- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारहरूको मानवअधिकार संरक्षण सरकारले विभिन्न देशसँग गर्ने श्रम सम्झौतामा निर्भर हुने जनाएको छ । आयोगले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार विभिन्न देशमा काम गर्न जाने कामदारको सुरक्षामा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
‘सरकारले विदेशी मुलुकसँग आफ्नो देशको कामदारका सुरक्षा र ज्यालाका विषयमा के–कसरी सम्झौता गरेको छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ,’ उनले भने । हालसम्म नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने श्रम आप्रवासनका लागि विश्वका ११० मुलुक खुला गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत लिई श्रम आप्रवासनका लागि खुला गरिएका मुलुकको संख्या १७२ छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने ३५ लाख
आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै नेपाली कामदार ४० लाखको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए । आयोगले अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि भारतीय मानवअधिकार आयोगसँग सहकार्य गरेर नेपालीको तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिई गन्तव्य मुलुकमा हालसम्म ३५ लाखभन्दा बढी गएको तथ्यांक छ ।
सरकारले ०६८ सालमा वैदेशिक रोजगार नीति प्रयोगमा ल्याएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा बढ्दो श्रम आप्रवासनको प्रवृत्तिहरूको सामाजिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा यो नीति लक्षित रहे पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
