मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
सुदीप शिवाकोटी हेटौँडा
२०७६ चैत १६ आइतबार २१:०२:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

सामाजिक दूरी कायम गर्न बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक टेन्टमा

Read Time : > 1 मिनेट
सुदीप शिवाकोटी हेटौँडा
२०७६ चैत १६ आइतबार २१:०२:००

बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक टेन्टमा बसेको छ । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन भन्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू टेन्टमा बैठक बसेका हुन् ।

कोरोना विशेष छलफलका लागि आइतबार मुख्यमन्त्रीनिवासमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक टेन्टमा बसेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । यसअघि बैठक बस्दै आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दूरी कायम गर्न अप्ठ्यारो भएपछि मुख्यमन्त्रीनिवासमा बनाइएको टेन्टमा बैठक बसेको उनले बताए । ‘टेन्टमा बैठक बस्दा दूरी कायम गर्न सहज भएको छ,’ मन्त्री दुलालले भने, ‘कोरोनाको जोखिम अवधिभर टेन्टमै बैठक हुनेछ ।’

बारम्बार मन्त्री र सचिवस्तरीय बैठक बसिरहनुपर्ने भएकाले कोरोनाको जोखिम अवधिभर कोठाबाहिर दूरी कायम गर्न सहजताका लागि बैठक बस्ने तयारीका साथ टेन्ट बनाइएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहलाई कोरोना रोकथामका लागि सहयोग गरिने
बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका एक सय १९ वटै स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न कोरोना भाइरस संक्रमण, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै सहयोगका लागि बाटो खुलेको हो ।

कार्यविधि पारितपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्ने बाटोसमेत खुलेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बताए । आइतबार नै बसेको विपत् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले पनि स्थानीय तथा जिल्लागत रूपमा बनेका विपत् व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महानगरलाई २० लाख, उपमहानगरलाई १५ लाख, नगरलाई १२ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिमा बनेको समितिलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । सहयोग रकम कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं उपचार, आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, मेडिकल सामग्री खरिद, विपन्न परिवारलाई राहतका लागि प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।