टुटल, पठाओ र ट्याक्सी सेवा

निजी सवारीसाधन, हलुका सवारी र मोटरसाइकलमार्फत ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएका टुटल र पठाओको सेवा रोक्न यातायात व्यवस्था विभागले फेरि निर्देशन जारी गरेको छ । तीन महिनापहिले मात्र यस्तो निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि यस्तो आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन रोकिएको थियो । यसपालि पनि ट्याक्सी व्यवसायीको विरोधलाई निहुँ बनाएर यो सेवा बन्द गर्न उर्दी जारी गरिएको हो ।

यसमा विभागको तर्क एउटा प्रयोजनका लागि भनेर दर्ता भएको साधन अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो भन्ने छ । यत्ति मात्र त स्वाभाविक पनि छ कि निजी सवारीसाधनले भाडामा यात्रु ओसारपसार गरेर व्यवसाय थालेपछि भाडाका सवारीसाधनलाई घाटा पर्छ । नियमका हिसाबले पनि मिल्दैन । तर, यहीँनेर अर्को समस्या छ, जसको उत्तर न ट्याक्सी व्यवसायी दिन रुचाउँछन्, न सरकारले दिन सकेको छ । त्यो हो, काठमाडौंको ट्याक्सीवालाहरूको मनपरी । 

काठमाडौंको ट्याक्सी सेवा दुनियाँकै बदनाम सवारमध्ये पर्छ । मिटरजडित भएका सबैजसो ट्याक्सीचालक मिटरमा सेवा दिन मान्दैनन् । उनीहरू मिटरमा उठेकोभन्दा डेढ–दुईगुणासम्म बढी भाडा कबोलेर मात्र गन्तव्यमा जान्छन् । यात्रु पर्खेर बसिरहेका ट्याक्सी यात्रुले चाहेका ठाउँमा जान मान्दैनन् । बिरामी, वृद्धवृद्धा, साना पोकापन्तुरा लिएर उभिएका र अभर परेका यात्रु देखे भने त झन् कठोर बन्छन् ।

सरकार टुटल र पठाओजस्ता सेवाप्रदायक संस्थालाई कानुनी हैसियत दिएर काठमाडौंको यातायात सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनतिर भन्दा सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाएर हतोत्साही गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ

दुई सय भाडा नउठ्ने ठाउँमा पाँच सयभन्दा तल अनेक बहाना झिकेर जान मान्दैनन् । ग्राहकका आफ्नै बाध्यता हुन्छन् । मन अमिलो पारेर सरकारलाई सराप्दै तिनले सेवा खरिद गर्छन् । यही समस्याको हल गर्ने काम धेरै हदसम्म पठाओ र टुटल सेवाले गर्दै आएका हुन् । तिनलाई एउटा एप्सको सहारामा जहाँबाट पनि अर्डर गर्न सकिन्छ । सामान्यतया त्यसको भाडा ट्याक्सीको भन्दा निकै सस्तो पर्छ । ट्याक्सीलाई जस्तो दलाली गर्नुपर्दैन । यही सुविधाका कारण यसको लोकप्रियता बढ्दो छ । यसमा आबद्ध भएर अस्थायी सेवा दिन चाहने सवारीवाला चालकको संख्या बढेकोबढ्यै छ । कुनै मोटरसाइकल भएको विद्यार्थीले पनि फुर्सदको समयमा आफ्नो साधनबाट सेवा दिएर दैनिक तेल या खाजा खर्च सजिलै कमाउन सक्छ । यसैले यो सेवा लोकप्रिय पनि बनेको छ । 

यता सरकार भने यस्तो सेवा प्रदायक संस्थालाई कानुनी हैसियत दिएर काठमाडौंको यातायात सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनतिर भन्दा सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाएर हतोत्साही गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ । उता ट्याक्सीवालाहरू नियमसंगत ढंगले भाडा लिने, सहज सेवा दिने र ग्राहक खुसी पारेर पठाओ या टुटलजस्ता सेवाप्रदायकलाई चुनौती दिने दिशामा अघि बढ्नुभन्दा दबाब दिएर यस्तो सेवा हटाउन बल गरिरहेका छन् ।

यसले यातायात व्यवस्था विभाग र ट्याक्सीवालाबीच साँठगाँठ रहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सरकारले तदर्थवादी आदेशका भरमा यस्ता व्यवसाय चल्न दिने या रोक लगाउने आदेश जारी गर्नुभन्दा ऐन ल्याएर यस्तो सेवालाई पनि करको दायरामा ल्याउने र चलाउन दिने ग¥यो भने ट्याक्सीका ग्राहकको गाली खानु पनि नपर्ने सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवामा गरिरहेको गम्भीर कमजोरी पनि ढाकछोप हुने अवस्था आउँथ्यो । यसमा जति ढिला ग¥यो, उति सरकार नै अलोकप्रिय हुने देखिन्छ ।