यसअघि केपी ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारका पालादेखि रोकिएको दूतावासले सीधै खर्च गर्ने व्यवस्था ब्युँताइयो, दूतावासले गर्ने सहयोग संघीय सरकारको ट्रेजरीबाहिरै खर्च हुने, साना सहयोग सम्झौताअन्तर्गत भारतले तल्ला तहका पूर्वाधारमा ५ करोडसम्म खर्च गर्ने, त्रिपक्षीय सम्झौता हुने, कार्यान्वयनको जिम्मा संघीय मामिलालाई

भारतले नेपालका स्थानीय तहमा सोझै सहयोग दिने कार्यक्रम ‘साना विकास परियोजना’ पुनः सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने नयाँ व्यवस्थासहित भारतीय सहयोग पुनः सुरु भएको हो । दूतावासद्वारा हुने सहयोग संघीय सरकारको ट्रेजरीबाहिरबाट खर्च हुनेछ । तर, बजेटमा उल्लेख भएर खर्च गर्ने निकायमा जान्छ । ‘यो सहयोग ‘अन बजेट, अफ ट्रेजरी’का रूपमा खर्च हुनेछ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालय भवन बनाउन नेपाल सरकार र भारतीय राजदूतावासबीच सोमबार भएको समझदारीसँगै साना विकास परियोजना पुनः सुरु भएको हो । 

भारत सरकारको अनुदानमा स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत ३ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल र भारतबीच ७ नोभेम्बर २००३ मा सम्झौता भएको थियो । त्यसवेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । सन् २००९ मा परियोजनाको लागत ५ करोड रुपैयाँसम्म पु¥याइएको थियो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए । त्यसयता भारतले विभिन्न साना विकासका परियोजनामा सोझै सहयोग गर्दै आएको थियो । तर, २०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि साना विकास परियोजनाका लागि नयाँ सम्झौता रोकिएको थियो ।

संविधान निर्माणपछि भएको नीतिगत अलमलका कारण उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ परियोजना अघि बढेका थिएनन् । ‘संविधानले वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने’ व्यवस्था गरेपछि भारतले जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय निकायमा सोझै दिँदै आएको सहयोग रोकिएको संघीय मामिलाका एक अधिकारीले बताए । संविधान निर्माणपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएका कारण पनि केपी ओली प्रथमपटक प्रधानमन्त्री भएका वेलादेखि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो । तर, सम्झौता भएर अघि बढिसकेका परियोजनाले भने निरन्तरता पाएको थियो । 

सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘भारतीय सरकारको साना विकास परियोजना’ परिचालनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा ढाँचासमेत तोकेको हो । नयाँ व्यवस्थापछि बल्ल नयाँ परियोजनामा सहयोगको सम्झौता सुरु भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले सहयोगको ढाँचा र फोकल निकायका रूपमा संघीय मामिलालाई तोकिदिएको छ, अब अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गर्छ र संघीयमार्फत नै कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघीय बजेटमै समावेश हुनेछ, ससर्त अनुदानका रूपमा तल्लो तहमा यो रकम जानेछ ।’ परियोजना छनोट र कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यबिधि बनाइए पनि सांसद, दलका नेता तथा उच्च कर्मचारीसमेत आफ्नो क्षेत्रका साना परियोजना निर्माणका लागि भारतीय राजदुताबास धाउने गरेका छन् ।

सामाजिक पूर्वाधारमा पनि सहयोग   

भारतीय सरकारको साना विकास परियोजना परिचालनका लागि सडक तथा पुल निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत्, प्रसारणलाई निर्माण तथा सडक सौर्यबत्ती, सामुदायिक विद्यालय भवन, नगर पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी आयोजना र धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पूर्वाधारका क्षेत्र तोकिएका छन् । प्रस्तावित आयोजनाहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत लागत साझेदारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र सम्बन्धित स्थानीय तहको लागत साझेदारीको प्रतिबद्धतासहितको पालिकाको निर्णय र औपचारिक पत्र र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

७७ परियोजना अघि बढ्दै

संघीय मामिला मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासबीच सोमबार तीनवटा विद्यालयको भवन निर्माणमा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ । जसअनुसार दार्चुलाको श्री मालिकाअर्जुन उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई २ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, धनुषाको वैद्यनाथ देवनारायण सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र कपिलवस्तुको शिवहरि विद्यालयलाई ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । यससँगै नयाँ ढाँचा र व्यवस्थाअनुसार भारतीय सहयोगको साना विकास परियोजना पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘अब स्थानीय तह, संघीय मामिला मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएर साना सहयोग कार्यान्वयनमा जान्छ,’ संघीयका एक अधिकारीले भने, ‘सोही कार्यक्रमअनुसार सरकारले ७७ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेर भारतीय राजदूतावासमा पठाएको छ ।’