कर्णालीको हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४६/१४४(१)(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनी रिट दायर भएको हो । 

साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेको समाचार मूलधारका राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले अदालतमा रिट दायर गरेका हो । इन्सेकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएको छ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पनि विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ । त्यस्तै रिटमा जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालिकोटको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुखलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

दायर रिट तयार पारेका अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले सञ्चार जगतले यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइरहँदा समेत सरोकारवालाहरूले कुनै चासो नदेखाउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रिका एवं अनलाइनहरूमा पटक–पटक समाचार प्रकाशन भए पनि कुनै सुनुवाई नभएकाले रिट दायर गर्नुपरेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । 

रिटमा नेपालको संविधान र नेपाल कानुनले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएका विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशसहित परमादेशको आदेशलगायत उक्त जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शिक्षा सम्बन्धी हक र बालबालिकाको हक प्रचलन गरीपाउँ भनी उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा २५ माघदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्र मंसिर मसान्तमा समाप्त हुन्छ ।