कोरोना भाइरस (काेभिड–१९)का संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन निजी अस्पतालहरूलाई सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले निजी अस्पतालहरू कोरोना भाइरसको उपचारबाट भाग्न नसक्ने भन्दै सबैको उपचार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकअन्तर्गत सबै नागरिकलाई जीवनको हक हुने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अन्य सबै हकभन्दा पनि जीवनको हकको स्थान सर्वाेच्च हुने कुरा निर्विवाद छ । यसैले आममानिसलाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाई स्वस्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ ।’ उपचारमा संलग्नहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता पौडेलले अध्यादेशमार्फत यससम्बन्धी नीति बनाउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई छलफलमा राखेर निष्कर्ष लिन आवश्यक देखिएको भन्दै आगामी २३ चैतमा छलफलको पेशी राखिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीलाई निजी अस्पतालले जाँच गर्न नमानेको समाचार मंगलबार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । यस्ता निजी अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत दिइसकेको छ । सरकारबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा करोडौँको छुट लिएका निजी अस्पतालले अहिले विपतको वेला उपचारमा बेवास्ता गरेपछि आलोचना भइरहेको छ ।