सरकारी स्वामित्वका रुग्ण संस्थान ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वामित्व सरकारकै रहने, तर थप लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने गरी पिपिपी मोडलमा रुग्ण संस्थान पुनःसञ्चालन गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले जानकारी दिए । 

‘सम्पत्ति सरकारकै रहनेछ, त्यसमा निजी क्षेत्र वा विदेशी सरकारले थप लगानी गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनेछन्,’ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुगडले भने, ‘त्यसबाट आउने प्रतिफल सरकार र निजी क्षेत्रले बाँड्नेछन् ।’

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा एक रुपैयाँ पनि थप लगानी नगर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै बन्द भएका संस्थान निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । 

हालै भारत भ्रमण गरेर आएका राज्यमन्त्री दुगडले भारतसँग पाम आयलको निकासीलाई खुकुलो गराउन तथा औषधि पैठारी नरोक्न आग्रह गरेकोसमेत जानकारी दिए । भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिटमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका दुगडले भारतको हवाई, सहरी विकास, उद्योग र वाणिज्य राज्यमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग पाम आयलको निकासीलाई खुकुलो बनाउन र औषधि पैठारीलाई नरोक्न आग्रह गरेका हुन् । भारतका राज्यमन्त्री पुरीले नेपालतर्फको औषधिको निर्यात नरोक्ने तथा नेपालको पाम आयल निकासीलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए ।