मालसामान आपूर्तिका लागि सरकारले चीनसँगका रसुवागढी र तातोपानी नाका खोल्ने निर्णय गरेको छ । नाका बन्द हुँदा स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक सामग्री ल्याउनसमेत समस्या भएपछि खोल्ने निर्णय गरिएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । चीनमा कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले करिब दुई महिनाअघि नाका बन्द गरेको थियो । हाल मालसामान आपूर्तिका लागि मात्र नाका खुलाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रोटोकल बनाएको छ । भारतसँगको नाका बन्द भए पनि मालसामान आपूर्ति भने रोकिएको छैन ।
त्यस्तै, बैठकले बैंकिङ सेवालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । लकडाउनको अवस्थामा खुल्ने बैंकहरूको सूची अर्थ मन्त्रालयले बनाउने र गृह मन्त्रालयले त्यसमा समन्वय गर्ने भएको छ । बैठकले औषधि, खाद्यवस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी, माछाको दाना, कुखुराको चल्ला ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
लकडाउनको अवस्थामा सरकारले खाद्य स्टोरहरूलाई होम डेलिभरी सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीमित खाद्य स्टोरका सवारीसाधनलाई अनुमति दिने भएको छ ।
सरकारले खाद्य स्टोर, दूध, तरकारी तथा फलफूल पसल सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ट मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । त्यस्ता पसलमा भिड हुन नदिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ । इन्डक्सन चुलोलाई प्रोत्साहन दिन विद्युत् महसुल र भन्सार महसुल छुट दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
नेपालमा अलपत्र परेका विदेशीलाई सरकारले सम्बन्धित देश फर्काउने भएको छ । उपत्यकाबाहिर रहेकालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी एयरपोर्ट आसपासका होटेलमा क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ । सम्बन्धित देशले विमान चार्टर्ड गरेर उनीहरूलाई लैजानुपर्ने हुन्छ । विमान नआउँदासम्म क्वारेन्टाइन बस्दाको खर्च सम्बन्धित विदेशीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
बैठकले विदेशबाट फर्किएकाको विवरण संकलन गरेर निगरानी राख्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण विदेशबाट फर्किएको र त्यसमध्ये कतिपय संक्रमित हुन सक्ने भएकाले निगरानी गर्न भनिएको छ । तेस्रो देशबाट आएका मात्र नभई भारतबाट आएकामाथि समेत निगरानी राख्न भनिएको छ । उनीहरूबारे हरेक दिन अद्यावधिक गर्न भनिएको छ । साथै प्रहरीलाई पनि सरकारले शंकास्पद बिरामी खोज्न परिचालन गरेको छ ।