काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप र अव्यवस्थाबाट हैरान भएका नेपालीलाई लक्षित गरी २०७३ मा एपमार्फत नेपालमा टुटलले मोटरसाइकलबाट व्यवसायिक सेवा सुरु गर्‍यो । सार्वजनिक सवारी साधनमा कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य तथा ट्याक्सीले मिटरमा जान नमान्दा दिक्क मानेका यात्रु टुटलले सेवा दिन थोलेपछि त्यता आकर्षित भए ।

टुटल छोटो समयमै यात्रुको रोजाइमा पर्न थाल्यो । टुटल लोकप्रिय बन्दै गएपछि बंगलादेशमा निकै लोकप्रिय रहेको पठाओ (अन डिमाण्ड डिजिटल प्लेटफर्म फर ट्रान्सपोर्टेसन)ले पनि नेपालमा त्यस्तै सेवा दिन थाल्यो । पठाओले मोटरसाइकलका साथै ट्क्यासीलाई पनि आफ्नो नेटवर्कमा समावेस गर्‍यो । अन्य ट्याक्सीको तुलनामा सस्तो भएपछि पठाओले पनि छोटो समयमै धेरैको मन जित्यो ।

एपमार्फत सञ्चालन हुने यस्ता सवारी साधनको आवश्यकता र नियमनबारे सुरुदेखि नै बहस हुँदै आएको छ । र, खासगरी यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओ रोक्नका लागि सूचना जारी गरेपछि यस्ता बहस उत्कर्षमा पुग्छन् । गत मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीलाई भाडाका सवारीका रूपमा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएसँगै टुटल र पठाओको बहस फेरि सतहमा आएको छ ।

जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘कानुनको उल्लंघन गरी अरू प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीले भाडामा यात्रु बोकेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने छ ।’ टुटल र पठाओको नाम नतोके पनि यी दुवैलाई लक्षित सूचना हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

टुटल र पठाओ नरोक्न विगतमा प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ माघ २०७५ मा योजना आयोगको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई नरोक्नू, खुल्ला छोड्नू ।’ प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि पनि यातायात व्यवस्था विभागले दुईपटक रोक्नका लागि आदेश दिइसकेको छ । रोचक त के छ भने ! विभागले सूचना जारी गर्ने र विभागीय मन्त्रीले खोल्न निर्देशन दिनेसम्म भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि दोस्रोपटक गत मंसिरमा पनि यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओ रोक्नका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दियो । भर्खरै भौतिक तथा यातायातमन्त्री बनेका वसन्त नेम्बाङले कानुन नबन्जुल नरोक्न निर्देशन दिए ।

नेम्बाङको आदेशपछि टुटल र पठाओ निर्वाध सञ्चालन भइरहेका बेला मंगलबार विभागको सूचनाले फेरि अन्योल सृजना गरेको छ । सरकारले कानुन बनाएर नियमन गर्ने भने पनि कानुन बन्न सकेको छैन । कानुन बन्ने कुनै टुंगो पनि छैन । मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘कानुन बनाउँदै छौँ, केही समय लाग्छ । कानुनको दायरामा सबै आउनुपर्छ ।’

यातायात व्यवसायीहरूको तीव्र दबाब
टुटल र पठाओ जस्ता सेवा सुरु भएदेखि नै यातायात व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् । विभागले पटक–पटक टुटल र पठाओ रोक्न सूचना जारी गर्नुका पछाडि पनि व्यवसायीहरूकै दबाबले काम गरेको प्रष्ट हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई देखाउँदै टुटल र पठाओ रोक्न विभागमाथि दबाब दिँदै आइरहेका छन् । उनीहरूको एकसूत्रीय माग छ, ‘टुटल र पठाओ बन्द गर ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भाडाका सवारी साधनको संख्या बढेकाले अन्यलाई नियमन गर्न खोजेको बताए । ‘नियमन गर्न भनेको हौँ, यसलाई धेरै बुझ्ने काम भयो,’ हमालले भने । टुटल र पठाओले पुर्‍याएको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यात्रुहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।

सहरी यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञ इन्जिनियर आशिष गजुरेल टुटल र पठाओलाई आधुनिक प्रयोगको विकास भएकाले बन्द नभई व्यवस्थापन मात्र गर्नुपर्ने बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्नेमा पठाओ, टुटलहरू कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा मात्र दर्ता भएको हमालले जानकारी दिए । सरकारको पटक–पटकको अवरोधपछि टुटल र पठाओ पछिल्लो समय अलमलको स्थितिमा पुगेका छन् । 

सरकारले कानुन बनाएर लैजानुपर्ने ठाउँमा यस्ता प्रविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै सरकारको कदमले छक्क परेको बताउँछन्, पठाओका व्यवस्थापक शशांक थापा । ‘यससम्बन्धी कानुन बनाएर लैजानुपर्नेमा, सरकारले पेलेरै जान खोजेको देखियो,’ थापाले भने, ‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’ सरकारले कानुन बनाए सोही बमोजिम अघि बढ्न तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘हामी कानुन मान्न तयार छौँ । तर कानुन नै नल्याई रोक्न खोज्नु दुःखद हो,’ उनले भने ।

विभाग, मन्त्रालय र प्रदेशको आफ्नै सुर
निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न रोक लगाउने विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नभएको देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले गत मंगलबार सूचना जारी गर्‍यो । सार्वजनिक रूपमा टुटल र पठाओ रोकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा चर्को विरोध भएपछि विभागले अर्को सूचना जारी गर्दै टुटल र पठाओ रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने कुरा प्रदेशको हातमा रहेको भन्दै विभाग पन्छियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङले पनि टुटल र पठाओ कुनै पनि हालतमा रोक्न नसक्ने बताए । उनले टुटल र पठाओको सम्बन्धमा कानुन बनिसकेको र प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई राजपत्रमै प्रकाशित गरिसकेको भन्दै नरोक्न भने । सोही अनुरूप टुटल र पठाओ सञ्चालन भइरहेका छन् ।

टुटल र पठाओजस्ता सेवा नियमन गर्न ऐन बने पनि नियमावली बन्न बाँकी रहेको बागमती प्रदेश भौतिक विकास मन्त्रालययका सचिव तेजराज भट्टले जानकारी दिए । करको दायरामा नआइ मनलाग्दी यात्रु बोक्दा विकृति बढेको भन्दै रोकेको उनले बताए । ‘हामीले नियमावली पनि चाँडै बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बल्ल टुटल र पठाओको सेवा कानुनसम्मत हुनेछ ।’