के अहिलेका विकासशील मुलुक अरूबाट प्रताडित नहुने क्षमता राख्छन् ? के त्यहाँका नीति-निर्मातासँग आर्थिक विकासका नयाँ सोच संश्लेषण गर्ने र आफ्नो वस्तुस्थिति अनुकूलकालाई आत्मसात् र अरूलाई तिरस्कार गर्ने बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक साधन छन् ? उनीहरूसँग विकासका चुनौतीसँग जुध्ने निजी एवं नवीन सोच छन् ?

..................

विश्वव्यापी आर्थिक विकासमा हामी एक्कासि कठिन चरणमा आइपुगेका छौँ । आर्थिक विकासको तीन दशक लामो असाधारण अवधिमा, विश्वभरका उदीयमान बजारहरूले तीव्र गतिमा वृद्धि भएर विकसित अर्थतन्त्रलाई भेट्टाउन आइपुगेका पनि हुन् । तर, अहिले ती बजार गतिशीलता गुमाउँदै छन् । यसैले, उनीहरूको त्यस उत्साहलाई पुनः जगाउन हामीलाई एउटा नवीनखाले आर्थिक रणनीति चाहिएको छ । तर, त्यस्तो रणनीति  कहाँबाट आउला, कसले त्यस्तो नवीन आर्थिक रणनीतिको बौद्धिक नेतृत्व गरिदेला ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकका ताजा आर्थिक प्रक्षेपणले चीन, भारत, अफ्रिका एवं ल्याटिन अमेरिकाभर दीर्घकालीन मन्दी बहाल रहने औँल्याएका छन् । अब आर्थिक वृद्धि हुन छोड्ने भन्दै ‘वृद्धिको अन्त्य’ भएको प्रचार गरिएको छ, तर त्यो प्रचार ‘उदीयमान बजारको वृद्धि निरन्तर रहने’ भन्दै गरिएका विगतका अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारबाजीजस्तै हुन पनि सक्छन् । यद्यपि, यही कुरालाई लिएर विकासशील मुलुकका नीति–निर्माता वास्तवमै चिन्तित छन् । उनीहरू शिथिल बन्दै गएको गतिशीलतालाई कसरी पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ, उपाय  खोज्दै छन् । 

विगतमा, आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा सरकारहरूसँग वासिङटन सहमति (यो शब्दावली ‘पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स’का प्राध्यापक जोन विलियमसनद्वारा निर्मित हो) नामको बनिबनाउले बौद्धिक हल हुने गथ्र्याे । त्यस सहमतिले स्थिरीकरण, निजीकरण, खुकुलो नियमन तथा नियन्त्रण एवं विश्वव्यापीकरणजस्ता व्यापक खालका बृहद् अर्थशास्त्रीय रणनीतिको वकालत गथ्र्याे । र, त्यसैलाई उनीहरू आर्थिक वृद्धिको उपायका रूपमा लिन्थे पनि । 

विकासशील मुलुकमा असमानताको रूप विकसित मुलुकमा भन्दा निकै भिन्न हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई समाधान पनि विकसित मुलुकको भन्दा भिन्न खालकै चाहिन्छ ।

कसै–कसैले, आर्थिक वृद्धिमा त्यस रणनीतिले कुन हदसम्म काम ग-यो भनेर प्रश्न पनि गर्ने गर्छन् । तर, वास्तविकताचाहिँ के हो भने वासिङटन सहमति नामक सो विकासे प्रारूपलाई विकासशील मुलुकका नीति–निर्माताले उपयोगी नै ठानेका थिए, जो अगुवा पश्चिमी प्राज्ञिक एवं नीति संस्थाले निर्माण गरेका थिए ।

विकासशील मुलुकको आर्थिक प्रदर्शन मजबुत रहेका बखत वासिङटन सहमतिको परिचर्चा शिखरमा थियो (यस सहमतिलाई आइएमएफ, विश्व बैंक एवं अमेरिकी वित्त मन्त्रालयजस्ता विश्वका प्रमुख आर्थिक संस्थाहरूले अघि सारेका थिए, त्यसले स्वतन्त्र बजारसम्बन्धी आर्थिक नीतिको वकालत गथ्र्याे) । तर, वासिङटन सहमतिले सुझाएका उपायका कारण उदीयमान बजारले राम्रो आर्थिक प्रदर्शन गरेका होइनन्, त्यस समयमा भएको आर्थिक वृद्धि केवल एउटा संयोग मात्रै थियो ।

वासिङटन सहमतिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी वर्तमान विधि–दृष्टिकोणका दुवै धार पश्चिममै उत्पन्न सोच हुन् । पहिलो धारले नवउदारवादी  दृष्टिकोणविरुद्धको प्रतिक्रियालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई कमजोर वृद्धि, बढ्दो असमानता, बढ्दो रूपले घेराबन्दीमा पर्दै गइरहेको मध्यमवर्ग र पतनमा गइरहेको सामाजिक गतिशीलताजस्ता संकटाभिमुख दीर्घकालीन खालका प्रवृत्तिले प्रोत्साहित गरेको छ । 

वासिङटन सहमतिले जसरी बजारको प्रधानता स्थापित गरेको छ, त्यसमाथि यो उदीयमान उत्तर–नवउदारवादी सहमतिले प्रश्न गर्छ । र, यसले राज्यको व्यापक भूमिकाको वकालत गर्छ । यसले बजारको नतिजा राम्रो बनाउन एवं बजारको असमतामूलक नतिजालाई आक्रामक वितरणमुखी नीति (न्यूनतम ज्याला वृद्धि तथा कडा खालका एन्टी ट्रस्ट नीतिको कार्यान्वयनजस्ता उपाय)मार्फत सच्याउनमा राज्यको ठूलो भूमिका हुन्छ, भन्छ । यसले छोटो अवधिका लागि थप सक्रिय वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिको आह्वान पनि गरेको छ ।

दोस्रो धारचाहिँ अभिजित बनर्जी र इस्थर डुफ्लोसँग सम्बन्धित छ । दुवै अर्थशास्त्री सन् २०१९ मा अर्थशास्त्रतर्फका नोबेल विजेता हुन् । बनर्जी र डुफ्लो के तर्क गर्छन् भने आर्थिक वृद्धि वास्तवमा नीति परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्न । त्यसैले, उनीहरू मलेरियाबाट जोगाउने, लामखुट्टे नछिर्ने झुल एवं बालबालिकाका लागि जुकाको औषधिको निःशुल्क वितरण गर्नेजस्ता अप्रत्यक्ष उपायमा केन्द्रित ‘स–साना कुरामा ध्यान दिने’ नीतिको वकालत गर्छन् । ती उपाय आर्थिक वृद्धिमा प्रभावकारीसमेत देखिएका छन् र स्थानीयस्तरमा फाइदा पुगेको पनि छ । तर, विकासशील मुलुकका लागि कुन उपाय बढी उपयोगी हुन्छ, त्यो भने स्पष्ट छैन । 

वासिङटन सहमतिको विरुद्धमा उदाएको यो उत्तर–नवउदारवादी सहमतिले विकसित अर्थतन्त्रका चासो एवं चिन्तालाई लगभग पूरै प्रतिबिम्बित गर्छ । गरिब मुलुकका सरकारका लागि अपरम्परागत मौद्रिक नीति एवं निरपेक्ष वृद्धि स्थिरताजस्ता कुरा उच्च प्राथमिकतामा पर्ने समस्या हुँदै होइनन् । फेरि पनि, उदीयमान बजार त अझै वृद्धि भइरहेकै छन्, वृद्धि रोकिएको अवस्था पनि त छैन । यद्यपि, असमानता सबैको साझा चिन्ताकै विषय हो । तर, विकासशील मुलुकमा असमानताको रूप विकसित मुलुकमा भन्दा निकै भिन्न हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई समाधान पनि विकसित मुलुकको भन्दा भिन्न खालकै चाहिन्छ ।

केचाहिँ स्पष्ट छ भने अब उदीयमान मुलुकका विकासे चुनौती एवं आर्थिक वृद्धिका समाधानहरू, पश्चिमा विकसित मुलुक र संस्थाहरूबाट निःसृत होइनन्, स्वदेशी नै हुनेछन् । 

आर्थिक वृद्धिमा राज्य र बजारको भूमिकालाई लिएर रहेको विरोधाभास नै सम्भवतः यस उत्तर–नवउदारवादी दृष्टिकोणको सबैभन्दा ठूलो कमी हो । वास्तविकता के हो भने विकासशील मुलुककोे राज्य र बजार दुवै कमजोर हुन्छन् । यही नै अविकसित मुलुकको परिभाषा हो । त्यसैले, राज्यको भूमिका वृद्धिकेन्द्रित ‘नीति अजेन्डा’ अव्यावहारिकजस्तो लाग्न सक्छ ।

यसबाहेक, वृद्धिमा जलवायु परिवर्तन एउटा नौलो र महत्वपूर्ण आयाम बनेर उदाएको छ । उत्तर–नवउदारवादी वृद्धि सोचका लागि यो अर्काे समस्याको पेटारो हुने देखिँदै छ । एकातर्फ, भारी मात्रामा विश्वसामु प्रकट भइरहेका विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका वैज्ञानिक प्रमाणहरूले यसमा प्रतिक्रिया जनाउन आम अपिल गरिरहेको छ । अर्काेतर्फ, तीव्र डिकार्वाेनाइजेसन लक्षित नीतिले विकासशील मुलुकमा गहिरो चिन्ता जगाइरहेको छ । किनकि, कार्बन उत्सर्जन तीव्र रूपले घटाउने उपाय एवं मापदण्डहरू ती मुलुकका ऊर्जा–वञ्चित नागरिकको आवश्यकतासँग सहजै टकराबमा पर्नेछन् ।

यसैगरी, अधिकांश विकासशील मुलुकका नीति–निर्माताले जलवायुको साँघुरो अजेन्डाको लागत बहन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले, उनीहरूले आर्थिक वृद्धिबाहेकका कुनै सल्लाहलाई गम्भीर ढंगले लिने सम्भावना छैन । दु्रत वृद्धि हासिल गर्न कोसिस गर्नुको कुनै विकल्प उनीहरूसँग छैन । विकास संक्रमणको पूर्वसर्त नै यही हो । सन् १९८० र ९० को दशकको अनुभवले समेत उनीहरूको आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा असम्भव कोरा कल्पना होइन भन्ने नै देखाउँछन् । वास्तवमा उपयुक्त नीति सुधारबाट आर्थिक वृद्धि बढ्न सक्छ ।

महात्मा गान्धीको एउटा प्रख्यात भनाइ छ,  ‘म मेरो घरलाई चारैतर्फ पर्खाल लगाएर बन्द गरियोस् भन्ने चाहन्नँ । म चाहन्छु, सबै ठाउँका संस्कृति सकेसम्म निर्बाध मेरो घरमा प्रवेश गरून्, तर मेरा खुट्टा कसैलाई कुल्चन दिन भने म अस्वीकार गर्छु ।’ के अहिलेका विकासशील मुलुक अरूबाट प्रताडित नहुने क्षमता राख्छन् ? के त्यहाँका नीति–निर्मातासँग आर्थिक विकासका नयाँ सोच संश्लेषण गर्ने र आफ्नो वस्तुस्थिति अनुकूलकालाई आत्मसात् र अरूलाई तिरस्कार गर्ने बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक साधन छन् ? उनीहरूसँग विकासका चुनौतीसँग जुध्ने निजी एवं नवीन सोच छन् ?

चीन र भारतजस्ता दुई ठूला विकासशील मुलुकको अवस्थालाई नै हेरौँ न । चीनसँग त्यस्तो बौद्धिक क्षमता त छ, तर उसले आफ्नो स्वदेशी आर्थिक मोडलमा समस्याहरूको पनि सामना गरिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रेरित गर्ने र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण पनि सुनिश्चित गर्ने माटोअनुसारको अर्काे विधि खोज्नु अहिले चीनका नीति–निर्माताको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यहाँ कुनै पनि आर्थिक संकटले असाधारण ऋण भार बोकाउने भएकाले त्यसलाई जसरी पनि रोक्नु छ । यो उनीहरूले कसरी गर्न सक्छन्, त्यो ज्ञात छैन । 

यसैबीच, भारत आफूलाई सहज बाह्य प्रभावबाट बचाउन स्वाभिमान भारत एवं मेड इन इन्डियाजस्ता स्वदेशी सुरक्षा पर्खालभित्र बन्द हुन खोज्दै गरेको देखिन्छ । उनीहरूको स्वदेशी ज्ञान अर्थात् सहज ज्ञानवादप्रतिको त्यो अनुराग राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने प्राविधिक विज्ञताको दोहन गर्नुसँग सम्बन्धित छ, न कि स्वदेशी ज्ञानको कदरसँग ।

केचाहिँ स्पष्ट छ भने अब उदीयमान बजारका विकासका चुनौती र आर्थिक वृद्धिका समाधानहरू पश्चिमी संस्थाहरूबाट निःसृत होइन, स्वदेशी नै हुनेछन् । त्यसैले, गान्धीले वकालत गरेजस्तै स्वाभिमानी बौद्धिक क्षमता निर्माण गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय नीति–निर्मातामाझ कायम बनाई राख्न सक्नु नै आर्थिक विकासको आगामी चुनौती हुनेछ । 

(भारत सरकारका पूर्वप्रमुख आर्थिक सल्लाहकार सुब्रामनियन हार्बर्ड विश्वविद्यालयको ‘जोन एफ केनेडी स्कुल अफ गभर्मेन्ट’का भिजिटिङ प्रोफेसर हुन् । फेलम्यान ‘जेएच कन्सल्टिङ’मा निर्देशक छन् ।)