-इन्डक्सन आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार छुट दिइने 

-१५० युनिटसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने ३० लाख घरधुरीले महसुल छुटबाट लाभान्वित हुने 

सरकारले विद्युत्बाट खाना पकाउँदा लाग्ने महसुलमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । लकडाउनका कारण एलपी ग्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अभावलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विद्युत् महसुलमा छुट दिने तयारी गरेको हो । इन्डक्सन चुलो, राइसकुकरलगायत उपकरणबाट खाना बनाउने ग्राहकलाई न्यूनतम १ सय ५० युनिटसम्म लाग्ने विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट गर्न लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । 

‘अर्थ मन्त्रालयले इन्डक्सन चुलो आयात गर्न भन्सार छुट दिने, निजी क्षेत्रका व्यापारीसहित वाणिज्य मन्त्रालयले वितरण गर्ने र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय बुधबार कोरोना नियन्त्रण तथा समन्वय उच्चस्तरीय समितिमा भएको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘१ सय ५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई २० प्रतिशत छुट दिने तयारी छ ।’ महसुल छुटको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री पुनले बिहीबार बिहान टेलिफोन गरी विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका छन् । 

मुलुकमा ६० लाखमध्ये ४८ लाख घरघुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । पहुँच पुगेकामध्ये पनि १ सय ५० युनिट वा योभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने घरेलु उपभोक्ता घरधुरी ३० लाख छन् । सरकारले दिने छुटबाट तिनै ३० लाख ग्राहक लाभान्वित हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका कारण मुलुक नै लकडाउन भएपछि विद्युत् खपतमा भारी गिरावट आएको छ । बिहान–बेलुकाको समयमा विद्युत्को माग सामान्य अवस्थामा १२ सय मेगावाटसम्म रहेकामा हाल ९ सय ४५ मेगावाटमा झरेको छ ।  

महसुलमा दिन लागेको छुटले ग्यासको सम्भावित अभाव पूरा हुने, लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा खपत नभएको विद्युत्को खपत बढाउन सकिने र ग्यासभन्दा सस्तो पर्ने र ग्यास आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘महसुल छुट नदिँदा पनि ग्यासभन्दा इन्डक्सन सस्तो पर्छ,’ उनले भने, ‘छुटपछि त झन् सस्तो पर्न आउँछ ।’ सामान्य अवस्थामा इन्डक्सनबाट खाना बनाउँदा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्न थप १ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने पनि देखिएको छ । थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने एलपी ग्यास आयातमा खर्च हुँदै आएको वार्षिक ४८ अर्ब रुपैयाँ जोगिने देखिएको छ । तर, यसका लागि विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा ग्राहकको हाउस वायरिङ प्रणालीलाई समेत स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ । 

हाल नेपालमा १ दशमलव ५ प्रतिशतले इन्डक्सनको प्रयोग गरी खाना बनाउँछन् । थप १ दशमलव ५ प्रतिशतले विभिन्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेर खाना बनाउँछन् । कुल ३ प्रतिशतले विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउने गरेको तथ्यांक ऊर्जा अध्ययन केन्द्रको छ । यसमा अझै थप केही प्रतिशतले मात्रै पनि विद्युत्बाट खाना बनाउने हो भने ग्यासको हालको अभावलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । 

लकडाउनमा आयात र आपूर्ति कसरी गर्ने इन्डक्सन ?

यसअघि इन्डक्सन चुलो आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सारसमेत अर्थ मन्त्रालयले छुट दिने भएको मन्त्री पुनले बताए । तर, देशमा सरकारले नै लकडाउनको घोषणा गरेको यो समयमा इन्डक्सन आयात र वितरण कसरी गर्न सकिएला ? मन्त्री पुन भन्छन्, ‘अत्यावश्यक सेवाको आयात र वितरण रोकिन्न । अहिले पनि एलपी ग्यास आयात भइरहेकै छ । यसैगरी चीन, भारत वा तेस्रो सम्भावित देशबाट हामीले इन्डक्सन ल्याउन सक्छौँ । निजी व्यापारीले पनि ल्याउन सक्छन् । त्यसलाई वितरण गर्न होम डेलिभरी वा सर्वसाधारणमा सूचना जारी गरी निश्चित स्थानबाट निश्चित समयमा वितरण गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि वाणिज्य मन्त्रालयले थापाथलीबाट इन्डक्सन चुलो वितरण गरिरहेको छ । प्रतिचुलो ४ हजार पर्ने उक्त इन्डक्सनको बिक्री भइरहेको छ । यसबाहेक वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले पनि प्रतिथान इन्डक्सनमा ३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएर १० हजार चुलो वितरणको योजना ल्याएको छ । यसबाहेक निजी व्यापारीहरूले समेत इन्डक्सन आपूर्ति गरिरहेकाले ग्यासको अभावलाई इन्डक्सनले पूरा गर्न सकिने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।