्रताडित भइरहेको छ । झन्डै विश्वको आधा जनसंख्या कैयौँ दिनदेखि घरबाहिर निस्कन पाएको छैन, सँगसँगै मानव सभ्यताका आगामी दिनका बारेमा पनि प्रश्नचिह्न खडा भइरहेका छन् । नेपालमा आइतबारसम्म करिब नौ सयलाई जाँच्दा मात्र ५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिनु भाग्यवाद मान्दिनँ भन्ने मजस्ताले समेत आफैंमा अहोभाग्य मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबीच नेपालले आफ्ना नागरिकका लागि बाहिर हिँड्डुल नगर्ने गरी लगाएको लकडाउनको पहिलो एक हप्ता बितेर थपिएको अर्को हप्ता गुजार्ने अवस्थामा छ । एक हप्ताकै बीचमा जनतालाई अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधिलगायत सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सवैको चासोको विषय बनेको छ, दिनभरि काम गरेर मात्र खान पाउने वर्गको । हुन त गाउँमा पनि त्यो वर्ग समस्यामा छ, तर गाउँमा त दुई–चार छाकको अन्न पैँचोमा या सापटी पनि लिन सक्छन् । लकडाउनको वीभत्स मारमा प्रायः सहरिया मजदुर छन् र उनीहरूलाई कसरी भोक टार्ने मेसो गराउने भन्नेमा बहस देखिन्छ । 

समाजवादउन्मुख संविधान ल्याएको र आफूलाई गरिबहरूको दल भनेर चिनाउन सफल सरकार आज देशभर छ, तर उसका कदमले माथि उल्लिखित वर्गलाई कतै छोएको देखिन्न । यसबीचमा सरकारका मन्त्रीले मधुर मुस्कानसहित घोषणा गरेका राहतका प्याकेज हेरौँ । अर्थ मन्त्रालयको ध्यान बिमाकर्ताले बुझाउने प्रिमियम र बैंकबाट ऋण लिएकाहरूको किस्ता र ब्याजमा गएको देखिन्छ भने जलस्रोतमन्त्रीको ध्यान बिजुलीको महसुल छुटमा । इन्डक्सन चुलो बाल, धेरै बिजुली उपभोग गर, म तिमीहरूलाई महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन्छु भन्दै छन्, जलस्रोतमन्त्री । यो कोरोना राहत हो र यसले निम्न आय भएकालाई राहत हुन्छ भन्ने ठम्याइ सरकारमा बस्ने र उनका आसेपासेमध्ये धेरैको देखिन्छ । यसो भन्दै गर्दा बुझ्नैपर्ने अर्को कुरा के थियो भने इन्डक्सन चुलोमा पहुँच हुन घरमा त्यही क्षमताको मिटरबक्स चाहिन्छ । अहिले लकडाउनका वेला एक त त्यो चुलो किन्नै पाइन्न र चुलो ल्याइहाले पनि यसरी महसुलमा दिएको छुटको भागिदार डेरा गरेर बस्नेहरू त हुनै सक्दैनन् । दिनभरि ज्याला मजदुरी गर्न जान्छ, बिहान–बेलुका मात्र घरमा बस्ने हो भनेर मजदुरलाई घरभाडामा दिने घरधनीहरू ऊ दिनभर घर बसेबाटै दिक्क भएका होलान्, धेरै पानी चलाएको, हल्ला गरेको जस्ता आरोप लगाउन आतुर ती घरधनीसँग भाडामा बस्ने मजदुरले कसरी छुट माग्न सक्छन् र ? 

स्थानीय सरकारले आफ्ना भेगका कोरोना कहरबाट प्रताडित गरिबलाई भविष्यमा गाउँकै बाटाघाटामा मजदुरी गर्ने सर्तमा पेस्की दिनसके अप्ठ्यारो पर्दा सम्झेको जस पनि आउने र गाउँ पुनर्जीवित गर्ने कदममा एउटा इँटा थप्ने काम हुनेछ 

घरभाडा सुविधाको कुरामा पनि यस्तै हो । एक त घर बनाएर गरिबहरूलाई भाडामा लगाउने धेरैजसो घरधनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै त्यही घरभाडा हुन्छ । त्यो नै गुमाए या माफी दिए घरधनी आफैँले केबाट गुजारा टार्ने भन्ने एउटा अहं प्रश्न हो भने माथि भनिएझैँ अवस्थाका कारण कसरी डेरावालालाई निकाल्न सकिएला भनेर ठुस्स परेर बसेका घरबेटीलाई भाडामा बस्ने मान्छेले सरकारले यसो भनेको छ, मलाई छुट देऊ भनेर कसरी आँट गर्ने ? नियमित आम्दानीको ठेगान नभएका कारण समयमा भाडा तिर्न सक्दिनँ होला, अलिक समय पर्खिदिनुहोला है भनेर अनुनय–विनय गर्ने समयनजिकै देखेको त्यो डेरावालबाट त्यो सम्भव नै देखिन्न । जहाँसम्म सरकारले आस देखाएको घरभाडा करमा छुटको कुरा छ, मात्र दश प्रतिशत तिरेपुग्ने कर छुट पाउँछु भनेर सय प्रतिशत घरभाडा मिनाह गर्ने उदारता हाम्रो समाजमा कमैले देखाउने देखिन्छ, भने अर्कोतिर ज्याला मजदुरीका मानिस घरभाडामा लगाउने घरधनीमध्ये अधिकांशले घरभाडा कर तिर्ने करदातामा आफूलाई दर्ता नगराएको अवस्थाले पनि सरकारी घोषणा यहाँ पनि कामयाबी देखिन्न । स्थानीय सरकारले घरभाडाका मामलामा पहल गर्ला कि भन्ने हो भने कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिका आफ्नै घरभाडामा लगाए पनि करको दायरामा नल्याएका देखिन्छन् भने कतिपयले करको दायरामा नआएका घरधनीलाई देखिरहँदा, चिनिरहँदा पनि आफ्नो मान्छे भएका कारण या गाउँ समाजमा किन दुस्मनी मौलने भनेर या भविष्यमा भोटको आसले छाडिदिइरहेको अवस्था गाउँटोलमा छ । यस अवस्थामा सरकारको प्याकेजबाट घरभाडा कर तिरिरहेकामध्ये सक्नेले डेरावालबाट नियमित भाडा पनि असुल्ने र सरकारमा भाडाकर छुट पनि लिनेबाहेक गरिब मजदुरले फाइदा लिन सक्ने देखिन्न ।       

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याएको बैंकिङ सुविधाका कुरामा त गरिब जोडिने कुरै रहेन, किनभने अपवादका केही लघुवित्त बैंकहरूबाहेक नेपालका बैंकहरू आजसम्म गरिबका बैंक भएकै छैनन् । जग्गा र त्यो पनि सकेसम्म काठमाडौंकै धितोविना बैंकलोन स्वीकृत नै नहुने अवस्था छ । कतै झुक्किएर गरिब मजदुरको जग्गा सडकमा जोडिएका कारण धितो काम लाग्ने भइहाले पनि तिर्ने ग्यारेन्टीका रूपमा फेरि कुनै रजिस्टर संस्थाले तलब यति छ भनेर प्रमाणित गरिदिन पर्ने अवस्था छ, जुन एउटा दैनिक मजदुरी गर्ने मानिसको वशको कुरा होइन । यस घोषणाबाट फाइदा लिने भनेको हामीजस्ता मध्यम र उच्च वर्ग मात्र हो । यहाँ प्रश्न उठ्छ, यसो भए गरिब र खासगरी दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्न‘पर्ने वर्गका नाममा केही गर भन्ने जनस्तरको दबाबमा ल्याएका कार्यक्रम किन यस्ता त ? के यी योजना माथि भनिएझैं गरिबमुखी छैनन् भन्ने कुरा हाम्रा नीति–निर्माताले जानकारी राख्दैनन् वा जान्दैनन् या उनीहरू गरिबलाई सहयोग गर्न‘पर्ने अवधारणा नै मान्दैनन् ? जब–जब समस्या पर्छ, हामीसँग तथ्यांक नै छैन भन्ने पुरानो पट्यारलाग्दो भनाइ जनताले कति सुन्ने ? गरिब, मजदुर, धनीजस्ता तथ्यांक लिन सरकारलाई कहिले र कसले रोकेको छ ? मानिसहरू अहिले प्रताडित छन्, तर सरकार स्थानीय तहलाई पैसा पठाएको, अब उनीहरूले व्यवस्थापन गर्लान् भनेर बस्ने अवस्थामा देखिन्छ । यसो भनिरहँदा स्थानिय तहले ज्यालादारी गर्ने आफ्ना मतदातालाई राहत दिने वा आफ्नो क्षेत्रभित्र वसोवास गर्ने सबैलाई समेटने भन्नेमा पनि राहत कार्यक्रम केहीले केही बोलेको छैन, जुन विषय प्रायः सबैजसो सहरी र सहरउन्मुख क्षेत्रका लागि अत्यन्तै पेचिलो विषय हो । कुनै अर्को गाउँ या स्थानिय तहको मतदाता हुन्छ, तर ज्याला मजदुरीका लागि बजार रहेको अर्को स्थानिय सरकारको क्षेत्रमा आएर बसेको हुन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई स्थानिय तहले राहतको लिष्टबाट छुटाउने प्रवल सम्भावना छ । यी यावत जटिलतालाई पार लगाउन स्थानिय सरकार एक्लैले केही गर्न सक्ने देखिन्न । 

उसले संघीय सरकारको आदेश कुरेर आफै केही नगरी बस्ने अवस्था किन पनि छैन भने मुलुक लकडाउनमा छ, निर्वाचितले अघि बढ्न खोजे पनि संघीय सरकारका कर्मचारीले माथिको आदेश नपर्खिने सम्भावना न्युन छ । साँच्चै गरिब मजदुरलाई राहत दिन खोजेको हो भने विगत दुई महिनादेखि कसैको घर, खेत या कम्पनीमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेको भनेर काम गराउनेले फोनबाट या लिखित रूपमा प्रमाणित गराउन सक्नेलाई अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा देशमा झँै नगदै या भारतमा झैं खाद्यान्न र इन्धनको प्याकेज उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ ।     

समाजवादउन्मुख संविधान ल्याएको र आफूलाई गरिबहरूको दल भनेर चिनाउन सफल सरकार आज देशभर छ, तर उसका कदमले मजदुर वर्गलाई कतै कहिँ कतै छोएको देखिन्न 

यस परिस्थितिलाई अवसर बनाउन पहल गर्ने कि ? : कोरोनाको कहरलाई समाज र सरकारले चाहेमा यो अवसर पनि हो । त्यो अवसर भनेको गाउँलाई पुनर्जीवन दिने । त्यसका लागि अहिले अपनाउँदै आएको विकासको मोडलमा पनि पुनर्विचार गर्ने । कुमाख गाउँपालिका–७, सल्यानका बोहरा थरका एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसँग एक साताअघि मात्र भएको भालाकुसारी पनि यहाँ पस्कन उपयुक्त देखिन्छ । गाउँपालिकामा परियोजनाको रकम फस्र्योट गर्न आएका उनी भन्दै थिए, १० लाखको परियोजना, ४० हजार गाँउपालिकाले प्राविधिक सहयोग भनेर लिन्छ, बाँकी नौ लाख ६० हजार त डोजरलाई पूरै गैगयो । एमाले हँुदै माओवादी आन्दोलनमा पनि काम गरेका उनी आफैँलाई त्यो काम गराइबाट सन्तुष्टि त रहेनछ । पहिला–पहिलाको कामका लागि खाद्यान्न भन्ने परियोजना पनि देखेका उनी अहिलेका परियोजनाले गाउँलाई कुनै फाइदा दिन्न, बरु अरू तुन्नामे बनाउँदै छ भन्नेमा जानकार छन् । 

पहिलाको जसरी गाउँलेलाई भाग लगाएर दश लाखको परियोजनामा १० टोली लगाउन सकेको भए सायद अहिले जति नै बाटो पनि खनिन्थ्यो र त्यो पैसा गाउँकै मानिसका पोल्टामा जान्थे भने दिगोपनका हिसाबले पनि मान्छे लगाएर खनेको सडक प्रकृतिलाई कम क्षति गराउने मात्र नभएर भत्कन पनि कम भत्कने अनुभव उनको छ । आफूले यी सबै कुरा विश्लेषण गर्न सकेको भए पनि गाउँवासीलाई सम्झाउन सकिन्न भन्ने बुझाइमा उनी थिए । उनका अनुसार सडक सञ्जाल आवास यहाँ नआओस् तर एकपटक डोजर आओस्, त्यसका पछि–पछि एक–दुई मोटर साइकल आइहाल्छन् । त्यति भए गाउँलेलाई म पनि सडक पुगेको स्थानमा बसिरहेको छु भन्ने हुन्छ । गाउँको यस बुझाइमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीले थप बल दिने, डोजर नै लगाउन प्रोत्साहन गर्ने र डोजर पनि फलानाको मात्र लगाऊ भन्ने गरेको उनको अनुभव छ । 

कतिपय स्थानमा कामदार नपाइएका कारणले मेसिन लगाउने बाध्यता होला । किनभने हाम्रो जस्तो कामको उचित मूल्यांकन र सम्मान नगर्ने समाजमा समाजले सानो भनेका खेती गर्ने, मजदुरी गर्ने काम धेरै श्रमिक वर्गले आफ्नो छरछिमेकमा भन्दा अलिक पर गएर, समाज र इष्टमित्रले नदेख्ने गरी गरिरहेका हुन्छन् । अहिले जसरी विदेश या मुग्लानमा काम गर्नेहरूले कोरोनाका नाममा जुन छिछि र दुरदुर भोगेका छन्, यसले गाउँघरबाहिर गएर काम गर्ने राम्रो होइन रहेछ भन्ने मानसिकता विकसित भएको छ । समय मै समाज र सरकारले यो अवस्थालाई चिन्न सके गाउँ छाड्ने मानसिकतालाई चिर्ने यो उचित मौका हुन सक्छ । 

स्थानीय सरकारले आफ्ना भेगका कोरोना कहरबाट प्रताडित गरिबलाई भविष्यमा गाउँकै बाटाघाटामा मजदुरी गर्ने सर्तमा पेस्की ज्याला दिएर जान सके अप्ठ्यारो पर्दा सम्झेको जस पनि आउने, र गाउँ पुनर्जीवित गर्ने कदममा एउटा इँटा थप्ने काम हुन सक्छ । यहाँ पनि प्रतिबद्धता नेतृत्वबाटै आवश्यक छ, उनीहरूले डोजरबाट सजिलै आउने डल्लै कमिसन भने छाड्नैपर्छ ।