-ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा टुटल र पठाओको सेवालाई रोक्ने यातायात विभागको तेस्रो प्रयास
-अदालतको आदेश, ‘कानुन बनाएर सञ्चालन गर्नू’, समयमा कानुन नबनाउने, तर निरन्तर आतंक सिर्जना गर्दै विभाग
-प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मले पटक–पटक सेवा नरोक्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा

ट्याक्सी व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी पटक–पटक टुटल र पठाओलक्षित सेवालाई रोक्ने प्रयास गर्दै आएको यातायात व्यवस्था विभागले फेरि अर्को प्रयास गरेको छ ।टुटल र पठाओलक्षित सेवालाई नरोक्न अदालत, प्रधानमन्त्री र स्वयं विभागीय मन्त्रीले दिएको निर्देशनको समेत बेवास्ता गर्दै विभागले मंगलबार तेस्रोपटक सूचना जारी गरेको हो । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जारी गरेको सूचनामा ‘कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइनेछैन’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यस्तो सूचनामार्फत विभागले टुटल र पठाओको सेवा रोक्न खोजेको हो । 

३ महिनाअघि (३ मंसिरमा) पनि यही व्यहोराको सूचना जारी गरेको थियो । त्यसवेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले कानुन नबन्दासम्म सेवा नरोक्न विभागलाई निर्देशन दिएपछि फुकुवा गरिएको थियो । त्यति मात्र होइन, १ माघ २०७५ मा विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई टुटल र पठाओ सञ्चालन कानुनविपरीत हुने भएकाले रोक लगाउन अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रहरीले पठाओ र टुटल ड्राइभरलाई पक्राउ गर्न थालेपछि सर्वसाधारणबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोक नलगाउन निर्देशन दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पठाओ र टुटलजस्ता आवतजावतमा मध्यस्थता गर्ने सेवालाई कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका थिए । उनले ‘अहिले जे–जस्तो अवस्थामा जसरी चलिरहेको छ, त्यस्तै छोडिदिन’ तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले कडाइ गर्न छाडेको थियो । 

विभागले बारम्बार टुटल र पठाओ सेवा बन्द गर्न खोज्नुमा दोहोरो भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ । पहिलो स्वार्थ भनेको मिटरमा ट्याक्सी गुडाउन नमानी यात्रुबाट जथाभावी भाडा असुल्न बानी परेको ट्याक्सी व्यवसायीलाई खुसी पर्नु हो । दोस्रोमा भने टुटल र पठाओलाई धम्क्याएर आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । 

यता, ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल र पठाओविरुद्ध नियमित रूपमा विभाग घेर्दै आएका छन् । व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका ट्याक्सीले मात्र यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । ‘यसमा ढाँट्ने कुरै छैन,’ विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले भने, ‘दिनैपिच्छे ट्याक्सी चालकले विभागलाई घेरेर चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।’ 

तर, यात्रु भने राजधानीका ट्याक्सीचालक र व्यवसायीसँग आजित छन् । मिटरमा ट्याक्सी गुडाउन नमान्ने, भनेको ठाउँमा नपुर्‍याइदिने र जथाभावी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति वृद्धि हुन थालेपछि यात्रु टुटल र पठाओ सेवाप्रति आकर्षित छन् ।
 
अदालतको आदेश : ‘कानुन बनाएर सञ्चालन गर्नु’
पठाओ र टुटललगायत कम्पनीले दिने सेवा रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा अदालतले कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ । अखिल नेपाल मजदुर संघ, ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, यातयात व्यवस्था विभागलगायतलाई विपक्षी बनाएर २२ मंसिरमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । 

त्यस रिटउपर पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतम सेढाईंको संयुक्त इजलासले २९ माघमा कानुन बनाएर सेवा सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । अदालतले रिट निवेदकले माग गरेजस्तो सेवा बन्द गर्न भने आदेश दिएको छैन । 

एक वर्ष नाघ्दा पनि बनेन कानुन 

प्रधानमन्त्रीले कानुन बनाएर टुटल, पठाओलगायत कम्पनीले दिने सेवालाई व्यवस्थित बनाउने भनेकै माघमा एक वर्ष नाघेको छ । तर, अझै कानुन बनेको छैन । विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले एक महिनाअघि संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । विभिन्न पक्षसँगको छलफलपछि टुटल र पठाओलाई पनि समेटिने गरी कानुन मस्यौदा तयार गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब जति छिटो मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाट कानुन पारित भएर आउँछ,’ उनले भने, ‘उत्ति छिटो यो विषय सहज हुनेछ ।’

चालू अधिवेशनमै ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस गरिने 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् । ‘यस प्रस्तावित ऐनलाई चालू संसद् अधिवेशनमै पेस गरी पारित गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘यसले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’ 

अहिलेको कानुनी व्यवस्था निलम्बन गरे सहज हुने 

अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई अर्को कानुन नबनेसम्मका लागि निलम्बन गर्न सके समस्या समाधान हुने यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा ‘प्रयोजन तोकेर दर्ता भएका सवारीसाधनलाई आफूखुसी भाडा तोकी सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १२ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाविपरीत हुने’ उल्लेख छ । 

त्यसैले यो व्यवस्थाअनुसार टुटल, पठाओलगायत कम्पनीले सेवा दिन पाउँदैनन् । यसलाई विभागको तहबाट समाधान गर्न नसकिने निर्देशक तीर्थराज खनालको भनाइ छ । ‘यसका लागि मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय गरेर समाधान गर्दा उपयुक्त हुनेछ,’ उनले भने । सबैभन्दा राम्रो उपाय अहिलेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई नयाँ व्यवस्था नभएसम्मका लागि निलम्बन गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । 

ट्याक्सीको ठगीका कारण सर्वसाधारणको रोजाइमा टुटल–पठाओ 

अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्थाविपरीत भए पनि ट्याक्सीले गर्ने चरम ठगीको कारण सर्वसाधारणको रोजाइमा टुटल– पठाओलगायत मोबाइल एप्लिकेसन (एप्स) मार्फत आवतजावत गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । एप्सको प्रयोग गरेर आवतजावत गर्दा ट्याक्सी ड्राइभरसँग बार्गेनिङ गर्न नपर्ने र भाडा निश्चित हुने व्यवस्था छ । तर, कालो प्लेटका ट्याक्सी प्रयोग गर्दा अधिक भाडा लिने र बार्गेनिङ गर्नुपर्ने प्रयोगकर्ताको अनुभव छ ।