मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
इन्द्र अधिकारी
२०७६ फाल्गुण २९ बिहीबार ०९:०९:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

मिर्गौला प्रत्यारोपणको समाजशास्त्र

समाजमा एउटा मिर्गौलाले पनि तन्दुरुस्त जीवन बाँच्न सकिन्छ भन्ने जनचेतना फैलाउन जरुरी छ

Read Time : > 5 मिनेट
इन्द्र अधिकारी
२०७६ फाल्गुण २९ बिहीबार ०९:०९:००

मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग मिर्गौलाले रगतका विषाक्त तत्व छानेर मूत्रथैलीमा पठाउने र पिसाबका माध्यमबाट बाहिर फालेर रगत शुद्ध र शरीर स्वस्थ राख्ने काम गर्छ । वातावरणीय प्रदूषण, दीर्घकालसम्म कडा औषधिको सेवन, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहजस्ता रोगबाट पीडित, मुटु र कलेजोमा समस्या, शरीरमा पानीको कमी र संक्रमण तथा मिर्गौलामा आघात पर्नेजस्ता कारणले शरीरमा विष उत्पादन हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा मिर्गौलामा अत्यधिक भार पर्ने भएकाले काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । समयमै मिर्गौलाको स्वास्थ्यमा असर परेको थाहा पाउन सकिएन भने बिस्तारै दुवै मिर्गौला काम गर्न नसक्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्छन् । जसलाई ‘किड्नी फेल’ भएको भन्ने गरिन्छ । किड्नी फेल हुँदा डायलाइसिस र प्रत्यारोपणको उपचार विधि अपनाइन्छ । मुलुककै अनुभवमा डायलाइसिस गरेर पनि बिरामी डेढ दशकभन्दा बढी बाँचेका उदाहरण छ, तर यो कष्टकर र झन्झटिलो छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण उत्तम विकल्प मानिन्छ, तर यो उपचार पद्धति महँगो र दाता पाउन मुस्किल छ । 

पृष्ठभूमि : सन् १९९० पछि फिलिपिन्स, नाइजेरिया या पाकिस्तानकै लहरमा नेपाल पनि मानव अंग बजारमा ‘मिर्गौला बैंक’ मा गनिन्थ्यो । मिर्गौला किनबेच गर्न नेपालीलाई भारत पुर्‍याइन्थ्यो । स्वस्थ अवस्थाको ज्ञान, पाउन सहमत भएको रकम आदि सबैमा दाता ठगिन्थे । गरिब र सोझा नेपाली दलाल, तस्कर, संगठित मानव अंग व्यापारीको चंगुलमा पर्थे, जानेर वा अन्जानमा आफ्ना अंग गुमाउँथे । त्यसको दुष्परिणाम देशले भोग्नुपथ्र्यो ।

अनियन्त्रित मानव अंग निर्यात नियन्त्रण गर्न सम्भावित दाताको पहुँच देशबाहिर खुला बजारमा पुग्ने स्थितिलाई निरुत्साहित गर्न वा रोक लगाउन ‘मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमन र नियन्त्रण) ऐन २०५५’ जारी भयो । यसले नजिकको नातेदारकै मिर्गौला हुनुपर्ने र मानव अंग किनबेच गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गर्‍यो । सन् २००८ देखि देशभित्रै प्रत्यारोपणको पहल भयो । तर, सीमित आफन्तबाहेक अन्य व्यक्ति र विधिबाट देशभित्र मिर्गौला ग्रहण गर्न नमिल्ने तर भारतमा दाता पाउन वा लान सहज हुने भएकाले महंगो (भारु १० लाखजति) रकम खर्चेर भारतमा प्रत्यारोपण गर्न जाने क्रम बढ्दै गयो । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन ०७३ मा ऐन संशोधन भयो । 

कानुनी पक्ष : मिर्गौलाको आवश्यकताअनुसार ग्रहण गर्न चाहिने मानव अंग वा मिर्गौला दान र प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको महसुस गरी ०५५ मा बनेको ऐन ०७३ मा संशोधन गरी तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको हो । सो ऐनमा दुई किसिमका जीवित दाता र चार किसिमका अन्य दाताको परिकल्पना गरिएको छ । पहिलो (क) अंगदाता अंग ग्रहणकर्ताको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, धर्मबा, धर्मआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठुलोबा, ठुलीआमा, काका, काकी, सानोबा सानिमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देवर, देउरानी, नन्द, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भान्जा, भान्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजु, आमाजू, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ, जेठानभित्र पर्ने नजिकका नातेदार हुनुपर्छ । (ख) दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारका कुनै सदस्यलाई अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता परिवारका आफ्नो नजिकको नातेदारको अंग नमिलेका कारण प्रत्यारोपण हुन नसक्ने अवस्था भएमा र त्यसरी प्रत्यारोपण गर्न खोजिएको अंग अर्को बिरामीको परिवारको सदस्यसँग मिल्ने भएमा आपसी सहमतिका आधारमा लिखित रूपमा एकअर्काको परिवारका सदस्यले (साटेर) अंगदान लिन–दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

नजिकको नातेदारबाट मात्र मिर्गौला ग्रहण गर्न पाउने प्रावधानले उल्लिखित ‘एकाघर’ भित्रका नातेदार हो वा पुस्तैनी नातासम्बन्ध र हाँगाबिँगा पनि मान्य हुन्छ भन्ने स्पष्ट नखुलाएका कारण यो विषयले विवाद र बहस मात्र सिर्जना गरेको छैन, नजिकको नाता परिभाषित र प्रमाणित गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायसमेत अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी सट्टादाता वा मिर्गाैला विनिमयको प्रावधानले ‘नजिकको नातेदार’को सीमालाई खण्डित मात्र गरेको छैन, यो सीमा व्यावहारिक नभएको, अबको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने, व्यापक फराकिलो बनाउन थप संशोधन जरुरी रहेको देखिन्छ ।

दोस्रो, अन्य कतिपय विकसित देशमा जस्तै मृत्युपश्चात् वा उपलब्ध चिकित्सा ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि प्रयोगले बचाउन नसकिने यकिन गरेका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने वा सकिने सबै अंग दान गर्ने कानुनी व्यवस्था २०७३ को ऐन र मिर्गाैला प्र्रत्यारोेपण (नियमन तथा निषेध) नियमावलीमा पनि गरिएको छ । जसमा मरेपछि निकाल्ने गरी अंगदान गर्ने दाता, साथै मस्तिष्क मृत्यु, मस्तिष्क स्टेन, मस्तिष्कमा अपरिवर्तनीय क्षति भएका बिरामी र दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाको हकमा विशेष अवस्थामा बाहेक तिनको परिवारको अनुमति लिएर अंग निकाल्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न केही संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था पनि छ ।

जस्तै– मृत्युपश्चात् मिर्गौला दान गर्न दाताको मञ्जुरीपत्र लिने, परिवारको सहमतिमा बिरामी दाताको मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गर्ने तथा अंग निकाल्ने र उसलाई मृत घोषणा गर्ने, यी सबै काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्था तोक्ने, घोषित मृतकको परिवारलाई तोकिएबमोजिम रकम उपलब्ध गराउने । त्यस्तै दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्ति बिरामीको प्राथमिकताको सूची बनाउने र अद्यावधिक राख्न स्पष्ट प्रणाली विकास गर्ने ।

साथै, एउटा समन्वय समिति बनाएर मृत्युपर्यन्त अंग झिकिएका दाताको अभिलेख राख्ने, झिकेका अंगलाई सुरक्षित राख्ने र तोकिएको प्राथमिकताका आधारमा ग्राहकलाई अंग वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ग्रहणकर्ताको अभिलेख तयार गरी अद्यावधिक राख्नेसमेत व्यवस्था छ । यिनै प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर भक्तपुरमा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र (मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र) स्थापना गरिएको छ, भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालमा पहिल्यैदेखि प्रत्यारोपण कार्य भइरहेको छ । अहिले देशभित्रै उल्लिखित नजिकका नातेदार, मस्तिष्क मृत्यु भएका, दुर्घटनामा मृत्यु भएका र सटही गर्ने दाताबाट मिर्गाैला निकालेर प्रत्यारोपण गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । तर, चलखेल गरेरै भए पनि ‘नातेदार’बाहेक अन्य अभ्यास नगण्य मात्र भएको अभिलेख छ । 

सामाजिक, सांस्कृतिक र ज्ञान पक्ष : मिर्गौला स्वास्थ्य, रोगको कारण र जटिलता, त्यसको उपचार सम्भावना र पहुँच, उपचार पद्धति र तौरतरिका, उपचार हुने स्वास्थ्य संस्था र दातासम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे नेपालमा अधिकांश मानिस बेखबर छन् वा सचेत छैनन् । रक्तदान गर्दासमेत शरीर कमजोर हुन्छ, काम गरेर खान सकिँदैन भन्ने सोच राख्ने मानिस मिर्गाैला दान गर्न सहजै तयार हुन सहज छैन ।

अनुभवी चिकित्सकका अनुसार गम्भीर बिरामी लिएर अस्पताल आइपुग्दा प्रत्यारोपण थेग्ने अवस्थासम्म पुर्‍याउन डायलाइसिस गरिदिन अनुरोध गर्ने अधिकांश बिरामीका आफन्तले अलि तन्दुरुस्त हुँदै गएपछि भने डायलाइसिस मात्र गरेर दशकौँ बचाउन सकिने भएपछि मिर्गौला निकालेर परिवारको अर्को व्यक्तिले पनि किन जोखिम लिने भन्ने मनसायले बिरामीलाई बाँचुन्जेल डायलाइसिसमै राख्न चाहन्छन् । आर्थिक अवस्था बलियो र शिक्षित पृष्ठभूमिका मिर्गौलापीडितका परिवारका सदस्यमा समेत यो मनोविज्ञानले डेरा जमाएको भेटिन्छ । तसर्थ, समाजमा एउटा मिर्गौलाले पनि तन्दुरुस्त जीवन बाँच्न सकिन्छ भन्ने जनचेतना फैलाउन अति जरुरी छ ।

मिर्गाैला दान, ग्रहण र प्रत्यारोपण प्रक्रिया सहज र सर्वसुलभ गराउनेतर्फ नीतिगत पहल गर्न र त्यसलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यले केही काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ 

अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट यसमा खासै पहल भएको भेटिँदैन । नेपाल मिर्गौला फाउन्डेसन, मिर्गौलापीडित सरोकार समाजजस्ता नागरिक समाज संगठित हुन थालेको भए पनि आवश्यक, ठोस र प्रभावकारी पहल भएको पाइँदैन । मिर्गौला स्वास्थ्यमा सचेत रहेको र जनताले पत्याउने व्यक्तिबाट समेत मृत्युपछि एकजनाले अंगदान गरेर दुईजना मिर्गौलापीडितसहित कुल ६ जनालाई नयाँ जीवन दिन सक्छ भन्ने सन्देश फैलाउन खासै सकिएको छैन । शरीरका अंग छुट्याउँदा मृतकको आत्मा भड्किन्छ वा स्वर्ग जा“दैन भन्ने अन्धविश्वासका कारण परिवारले मृतकका अंग निकाल्न अनुमति दिँदैनन् । खरानी भएर जाने भौतिक शरीरका अंगदान गर्दा मृत्युपछि पनि जीवित रहन सकिन्छ भन्ने चेतना जगाउन सकिएको छैन । 

मिर्गौलाको सम्पूर्ण परीक्षण, उपचार र निदानको सुविधा भएका सबैजसो ठूला सरकारी र निजी अस्पताल काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित छन् । १२ वर्षमा झन्डै १२ हजारजति मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका मुलुकका अस्पतालमा विश्वस्तरीय सेवा प्रदान हुन्छ (९८–९९ प्रतिशत सफल प्रत्यारोपण) । तर, तिनका भौतिक संरचना, प्राविधिक व्यवस्थापन र मानव स्रोत बढ्दो मिर्गौला बिरामीको चाप थेग्ने अनुपात र हैसियतमा विकसित हुँदै छन् त ? यो अध्ययन र बहसको विषय हो ।

वार्षिक तीन हजारजति मानिसको मिर्गौला खराब हुने गरेको र २८ लाखजति कुनै न कुनै रूपमा मिर्गौलारोगी भएको नेपाल मिर्गौला केन्द्रको अनुमान छ । रक्तचाप र मधुमेहका रोगीको वृद्धिसँगै मिर्गौला खराब हुने दरमा वृद्धि आउने निश्चितजस्तै छ । सबै मिर्गौलापीडित काठमाडौं आउन वा उपचारका निम्ति नियमित धाइरहन सहज र सम्भव छ त ? 

अर्को कुरा, स्वास्थ्यचौकी, स्वस्थ्यकेन्द्र, जिल्ला–क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै बिरामी गम्भीर अवस्थामा काठमाडौंमा आइपुग्छन् । मिर्गौलापीडितलाई सरकारले दिने दुई लाखबराबरको उपचार सेवा डायलाइसिसमै सकिन्छ । डायलाइसिसपछि जब बिरामी शारीरिक रूपले प्रत्यारोपण थेग्न र नयाँ मिर्गौला ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ, उसलाई उपयुक्त दाता पाउन र खर्चले धान्न कठिन हुन्छ ।

त्रिवि शिक्षण र वीर अस्पतालमा कम्तीमा पाँच लाख र सहिद धर्मभक्त अस्पतालमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँजति प्रत्यारोपण खर्च मात्र लाग्छ, प्रत्यारोपणपछि सेवन गर्ने नियमित औषधि थप महँगो पर्छ । त्यसैले अधिकांश बिरामी वर्षौंसम्म डायलाइसिस गराइरहन्छन् । यसको सामाजिक पाटो थप भयावह छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०११ ले महिलालगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका मानिसलाई मिर्गौला दाता र उच्च जातीय (ब्राह्मण–क्षेत्री) पुरुष ग्रहणकर्ताका रूपमा देखाएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार, १८ प्रतिशत ग्रहणकर्ता र ७० प्रतिशत दाता महिला थिए, त्यसविपरीत ८२ प्रतिशत ग्रहणकर्ता र ३० प्रतिशत दाता पुरुष थिए । नेपाली समाजका अन्य क्षेत्रमा विद्यमान लैंगिक असमानताको सूचकांक यो तथ्यांकमा उल्टिनुको पछाडि मिर्गाैलापीडितको कुल संख्यामा उच्चजातीय पुरुष बढी भएको कारण नभई प्रत्यारोपणमा उनीहरूको पहु“च पुग्ने अवस्था र हैसियत हो । 

निष्कर्ष : अहिले गम्भीर प्रकृतिका मिर्गौलापीडितलाई राज्यले डायलाइसिस सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । तर, यो दीर्घकालीन र व्यावहारिक देखिँदैन । एक त डायलाइसिस सेवा स्वास्थ्य निर्वाह मात्र हो, निदान होइन । दोस्रो– डायलाइसिसबाट बिरामी झन्डै दुई दशक बाँच्न सक्ने हुँदा कालान्तरमा राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्छ, तेस्रो– बिरामी डायलाइसिसका लागि नियमित अस्पताल धाइरहनुपर्ने भएकाले लामो बाँचे पनि कहिल्यै स्वस्थ महसुस गर्न पाउँदैन । 

त्यसैले मिर्गाैला दान, ग्रहण र प्रत्यारोपण प्रक्रिया सहज र सर्वसुलभ गराउनेतर्फ नीतिगत पहल गर्न र त्यसलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यले केही काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । पहिलो, अस्पतालको मिर्गौला उपचारका लागि आवश्यक संरचना, स्रोत र सेवा विकास र विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना बनाउने ।

दोस्रो, मानव शरीर अंग प्रत्यारोपण र मिर्गौला प्रत्यायोजन (नियमन र नियन्त्रण) ऐनहरूमा थप छलफल गरेर व्यावहारिक हुने गरी संशोधन गर्ने । तेस्रो, मिर्गौला स्वास्थ्य, समस्या, विद्यमान सेवा–सुविधा र उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था, दान र दाताको सम्भावनाजस्ता विषयमा पैरवी र प्रचार गरेर जनचेतना बढाउने । चौथो– मिर्गौला स्वास्थ्य र त्यसको सेवाबारे आधारभूत जानकारी विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा राख्ने । पाँचौँ– अहिले मिर्गौलापीडितलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको दुई लाखबराबरको स्वास्थ्य सेवा डायलाइसिसमा खर्चिनुभन्दा मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आवश्यक नियमित औषधि सेवनका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

(लेखक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित छिन्)