स्वास्थोपचार उपकरण, औषधी, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु आयात र विक्री गर्नेले मात्रै होइन, पर्यटन र यातायात क्षेत्रले पनि ५ दिनभित्र कर्जा पाउने, निजी स्वास्थ सेवा प्रदायकलाई दिएको ऋणसमेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा

विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोनाले मुलुकको व्यवसायलाई पार्न सक्ने प्रभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएको छ । आइतबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूले चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता ०७७ असारसम्ममा तिरे हुने बनाइदिएको छ ।  किस्ता रकम असारसम्म भुक्तानी गर्न आउनेलाई कुनै पनि हर्जाना वा शुल्क लिन पाइनेछैन । त्यस्तै, यस्तो किस्ता चैत मसान्तमै तिर्न आउनेलाई भने ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, यस्तो छुट दिँदा बैंकहरूको कर्जा निर्धारणका लागि लिइने आधार दरभन्दा कम गर्न नपाइने पनि व्यवस्था गरेको छ । 

बैंकहरूले समेत चैत मसान्तमा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जा नवीकरण हुन नसके सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुनपर्ने भएको छ । बैंकहरूले सूक्ष्म निगरानीमा कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्दा कर्जा रकमको ५ प्रतिशत जोखिम प्रावधानका रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म साँवा र ब्याज नियमित तिरिरहेका पर्यटन, यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूले अल्पकालीन ऋण माग गरेमा ५ दिनभित्र थप कर्जा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ऋणीहरूले पुसयताको साँवा र ब्याज बाँकी रहेको अवस्थामा पनि यस्तो अल्पकालीन ऋण दिनुपर्ने भएको छ । यस्तो कर्जा जारी गर्दा भने बैंकहरूले तय गर्दै आएको ऋण सीमा नै लागू गर्न सक्नेछन् । यस्तो अल्पकालीन कर्जा जारी गर्दा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइनेछैन ।यसअघि ब्याज तिर्न नसकेका कारण पुस र चैतमा ब्याजलाई नै साँवामा गाभेर पुँजीकरण भएको ऋणको त्यसपछि हुने ब्याजलाई थप असार ०७७ सम्म पुँजीकरण गर्न सकिने भएको छ । 

‘यसअघि पनि होटेल, जलविद्युत्जस्ता केही क्षेत्रमा गएको कर्जाको ब्याजलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजीकरण गर्न दिइएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘त्यही सुविधालाई लम्ब्याइएको हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्माण क्षेत्रलगायतलाई यसबीचमा जारी गर्ने जमानतको भुक्तानी सरकारबाट संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत जारी आदेश सकिएको ७ दिनभित्र गर्न सकिने भएको छ । बैंकहरूले कुनै शुल्क नलिई यो अवधिभरका लागि यस्तो जमानत नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गरिदिनुपर्नेसमेत राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र
बैंकहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा गणना गर्न सक्ने भएका छन् । कोभिड–१९ को उपचारलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी सेवा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूमा जाने कर्जालाई बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा गणना गर्न पाउने भएका हुन् । बैंकहरूले स्तरअनुुसार (क, ख र ग वर्गअनुसार) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म कर्जा जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचीकृत र सिफारिस गरेको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, औषघि, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयात, बिक्री–वितरण सहज बनाउने उद्देश्यले कर्जामा माग भएको ५ दिनभित्र जारी गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

पुनर्कर्जा कोषको आकार ६० अर्ब 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निश्चित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहुलियत दरमा दिँदै आएको पुनर्कर्जा कोषको रकमलाई बढाएर ६० अर्ब पुर्‍याएको छ ।०७५/७६ को अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो कोषको रकम ५० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । हाल यस्तो कोषमा करिब ४४ अर्ब रकम रहेको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका साना तथा मझौला उद्यमीलाई यस्तो पुनर्कर्जा दिँदा प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

यस्तो पुनर्कर्जा संस्था वा कम्पनीहरूले माग गर्ने चालू पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) कर्जा दिनसमेत प्रयोग गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिएर पनि जान नपाएकाहरूलाई संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न चाहेमा बैंकहरूमार्फत दिइने उल्लेख गरेको छ । यस्तो कर्जा माग गरेको ७ दिनभित्र बैंकहरूले जारी गरिसक्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले विद्युतीय करोबारलाई प्रोत्साहन दिन यस्तो सेवा लिने, पासवर्ड नवीकरण गर्दा, पिन नम्बर नवीकरण गर्दा वा कार्ड नै नवीकरण गर्दासमेत २०७७ असारसम्म बैंकहरूले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यी कामका लागि ग्राहकले टेलिफोन, इमेलबाट गर्ने अनुरोधको समेत जोखिमको व्यवस्थापन गरेर अविलम्ब गरिदिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

बैंक तथा संस्थाहरूले पनि यो अवधिमा राहत पाउने गरी राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम ल्याएको छ । बैंकहरूले तत्काललाई काउन्टर साइक्लिकल बफरका रूपमा रकम राख्नुनपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था नहँुदा बैंकहरूले पुँजीकोषमा १३ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

त्यस्तै, बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दातका रूपमा कुल निक्षेपको ३ प्रतिशत राखे पुग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो मौज्दातका रूपमा ४ प्रतिशत रकम राख्नुपथ्र्याे । त्यस्तै, बजारबाट पुँजी जुटाउन नसकेका कारण राष्ट्र बैंकमा पैसा माग्न जाँदा बैंकहरूले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुँजी पाउने भएका छन् । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा रहने यो बैंकदरलाई घटाइएको हो । यो दर यसअघि ६ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरमा रहने रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलनलाई २ प्रतिशत राखिएको छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका यसअघिका निर्देशन पूरा नगरेका कारण हुने हर्जानासमेत यो चैत मसान्तसम्मका लागि नलाग्ने सुविधा दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा थप १५ दिन प्रतिबन्ध, लकडाउनभरि आन्तरिक पनि बन्द

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध वैशाख ३ गतेसम्म लम्ब्याइने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले वैशाख ३ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले कोरोन भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै गत ९ चैत ०७६ देखि १८ चैत ०७६ सम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको नेपाल उडान स्थगित गरेको थियो । 

सरकारको निर्णयसँगै अब वैशाख ३ सम्म आकस्मिकबाहेकका उडान बन्द हुनेछन् । बन्दकै अवस्थामा पनि उद्धार रेस्क्युका उडान भने भइरहेका छन् । शनिबार पनि ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका थिए । सरकारको निर्णयपछि नेपालमा उडान गरिरहेको २८ वायुसेवा कम्पनीका १ सय १० भन्दा बढी उडान प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विदेशी वायुसेवाको उडान नहुने भए पनि आकस्मिक सेवाका लागि कर्मचारी भने खटाइरहनुपर्ने भएकाले दुई सिफ्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले लकडाउन गरेसँगै आन्तरिक उडानमा समेत रोक लाग्दै आएको छ । सरकारले आगामी २५ चैतसम्म लकडाउनको म्याद थप गरेका कारण आन्तरिक उडानको प्रतिबन्ध पनि लम्बिएको हो । आकस्मिक सेवा तथा उद्धारका लागि भने उडान हुन सक्नेछन् ।