लकडाउन र सीमा बन्दका कारण भारतीय बजार धारचुलामा अलपत्र परेका नेपालीलाई त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ । आफ्ना नागरिकलाई लैजान पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नेपाली प्रशासनले महाकाली पुलको ढोका नखोलेपछि भारतीय प्रशासनले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी गरेको हो । 

भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्न गएका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटीका करिब पाँच सय नेपाली कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि दार्चुला नाका हुँदै घर फर्किन खोजेका थिए । तर, सीमा बन्द रहेका कारण उनीहरू तीन दिनदेखि पारिपट्टिको भारतीय बजार धारचुलामै अलपत्र छन् ।

आफ्ना नागरिक लैजान पटक–पटक नेपाली अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दासमेत चासो नदेखाएपछि वारि नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको धारचुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लले बताए । नेपालीलाई राख्न धारचुलाको मिनी स्टेडियम, गौशाला, गलाती, जिआइसी बालुवाकोट र जौलजिबीमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । भारतीय प्रशासनले नै खान, बस्न र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नेछ ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले नेपालतर्फ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूलाई ल्याउन नसकिएको बताए । ‘क्वारेन्टाइन बनेका छैनन्, स्थानीय सरकारहरूले तयारी पनि गरेका छैनन् । त्यसैले पुलको ढोका नखोलिएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने । 

पुल नखोलिँदा अलपत्र परेका नेपाली तीन दिनदेखि नदीकिनारमा बस्दै आएका थिए । आइतबार दिउँसो उनीहरूले भारतीय क्षेत्रबाटै नेपाली प्रशासनविरुद्ध नाराबाजी गर्दै नेपाल प्रवेश गराउन माग गरेका थिए । 

आइतबारको घटनापछि पनि पुलको ढोका नखोलिएपछि सोमबार बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–१ का इन्द्रसिंह खत्री र धनबहादुर धामी तथा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका–३ का रमेश विष्ट महाकालीको भेल पौडेर नेपाल प्रवेश गरेका थिए । तर, नेपाल प्रवेश गरेलगत्तै उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । मातृभूमि प्रवेश गर्न ज्यान जोखिममा राखेर महाकालीमा फाल हानेका उनीहरू प्रहरीको फन्दामा परेपछि दिनभर सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको आलोचना भयो । पछि क्वारेन्टाइनमा राख्नेगरी सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाएर छाडिएको प्रजिअ पौडेलले बताए ।

सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने गरी अघिल्लो हप्ता दुईपटक गरी भारतीय बजारमा अलपत्र परेका तीन सय नेपालीको उद्धार गरिएको थियो । तर, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसक्दा पछिल्लो समय नेपाल आउन खोजेकाहरूलाई भने प्रशासनले रोक्दै आएको छ ।