मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ चैत ८ शनिबार ०९:०५:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

बिमा अभिकर्ता र सर्भेयरको नवीकरण तीन वर्षमा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ चैत ८ शनिबार ०९:०५:००

बिमा अभिकर्ता र बिमा सर्भेयरले अब हरेक वर्ष लाइसेन्स नवीकरण गर्नुनपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिहीबार बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि भएको दफाबार छलफलमा बिमा अभिकर्ता र बिमा सर्भेयरको लाइसेन्सको अवधि तीन वर्षको तोकेको छ । 

बिमा विधेयकको दफा ९३ मा बिमा मध्यस्थकर्ताको इजाजतको व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा बिमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बिमा सेवाप्रदायकको इजाजतपत्रको अवधि एक वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक लाइसेन्स नवीकरण व्याहावरिक नभएको भन्दै अर्थ समितिले संशोधन गरी तीन वर्ष पुर्‍याएको हो । 

विधेयकअनुसार बिमा मध्यस्थकर्ता भन्नाले प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त बिमा अभिकर्ता, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता वा तोकिएबमोजिम अन्य बिमा मध्यस्थकर्ता हुन् । 

सर्भेयरले एक प्रकारको मात्र बिमाको सर्भे गर्न पाउने

बिमा सर्भेयरले एक प्रकारको बिमा मात्रै सर्भे गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सर्भेयरको विशेषज्ञताका आधारमा बिमा सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसका साथै सर्भेयरहरूले कम्पनी वा कुनै फर्मका रूपमा दर्ता भई काम गर्नुपर्नेछ । सरकारले सबै खालको अनौपचारिक व्यवसाय औपचारिक बनाउँदै गरेको अवस्थामा सर्भेयरलाई पनि औपचारिकताभित्र ल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । त्यसैले सर्भेयरहरू कुनै कम्पनी वा फर्ममार्फत परिचालन हुनुपर्ने उनले बताए । 

तर, अर्थ समितिका संयोजक कृष्ण दाहालले भने विशेषज्ञताका आधारमा सर्भेयरको वर्गीकरण गर्दा बिमित झनै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे । बिमकले सर्भेयर अभावको बहानाले बिमितको भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन सक्ने उनले बताए । बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सर्भेयरको विशेषज्ञताका आधारमा बिमा सर्भे गरिने व्यवस्था रहेको बताए । विशेषज्ञता नभएका सर्भेयरले सर्भे गर्दा उचित प्रतिवेदन आउन नसक्ने उनले दाबी गरे । 

बिमा अभिकर्ताले एकभन्दा धेरै बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिएर काम गर्न नपाउने भएका छन् । विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार एक बिमकको बिमा अभिकर्ताले सोही अवधिमा अर्को समान किसिमको बिमकको बिमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ समितिमा बिहीबार भएको छलफलले उक्त बुँदालाई पारित गरेको छ ।  

फास्ट ट्रयाक बिमा विधेयक

अर्थ समितिले फास्ट ट्रयाकमा बिमा विधेयकमा माथिको छलफल अगाडि बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७५ असारमा बिमा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए । तर, विधेयकमा माथि खासै छलफल भने हुन सकेन । पछिल्लो समयमा भने अर्थ समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्र पारेको छ । विधेयकमा २० परिच्छेद छन् भने १७२ वटा दफा छन् ।