मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ चैत ५ बुधबार ०६:४२:००
Read Time : > 6 मिनेट
मुख्य समाचार

कोरोनाले जगाएको सार्क कसरत : अब होला त १९औँ शिखर सम्मेलन ?

Read Time : > 6 मिनेट
२०७६ चैत ५ बुधबार ०६:४२:००

नेपालमा १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन भएको ६ वर्षपछि आइतबार सार्कका शीर्ष नेताबीच भिडियो कन्फरेन्समा पहिलोपटक सामूहिक संवाद भयो । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले सार्कका नेतालाई साझा रणनीति तय गर्ने नाममा एकै ठाउँमा जुटाइदिएको छ । अध्यक्ष मुलुकका हैसियतमा नेपालले पहल गर्न नसकेको अवस्थामा सार्कको ठूलो देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयत्नमा सार्कका शीर्ष नेताले सामूहिक संवाद गरेका छन् ।

पछिल्लो संवादपछि भारत र पाकिस्तानको आपसी द्वन्द्वका कारण कात्तिक ०७३ मा सम्पन्न हुनुपर्ने सार्क सम्मेलनको भविष्यबारे चर्चा सुरु भएको छ । नेपालका विज्ञले सार्क प्रक्रिया अघि बढ्ने वातावरण तयार भएको, तर थप कूटनीतिक प्रयास र विश्वासको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतीय विज्ञले भने सम्भावना देखेका छैनन् । 

सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन २०१२ मा हुनुपर्नेमा २०१४ नोभेम्बर २६ र २७ मा काठमाडौंमा भयो । सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन २०१६ नोभेम्बर ९ र १० मा इस्लामाबादका लागि तोकिएकामा भारत र पाकिस्तानको तनावका कारण रोकिएको छ । फाइल तस्बिर

भिडियो कल कन्फरेन्समा सार्कका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री डा. लोटे छिरिङ, श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबया राजापाक्षे, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले सम्बोधन गरेका थिए ।

करिब डेढ घन्टा लामो सम्मेलनमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान थिएनन्, उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. जाफर मिर्जालाई पठाए । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानको अनुपस्थिति भारतसँग तनाबको प्रतिबिम्ब हो, जसबाट भारत असन्तुष्ट छँदै छ, अन्य सदस्य मुलुक पनि अप्रशन्न छन् । यद्यपि, शीर्ष नेताबीच भएको संवादले इस्लामाबादका लागि तीन वर्षअघि तय भएको १९औँ शिखर सम्मेलन हुने हो कि भन्ने चर्चा परिचर्चा हुन थालेका छन् ।  

४ चैत ०७२ मा पोखरामा बसेको सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले २४ र २५ कात्तिक ०७३ मा सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौंमा १० र ११ मंसिर ०७२ मा सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलनले पाकिस्तानमा अर्को सम्मेलन गर्ने तय गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकले मिति तोकेको थियो । तर, सम्मेलन तय भएकोे मितिभन्दा दुई महिनाअघि (२ असोज ०७३) भारतको उरीमा १९ जना भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी आतंककारी हमला भयो । घटनामा पाकिस्तानलाई दोषी देखाउँदै भारतले आतंकको माहोलमा सार्क सम्मेलन इस्लामाबादमा हुन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्‍यो ।

भुटान र बंगलादेशले भारतलाई साथ दिएपछि सम्मेलन हुन सकेन र सम्मेलन स्थगित भयो । नेपालले १६ असोज ०७३ मा विज्ञप्ति जारी गरी आतंककारी हमलाको निन्दा गर्‍यो । तर, क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै नेपालले सार्क सम्मेलन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपालको कूटनीतिक प्रयास जारी रहेका वेला कस्मिरको पुलवामा भन्ने स्थानमा २ फागुन ०७५ मा भएको आतंककारी हमलामा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्युसँगै भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध थप चिसियो । योसँगै सार्क सम्मेलन अनिश्चित भयो । यी घटनामा भारतले पाकिस्तानको हात देख्यो भने पाकिस्तानले अस्वीकार गर्‍यो ।

नेपालले सन् १९८७ मा तेस्रो र २००२ मा ११औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेकोमा यसपटक भारत–पाकिस्तानको आपसी टकराबका कारण नेपालले अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न पाएन । १९८५ डिसेम्बरमा सात राष्ट्र रहेर सार्क स्थापना भएको थियो । सार्कमा सन् २००७ अप्रिलमा १४औँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान थपिएपछि आठ मुलुक सदस्य भएका छन् । युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरानलगायत सार्कका ९ वटा पर्यवेक्षक मुलुक छन् ।

 विगतमा : ३५ वर्षमा १८ शिखर सम्मेलन
सार्कको ३५वर्षे इतिहासमा १८ वटा शिखर सम्मेलन भएका छन् भने पाँचवटा शिखर सम्मेलन मात्रै तोकिएको समय र देशमा सम्पन्न भएका छन् । पाँचवटा सम्मेलन समयमै भएका छन्, तर पूर्ववत् सहमतिभन्दा फरक देशमा । आठवटा शिखर सम्मेलन भने समयमा भएका छैनन् । नेपालले आयोजना गरेका दुईवटा शिखर सम्मेलन तोकिएभन्दा दुई वर्ष ढिलो भएका छन् । 

सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बंगलादेशको ढाकामा भयो । दोस्रो शिखर सम्मेलन १९८६ नोभेम्बर १६ र १७ मा भारतको बैंग्लोरमा भयो । तेस्रो शिखर सम्मेलन १९८७ नोभेम्बर २ देखि ४ सम्म काठमाडौंमा भयो जब कि यो भुटानमा गर्ने पूर्वनिर्णय थियो । चौथो शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा १९८८ डिसेम्बर २९ देखि ३१ मा भयो । जब कि यो श्रीलंकाको कोलम्बोमा हुनुपर्ने थियो ।

पाँचौँ सम्मेलन पनि श्रीलंकामा नभएर १९९० नोभेम्बर २१ देखि २३ सम्म माल्दिभ्सको मालेमा भयो । सार्कको छैटौँ शिखर सम्मेलन १९९१ डिसेम्बर २१ मा कोलम्बोमा भयो । सातौँ शिखर सम्मेलन १९९३ अप्रिल १० देखि ११ मा बंगलादेशको ढाकामा भयो, जब कि यो एक वर्षअघि नै हुनुपर्ने थियो । सार्कको आठौँ शिखर सम्मेलन १९९५ मे २ देखि ४ मा भारतको दिल्लीमा भयो, जब कि यो एक वर्षअघि हुनुपथ्र्यो । नवौँ शिखर सम्मेलन पनि एक वर्ष ढिलो गरेर १९९७ मे १२ देखि १४ सम्म माल्दिभ्सको मालेमा भयो ।

सार्कको दशौँ शिखर सम्मेलन तोकिएकै समय र स्थानमा १९९८ जुलाई २९ देखि ३१ मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा भयो । सार्कको ११औँ शिखर सम्मेलन १९९९मा हुनुपर्नेमा भारत र पाकिस्तानको तनाबलगायतका कारण सन् २००२ जनवरी ४ देखि ६ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । सार्कको १२औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा  २००४ जनवरी ४ देखि ६ सम्म भएको थियो ।

सार्कको तेह्रौँ सम्मेलन २००५ नोभेम्बर १२ र १३ मा बंगलादेशको ढाकामा भयो । जब कि यो जनवरीमै हुनुपर्ने थियो । सार्कको १४औँ शिखर सम्मेलन दिल्लीमा २००७ अप्रिल ३ र ४ मा भयो । माल्दिभ्सको मालेमा हुनुपर्ने १५औँ शिखर सम्मेलन २००८ अगस्ट २ र ३ मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा भयो । सार्कको १६औँ शिखर सम्मेलन २०१० अप्रिल २८ र २९ मा भुटानको थिम्पूमा भयो, जब कि सम्मेलन माल्दिभ्सको मालेमा २००९ सेप्टेम्बरमा हुनुपर्ने थियो ।

सार्कको १७औँ शिखर सम्मेलन माल्दिभ्सको अड्डुमा २०११ नोभेम्बर १० र ११ मा भयो । सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन २०१२ मा हुनुपर्नेमा २०१४ नोभेम्बर २६ र २७ मा काठमाडौंमा भयो । सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन २०१६ नोभेम्बर ९ र १० मा इस्लामाबादका लागि तोकिएकामा भारत र पाकिस्तानको तनाबका कारण रोकिएको छ ।

 सार्कमा हुन नसकेका काम 
१९८५ डिसेम्बरमा विधिवत् स्थापना हुँदा सात सदस्य राष्ट्र नेपाल, भुटान, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स र पाकिस्तानको सहमतिमा सार्कको वडापत्र र झन्डा तयार भएको थियो । ९ अप्रिल २००७ मा १४औँ शिखर सम्मेलनसँगै अफगानिस्तान थपिएको थियो । तर, अफगानिस्तान थपिएको संकेत वडापत्र र झन्डामा छैन ।

सार्कमा युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरानसहित नौ देश पर्यवेक्षक छन् । १८औँ सम्मेलनसम्म जोड्दा सार्कका जम्मा सात सय ६५बुँदे घोषणापत्र जारी भएका छन् । हुन त सार्कका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । १९८७ को काठमाडौं शिखर सम्मेलनले सार्कलाई आतंकवादको छाया र प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसका लागि सूचना आदान–प्रदान गर्नेसमेत समझदारी भएको थियो । यस विषयमा पटक–पटक बैठक बसे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । २००४ मा सार्क सामाजिक वडापत्र जारी भयो । तर, सदस्य मुलुकबीच जनस्तरमा सम्पर्क विस्तार भएको छैन । सबै सदस्य मुलुकले व्यवहारमा सार्कका नागरिकलाई भिसामा सहुलियतपूर्ण व्यवहार गरेका छैनन् । 

सार्कका यसअघिका सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रबीच उपक्षेत्रीय तहमा साझेदारी वृद्धि गर्न संयन्त्र बनाउने भनिएको थियो । आपसी सहकार्यको महत्वका आधारमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानको चतुर्कोण विकाससम्बन्धी संयन्त्र (बिबिआइएन) बनाउने विषय बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा छ ।  भुटानले वातावरणीय कारण देखाउँदै पर्यवेक्षक मात्रै रहने भनेको छ । अहिले उपक्षेत्रीय सहकार्यअन्तर्गत मोटर–भेइकल एग्रिमेन्टमा सहमति हुँदै छ ।

सार्कको वडापत्रमा सार्क सचिवालयको महासचिवको हैसियत स्पष्ट छैन । राजनीतिक संयन्त्रको अभावमा सचिवालयले सार्क घोषणा कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारी संयन्त्रले चलाएको सार्क सचिवालयको स्तरोन्नति गर्न नेपालले लगेको प्रस्ताव विचाराधीन रह्यो । १८औँ शिखर सम्मेलनमा ३६बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी भयो । तर, पूर्ववत् तयारीअनुसार रेल र सडक सञ्जालले एक आपसमा जोड्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएन ।

नेपालको निकै मिहिनेतपछि ऊर्जाका लागि सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा सार्कका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन सहज छैन । गरिबी निवारण, आतंकवादको अन्त्य, महिला हिंसाको अन्त्य, रोजगारी, कृषि, जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरलगायतका विषयमा साझा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता हरेक सम्मेलनमा दोहोरिएका छन् ।    

सार्कको पछिल्लो घोषणापत्रमा दक्षिण एसियाबाट सन् २०३० सम्म निरक्षरता हटाउने, युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, आतंकवादको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा अन्त्य गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक कल्याण ग्यारेन्टी हुनेलगायतका विषय समेटिएका छन् । विकासको नाममा हुने वातावरणीय क्षति र प्राकृतिक प्रकोपमा सर्तकता अपनाउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा शान्ति, विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रमा असर पार्ने सीमा क्षेत्रकोे समस्या, आतंककारी गतिविधि, अतिवाद, धार्मिक अतिवादलगायतका चुनौती सामाना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बजार विस्तार, वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम, विपद् व्यवस्थापन, सार्क क्षेत्रका युवालाई रोजगारी दिनेसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ । तर, कार्यान्वयन जटिल हुँदै गएको छ । सार्क शिखर सम्मेलन हुने र सार्क प्रक्रिया पुनर्जीवित हुने अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयनको गुन्जायस हुनेछ । 

के भन्छन् नेपालका र भारतका विज्ञ ?
 प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले शीर्ष नेताहरूको भिडियो कन्फरेन्सले सार्कको आवश्यकता थप पुष्टि भएको बताए । ‘६ वर्षपछि सार्कका शीर्ष नेता एकै ठाउँमा उभिनुभएको छ, आपसी समन्वय गरेर अघि बढ्ने बाटो खुलेको हाम्रो बुझाइ छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर अहिले नै हौसिनुपर्ने अवस्था छैन । प्रयास जारी राख्नुपर्नेछ ।’ नेपालले सार्क शिखर सम्मेलनका लागि प्रयास गरिरहेको र जारी राख्ने पनि उनको भनाइ थियो । 

सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले सार्क शीर्ष नेताबीचको भिडियो संवादलाई रोकिएको सार्क सम्मेलन प्रक्रियाको सुरुवातको पनि सुरुवात मानेकाछन् । ‘सार्क शिखर सम्मेलनका लागि छलफलको ढोका खुलेको छ, तर यतिकै भरमा शिखर सम्मेलन हुने परिस्थिति बन्यो भन्न मिल्दैन,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहेका थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने । थापाको प्रस्ताव छ, ‘पाकिस्तानमा शिखर सम्मेलन नहुने अवस्था भए भारत र पाकिस्तान सहमत हुने अवस्थामा १९औँ शिखर सम्मेलन फेरि नेपालमा पनि गर्दा हुन्छ, श्रीलंकामा गर्ने सहमति हुन्छ भने त्यहाँ गर्दा पनि हुन्छ ।’ सार्कको नियमित सम्मेलन भएको भए एक वर्षअघि नै श्रीलंकाले २०औँ शिखर सम्मेलन गरिसक्ने थियो । 

पूर्वराजदूत एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले कोरोना महामारी विश्वमा फैलिएका वेला भारतका प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिएर अवसरको सदुपयोग गरेको बताए । ‘तुरुन्तै सार्क शिखर सम्मेलन हुने सम्भावना म देख्दिनँ । तर, सार्क प्रक्रियामा विश्वास गर्नेहरूका लागि उत्साहजनक पहल भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘अफगानिस्तानमा तालिवानसँग भएको शान्ति वार्ताका सन्दर्भमा अमेरिका, रुस, चीनले पाकिस्तानको भूमिकालाई आत्मसात गरिरहेका छन् । अहिले मोदीले नेतृत्व गरेको परिस्थितिलाई त्यसको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्छ ।’ 

भिडियो कन्फरेन्समा नेपालले सार्कको अध्यक्षका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो । ‘नेपालले अध्यक्षको हैसियतमा सार्क नै कोरोना महामारीविरुद्ध लड्ने उपयुक्त फोरम हो भन्ने यथार्थ स्थापित गर्न सक्नुपथ्र्यो, प्रधानमन्त्रीले नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो भन्ने नै उल्लेख गर्नुभएन,’ भट्टराईको थप टिप्पणी छ । 

 दक्षिण एसियालाई नजिकबाट बुझेका भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले सार्क शिखर सम्मेलन हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो भिडियो कन्फरेन्स तत्कालीन संकटका लागि मात्रै हो, यसलाई सार्क सम्मेलनको परिस्थिति भनेर बुझ्नु हतार हुन्छ,’ नेपालमै रहेका मेहताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पहल लिए । तर, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान भिडियो संवादमा सहभागी नहुनुले पनि सार्क शिखर सम्मेलन नहुने संकेत गर्छ ।’ विगतमा पाकिस्तान सार्कस्तरीय संवादका लागि तयार भएको, तर अहिले भारत तयार भए पनि पाकिस्तान तयार नभएको मेहताको टिप्पणी छ । उनले थपे, ‘सार्क अब भारतको मात्रै समस्या होइन, भारत र पाकिस्तानकै समस्या भएको बुझ्नुपर्छ । मोदीले बिमस्टेकभन्दा सार्कलाई महत्व दिएका होइनन्, अहिले संकटको पूर्वसावधानी अपनाउन सजिलो हुने हिसाबले यो प्रयास गरेका हुन् ।’ 

मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट अफ स्टडिज एन्ड एनालाइसिसका नेपालविज्ञ डा. निहार नायकले सार्क नेताहरूको भिडियो कन्फरेन्समा पाकिस्तानको प्रस्तुतिले सार्कको सम्मेलन अनिश्चित बनाएको टिप्पणी गरे । ‘पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान सहभागी भएनन् । कन्फरेन्समा आएका उनका राज्यमन्त्रीले कोरोनाको विषयान्तर गरेर जम्मु–कस्मिरको विषय उठाए, पाकिस्तान सम्मेलनका लागि तयार छैन भन्ने योभन्दा ठूलो प्रमाण अरू के हुन्छ ?’ नायकले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘आपसी विश्वासका लागि भारतका प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेका हुन् । तर, पाकिस्तानको रबैयाका कारण भारतको पहिलो टेस्ट नै असफल भयो । पाकिस्तानको मुड सार्ककै लागि सकारात्मक देखिएन ।’