मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ चैत १३ बिहीबार १०:५७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

राहत कोषमा राष्ट्रपतिदेखि सांसदको योगदान 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ चैत १३ बिहीबार १०:५७:००

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थापना गरेको विशेष कोषमा रकम जम्मा गर्ने अभियान तीव्र बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले ५० करोडको विशेष कोष स्थापना गरेपछि सोमबारबाटै रकम जम्मा गर्ने क्रम सुरु भएको हो । यो सामाजिक अभियानकै रूपमा अघि बढेको छ । 

सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जम्मा हुने रकममा एकद्वार नीति अपनाएको छ । अरू कसैलाई पनि रकम जम्मा गर्ने उद्देश्यले कोष खडा गर्न रोक लगाएको छ । कोषका लागि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेको छ । जसमा राष्ट्रपतिसहित मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक दलका नेताले रकम जम्मा गर्न थालेका छन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई दुई महिनाबराबरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएकी छिन् । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ‍(कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिन नदिन तथा रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा राष्ट्रपति भण्डारीले पारिश्रमिक प्रदान गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि सरकारी कोषमा एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उनका प्रेस संयोजक मनोज घर्तीमगरले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यसअघि नै कोषमा एक महिनाबराबरको तलब जम्मा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

सत्तारुढ नेकपाले संघीय संसद्मा रहेका आफ्ना सांसदको १५ दिनबराबरको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । यससँगै प्रतिनिधिसभाका एक सय ७४ र राष्ट्रिय सभाका ५० सहित संघीय संसद्मा रहेका २२४ जना सांसदको १५ दिनको तलब कोषमा जम्मा हुनेछ । उनीहरूबाट ६४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुने नेम्वाङले बताए । 

त्यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले कोषमा एक महिनाको तलब प्रदान गरेकी छिन् । दाहालले संघीय संसद् सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखालाई आफ्नो सरकारी सुविधाबाट प्राप्त एक महिनाको तलब कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय समूहका ६ जना सदस्यले पनि एक महिना र तीनजनाले आधा महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । 

कांग्रेसको ५० लाख सहयोग 

कोरोना भाइरसको जोखिम सामना गर्न सरकारले निर्माण गरेको कोषमा कांग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका संघीय सांसदहरूले १५ दिनको तलब सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । सरकारले एक हप्ताका लागि देशभर गरेको ‘लकडाउन’को निर्णयलाई कांग्रेस संसदीय दलले सकारात्मक भनेको छ । लकडाउनको निर्णयलाई पूर्णरूपले पालन गर्न कांग्रेस संसदीय दलले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै उद्योगपति तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी र एनआरएनले एक–एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । 

राजपाको १५ लाख, राप्रपाको पाँच लाख

राजपा र राप्रपाले पनि कोषमा सहयोग गर्ने भएका छन् । राजपाले १५ लाख र राप्रपाले पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् । अध्यक्ष मण्डल संयोजक शरदसिंह भण्डारीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पार्टीका संघीय सांसदहरूको १५ दिनको तलब सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको जनाएका हुन् । 

मंगलबार राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले आफ्नो एक महिनाको तलब सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका थिए । राजपाकै सांसद निर्जला राउतले महोत्तरीको बर्दिवासमा रहेको आफ्नो होटेललाई क्वारेन्टाइन बनाउने घोषणा गरेकी छिन् । समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सांसद प्रदीप यादवले पनि एक महिनाको तलब सरकारी कोषमा दिने घोषणा गरे पनि उनीसम्बद्ध पार्टी समाजवादीका तर्फबाट सहयोगको घोषणा हुन बाँकी छ । 

प्रदेश सरकारको बेग्लै कोष

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा लागि प्रदेश सरकारहरूले पनि कोष बनाउन थालेका छन् । बागमती प्रदेश र प्रदेश ५ सरकारले १०–१० करोडको उपचार कोष बनाएका छन् । दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले कोषमा एक महिनाको तलब जम्मा गरेका छन् । यसैबीच, गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले एक महिनाको तलब केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरेका छन् । 

मालेले भन्यो : सरकारप्रति जनताको अविश्वास

नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरना भाइरसविरुद्ध सचेतना अभियान चलाउन आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । साथै, उनले भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सचेत हुन आमनागरिकलाई अपिल पनि गरेका छन् । 

नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा भए पनि सरकार आवश्यक तयारीमा अपेक्षित रूपमा अझै गम्भीर नरहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । ‘हाम्रो मुलुक नेपाल पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ । तर, नेपाल सरकार भने आवश्यक तयारीमा अपेक्षित गम्भीर देखिएको छैन । आवश्यक सबैथोक सहयोग गर्ने चीनको प्रस्तावमा मौन रहेर पनि राम्रो काम गरिरहेको छैन,’ मैनालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल कालोबजार चम्कनु, सामाजिक आतंक सिर्जना हुनु, जनताले उपभोग्य सामग्रीको आवश्यकताभन्दा बढी संकलन गर्दा बजारमा उपभोग्य सामग्रीको अभाव देखिनुजस्ता कुराले सरकारप्रति जनतामा रहेको अविश्वासलाई देखाउँछ ।’