Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २२ बिहीबार
  • Thursday, 06 August, 2020
२०७६ फाल्गुण २६ सोमबार ०८:५६:००
अन्तर्वार्ता

निजगढ विमानस्थल बन्दैमा एनजिओको रोजिरोटी बन्द हुँदैन 

२०७६ फाल्गुण २६ सोमबार ०८:५६:००

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ सुरु भएको दुई महिनामै रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । ०७२ मा गएको भूकम्पका कारण थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गति समात्दै गर्दा कोरोना भाइरसले थप चुनौती बढाएको छ । कोरोनाले पर्यटन मात्र होइन, जनजीवन नै प्रभावित हुने जोखिम छ । नेपालमा भाइरस भित्रिन नदिन सरकारले उच्च सतर्कतासमेत अपनाएको देखिन्छ । यसैक्रममा मुलुकका मुख्य नाका र विमानस्थलमा निगरानी बढाइएको छ । भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले अपनाएका उपाय, पर्यटन क्षेत्रको आगामी मार्गचित्र, नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र देखिएको विवादका विषयमा केन्द्रित रहेर ‘नयाँ पत्रिका लाइभ’मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराईसँग गरिएको संवाद :

.............................

नेपाल भ्रमण वर्ष औपचारिक रूपमा स्थगित भइनसके पनि प्रवद्र्धन र तयारीका काम रोकिएका छन् । यस्तो अवस्थामा अब नेपालको पर्यटनको विकल्प के हो र कसरी अघि बढ्ने सोच छ ? 

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भमा देशबाहिर र भित्र उत्साहजनक रूपमा भ्रमण वर्षको थालनी गरेका थियौँ । जनवरी १ मा काठमाडौंसहित सातै प्रदेशमा भ्रमण वर्षको सुरुवात गरेका थियौँ । सम्माननीय राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा यसको उद्घाटन गरिएको थियो । जनवरी ७ मा देशबाहिर गैरआवासीय नेपाली तथा दूतावासको सहयोगमा एक सय ५० देशमा नेपाल भ्रमण वर्षको औपचारिक सुरुवात र प्रवद्र्धनको काम भएको थियो ।

नेपालको पर्यटनमा ठूलो प्रभाव पार्ने दुई छिमेकी देश चीन र भारत हुन् । दुवै देशबाट विदेश घुम्न जाने पर्यटकको संख्या बर्सेनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । चीनबाट वार्षिक १५–२० करोड र भारतबाट वार्षिक १० करोडभन्दा बढी नागरिक विश्व भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । यो तथ्यांक हामीले थालेको भ्रमण वर्षका लागि महत्वपूर्ण थियो । यसमा पनि पछिल्लो दिनमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र उहाँले दिएको अभिव्यक्तिका कारण चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउन थप सहज भइरहेको थियो ।

सन् २०२० मा २० लाखको लक्ष्य यसैका आधारमा लिइएको थियो र हाम्रा तयारी पनि त्यतैतर्फ लक्षित थिए । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, चीनको वुहानबाटै कोरोना भाइरसको प्रभाव सुरु भई विश्वभर फैलिएको अवस्था छ । जसका कारण नेपाल भ्रमण वर्ष हाल स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसबीच कतिले २० लाख पर्यटक भित्र्याएर कहाँ राख्ने भनेरसमेत प्रश्न गरेका थिए । तर, नेपालमा अहिले निकै धेरै लगानी आइरहेको हामीले बुझ्नुपर्छ ।

निजगढ विमानस्थललाई छिटै सम्पन्न गरौँ भनेर लागिरहेकै छु, तर यहाँ अनेक समस्या ल्याउने काम भइरहेको छ । लम्बेतान प्रक्रिया यसको अर्को बाधक बनेर तेर्सिएको छ । वातावरणविद्लाई पनि निजगढमा विमास्थल बन्दैमा हाम्रो श्वासप्रश्वास रोकिँदैन भनेर बुझाउनुपर्नेछ ।

हामीकहाँ एकै दिनमा ४४ हजार पर्यटकलाई राख्न सक्ने संरचना खडा भएका छन् । तर, कोरोना भाइरसका कारण ती क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ, जुन साँचो हो । यसै सन्दर्भमा व्यवसायीको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसैले संकटको समयमा एकताबद्ध भएर हामीले संकटलाई पार लगाउनुपरेको छ, जसमा हामी सफल हुनेछौँ । सन् २०२२ लाई पुनः भ्रमण वर्ष मनाउने प्रस्ताव पनि यसैबीच आएको छ । तर, एक दशकलाई नै पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने कि भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम भएको मुलुकमा राखेको छ । तर, अझै पनि कैयौँ यस्ता मुलुकबाट उडानहरू भइरहेका छन्, जहाँबाट संक्रमणको डर छ । के ती उडान रोक्न मिल्दैन ?

साधारण मानिसबाट यसमा अत्तालिएर प्रतिक्रिया दिने गरिन्छ । वुहानबाट नेपाली ल्याउने प्रसंगमा पनि सरकारले नेपालीको उद्धार नै गर्न नखोजेकोजसरी प्रचार भयो, तर हामी सूक्ष्म ढंगले काम गरिरहेका थियौँ । कुनै–कुनै वेला सबै सूचना बाहिर दिनु उचित हुँदैन । तर, हामीले उहाँहरूलाई ल्यायौँ र क्वारेन्टाइनमा राखेर घरसमेत पठाइसक्यौँ । त्यस्तै, अहिले यसको संक्रमण देखिएका मुलुकसँगको उडान किन नरोकेको भनेर विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यस्ता प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो । तर, सरकारले कुनै पनि निर्णय अत्तालिएर गर्नुहुँदैन । आज पनि अमेरिका र चीनबीच उडान रोकिएको छैन भन्ने हामीले स्मरण गर्नुपर्छ ।

हो, कतिपय विमान कम्पनीले उडान रोकेका छन् । तर, यसबीच कुनै पनि राज्यले उडान रोक भनेर कसैलाई भनेका छैनन् । यात्रुलाई भने रोक्न सकिन्छ । यात्रुको भिसामा कडाइ गर्ने, अन–अराइभल भिसा बन्द गर्ने, स्वास्थ्य रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने आदि ढंगले बिस्तारै कडाइ गर्दै लगेर पनि संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भनेको छ लगायतका विषय अध्ययन गर्न हामीले एउटा समिति नै बनाएका थियौँ । त्यसले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब सरकारले त्यस आधारमा निर्णय लिनेछ । आवश्यक परेमा विभिन्न देशसँगको उडान रोक्नसमेत सकिन्छ । तर, अहिले नै त्यो घोषणा गर्न आवश्यक देखिँदैन । 

सर्वोच्च अदालतले समेत उडान रोक्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर, यसैबीच संक्रमणको चपेटामा परेको जापानको नारितामा नेपाल वायुसेवा निगमले उडान सुरु ग-यो । के यसले थप जोखिम बढाउँदैन ? 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला मैले समाचारहरूबाट मात्रै थाहा पाएको हुँ । हो, अदालतले जनचासोको विषयमा ध्यान दिएको छ, जसमा मेरो टिप्पणी छैन । मात्रै कुरा के हो भने अदालतले आदेश दिँदा त्यसको दीर्घकालीन असरबारे ख्याल गर्नुपर्छ । कोरिया, जापान र चीनबाट भएका उडानबारे हाम्रा निकायले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले विश्व स्वास्थ्य संगठनको नीतिलाई आधिकारिक मानेर निर्णय लिनु भनेको छ भने डब्लुएचओले उडान रोक्नु भनेर भनेको छैन । तर, संक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्नु भन्ने भएकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ । जोखिम बढ्दै गएमा थप निर्णय हुँदै जानेछ । 

पर्यटक विमानस्थलबाट मात्र नभई अन्य नाकाबाट समेत भित्रिने हुँदा त्यहाँको तयारी कस्तो छ ? 

हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाइदिने हो । नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क राख्ने, प्राविधिक टोली खटाउने विषयमा स्वास्थ्यकर्मी खटिइरहेका छन् । अहिले उत्तरी नाकामा स्वास्थ्य निगरानीको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी, दक्षिण नाकामा पनि आवश्यकताअनुुुसार गरिनेछ । त्यसैगरी, विमानस्थलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेअनुसार हामीले सबै तयारी पूरा गरेका छौँ । सरकार यसमा गम्भीरतापूर्वक लागेको छ । आवश्यकताअनुसार क्षमताले भ्याएसम्म सबै सतर्कता अपनाउँदै जाने हो । 

नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका हैसियतमा संक्रमणका विषयमा जनतालाई के आश्वस्त पार्न चाहनुहन्छ ? 

यो ज्यादै कठिन विषय हो । अहिले नै हामीले पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । आजसम्म हामी के अर्थमा खुसी छौँ भने नेपालमा एकजनालाई पनि संक्रमण देखा परेको छैन । केही आशंका गरिएका व्यक्तिमा पनि यसको परिणाम नकारात्मक देखिएको छ । तर, के कुरा साँचो हो भने यो भनिरहँदा पनि कसैमा संक्रमण देखा पर्न सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सबैले उच्च सतर्कता अपनाऔँ । सकेसम्म सबै संयम बनौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन पालना गरौँ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर यसको सामना गरौँ, जसरी हामीले भूकम्प र द्वन्द्वको समयमा सामना गरेका थियौँ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिल्लो समय झनै अस्तव्यस्त हुँदै गएको आभास मिल्छ । यसमा सरकार किन मौन ?

तपाईंले उठाएको विषयमा मेरो सहमति छैन । बरु यो त पछिल्लो समयमा झनै व्यवस्थित हुँदै गएको छ । आधुनिक उपकरणहरू जडान गरिएका छन् । जसले यात्रुलाई सहज बनाएको छ । बरु के भन्न सकिन्छ भने विमानस्थल साँघुरो भएका कारण उडान र अवतरणमा ढिलाइ हुन गएको छ । विमानलाई आकाशमा धेरै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको पहिलो कारण, काठमाडौंको विमानस्थलको भौगोलिक अवस्था हो । दोस्रो कारण, विमानस्थलमा रहेको भौतिक संरचना हो ।

हामीसँग एकल धावनमार्ग मात्रै छ र त्यहीँ अर्को धावनमार्ग थप्न सकिँदैन । मन्त्री बनेसँगै पहिले म प्राविधिकहरूलाई विमानस्थलको धावनमार्ग थप्ने प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिरहन्थेँ । तर, पछि के थाहा भयो भने प्राविधिकहरूले दशौँ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले दोस्रो धावनमार्ग बनाउन सकिँदैन भनेको रहेछ । धावनमार्ग त्यति नै छ, तर दैनन्दिन उडान संख्या थप भइरहेको छ । यसले आकाशमा जहाज होल्ड हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको एउटै समाधान भनेको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु नै हो । यसमा सबै पक्ष सकारात्मक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । 

दोस्रो, होल्ड हुनुको कारण ट्याक्सी–वे हो । धावनमार्गबराबर ट्याक्सी–वे छैन । जसका कारण जहाज बीचबाटै जानुपर्ने हुन्छ । अब धावनमार्गको टुप्पोसम्म जाने दुवैतर्फ बराबर ट्याक्सी–वे निर्माण प्रक्रिया सुरु गरौँ भनेको छु । यसले केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ । तर, तपाईं–हामीले सोचेजस्तो आजको भोलि नै समाधान गर्न पक्कै गाह्रो होला । त्यसैगरी, अर्को समस्या पार्किङ–वेको हो । अहिले नौवटा मात्रै जहाज अट्ने क्षमताका पार्किङ–वे छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा आएका दुुई ठूला जहाजका कारण विमानस्थल नै अस्तव्यस्त भयो । यसमा पार्किङ क्षेत्र थप गरेका छौँ । केही दिनपछि त्यसको उद्घाटन गर्नेछौँ, जसमा २२ वटा जहाज राख्न सकिन्छ । 

नेपालका भिभिआइपीको उडानका क्रममा नोटाम जारी हुने गर्छ । जसका कारण धेरै यात्रु र जनताले दुःख पाउँछन् । यसमा नेताहरूको चाहना जिम्मेवार छ कि कानुन ?

संसारभर नै भिभिआइपी उडानमा यस्ता समस्या हुने गर्छन् । नेपालका नेताहरू अन्य देशका तुलनामा साधारण छन् । बाहिरबाट हेर्दा विलासी, दम्भी र घमण्डी देखाउने गरिएको छ, तर वास्तावमा त्यस्तो होइन । नेपालमा भौतिक संरचनाका कारणले समस्या हुन्छ र आलोचना हुने गरेको छ । यस्ता समस्या अन्यत्र पनि आउने गर्छन् । तर, त्यहाँ व्यवस्थित पूर्वाधारका कारण यस्तो समस्या सोझै जनताले सामना गर्न नपर्ने मात्र हो । यस्तो समस्या नेपालमा मात्रै देखिएको हो । उदाहरणका रूपमा हामीले राष्ट्रपतिको सवारीलाई लिन सक्छौँ । उहाँ विदेश आवतजावत गर्दा सडकबाट विमानस्थलसम्म आउँदा–जाँदा समस्या देखियो भनेर हेलिकोप्टर चढाएर लैजाने काम ग-यौँ, तर त्यसको पनि आलोचना भयो । अब यसमा के गर्न सकिन्छ त ? विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरू आउँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । कि त उहाँहरूलाई नआउनुस् भन्नुप¥यो, होइन भने त केही घन्टा दुःख सहनुको विकल्प छैन । 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने भन्नुहुन्छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले अगाडि सारेको गेमचेन्जर आयोजनामा निजगढ परेको छैन नि ? 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा यो आयोजना आगाडि बढाइएको हो । त्यसपछि प्रत्येक वर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल आयोजनामा पर्दै आएको छ । नेपालमा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समस्या छ । विकासका सन्दर्भमा हाम्रो एउटा धारणा हुन्छ, वन र वातावरणका धारणा फरक हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि ठूला आयोजनामा ठूलै हुने गरेको छ ।

हाम्रो नेतृत्वमा सुझबुझपूर्ण बुझाइ छ । ऊसँग विवाद समाधानको वैचारिक क्षमता छ । वास्तवमा नेकपा भनेको भिन्नै खालको पार्टी मात्र नभएर यो त पार्टीहरूको पनि पार्टी हो । हाम्रा नेता नेताहरूका पनि नेता हुन् । कतिपय पार्टी नेता नपाएर छटपटिएका छन्, तर हामीसँग नेतैनेता छन् ।

यी सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार के निष्कर्षमा पुगेको छ भने निजगढको विकल्प छैन । अहिले विमानस्थल हुने आठ हजार हेक्टर जमिन विमानस्थलको नाममा ल्याएका छौँ र त्यहाँ तारबार गरिसकेका छौँ । काटगाउँका बस्ती हटाउन ९० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । यता, टाँगिया बस्तीको १४ सय घरधुरीलाई राख्न भूमिसुधार मन्त्रालयले तीनवटा क्षेत्रको पहिचान गरिसकेको र अब अन्तिम गणना गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । 

त्यहाँ बसेका सबै सुकुमबासी हुन् कि होइनन् भन्ने पनि अध्ययन भइरहेको छ । छिटै संख्या टुंगिएपछि स्थानान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । विमानस्थल १९ सय हेक्टरमा निर्माण हुने हो, जसमा २५ लाख रूख काट्ने चर्चा पनि चलेको छ, जुन सत्य होइन । कति रूख काट्ने भन्नेबारे वन मन्त्रालयले लगत तयार पारिसकेको छ । १९ सय हेक्टरभित्र नै काटगाउँ र टाँगिया बस्ती रहेका छन् । यसको निर्माणका लागि महŒवपूर्ण पक्ष भनेको लगानी हो, जसका विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । लगानी बोर्डले जुरिच विमानस्थललाई छनोट गरेर आरएफपी जारी गरेको छ । त्यसको जवाफ आएपछि जुरिचसँग छलफल हुन्छ । यदि जुरिच विमानस्थलले लगानी गरेन भने पनि नेपाल सरकारले आफैँ निर्माण गर्न सक्छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलभन्दा सस्तो आयोजना भएकाले नेपाल सरकारले पनि विमानस्थल निर्माण गर्न सक्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ । सोहीअनुसार अध्ययनसमेत भइरहेको छ । 

प्रक्रियामै अल्झँदा यता समस्या भइरहने, तर उता विमानस्थल पनि निर्माण हुन नसक्ने त होइन ? निजगढ विमानस्थलको काम छिटो सम्पन्न गर्नतर्फ के पहल भइरहेको छ ? 

म यसलाई छिटै सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेकै छु । त्यसैले मंसिरमै शिलान्यास गरौँ भनेर पनि लागेकै हो । तर, यहाँ अनेक समस्या ल्याउने काम भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि यस विषयमा चासो देखाएको छ । लम्बेतान प्रक्रिया यसको अर्को बाधक बनेर तेर्सिएको छ । वातावरणविद्लाई पनि निजगढमा विमानस्थल बन्दैमा हाम्रो श्वासप्रश्वास रोकिँदैन भनेर बुझाउनुपर्नेछ । विभिन्न एनजिओ/आइएनजिओका साथीहरूलाई पनि निजगढमा विमानस्थल बन्दैमा तपाईंहरूका अरू काम रोकिँदैनन्, रोजिरोटी बन्द हुँदैन भनेर बुझाउनुपर्नेछ । सबैलाई बुझाएर विमानस्थल निर्माणको चरणमा छिटै प्रवेश गर्ने नै छौँ । 

पहिलो कुरा आयोजना सुरुवात गर्नै गाह्रो । आयोजना सुरु भइहाले त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न झनै गाह्रो हुने गरेको देखिन्छ । उदाहरणकाे रुपमा भैरहवा विमानास्थललाई लिन सकिन्छ । भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालन कहिलेसम्म हुने लक्ष्य राखिएको छ ? 

यो आयोजना हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि लथालिंग आयोजनाको रूपमा थियो । यसलाई कहाँबाट उठाउने भन्नेमा धेरै समय खर्च गरिएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी, लगानीकर्ता एडिबी र नेपाल सरकारको पटक–पटकको छलफलबाट सहमति गरेर अहिले आयोजना तयारीको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । अहिले पुनः मार्चको अन्तिमसम्मका लागि म्याद थप गरेका छौँ । तर, अहिले कोरोना भाइरसका कारण के समस्या हुन्छ भन्ने निष्कर्ष आइसकेको छैन । तर पनि यो आयोजना अब छिटै सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ भन्दै अन्य आयोजनालाई समेत यसैमा जोड्ने गरिन्छ, जसमा मेरो सहमति छैन । किनभने, हामीले तोकेकोभन्दा ६ महिनाअघि नै आयोजना सम्पन्न भएका उदाहरण पनि छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीले ६ महिनाअगाडि नै सम्पन्न भएको हो । त्यसैगरी, तेलको पाइपलाइन भनेकोभन्दा छिटै सम्पन्न भएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको काम चार महिनाअघि नै सम्पन्न भएको हो । बबई डाइभर्सनको काम तोकिएको समयभन्दा पहिले सम्पन्न भएको हो । त्यसैले सबै आयोजना ढिला मात्रै होइन कि छिटो पनि सम्पन्न भएका छन् । 

मन्त्री भएसँगै नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘वाउ नेपाल एयरलाइन्स’ बनाउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, ऊ अहिले नेतृत्वविहीन भएर बसेको छ । तपाईंले भनेको ‘वाउ नेपाल एयरलाइन्स’ कस्तो हो ? किनभने, निगम अझै पनि ४० अर्ब ऋणसहित टाट पल्टने संघारमा छ । यसबारे के सोच्नुभएको छ ?

एकातिर यो समस्या छ भने अर्कोतिर नेपाल वायुसेवा निगमले दिएको सेवालाई भुल्न मिल्दैन । अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा निगमले नै सेवा दिइरहेको छ । निजी कम्पनीका साथीहरू परीक्षण उडान गर्नुहुन्छ, नाफा हुने भयो भने मात्रै उडान जारी राख्नुहुन्छ, नभए उडान स्थगित गर्नुहुन्छ । त्यस्तै, गएको वर्ष निगम अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सात लाख हवाईयात्रु बोकेर सबैभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने सूचीमा पर्न सफल भएको छ । हो, निगममा धेरै समस्या छन् । जस्तै, निगमको मितव्ययिता, खर्च कटौती, अर्कोतर्फ त्यसको धेरै जमिन खाली बसिरहेको छ । त्यसैले यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन मैले सम्बन्धित निकायलाई भनिसकेको छु । साथै, विभिन्न एयरलाइन्सले ‘साइड बिजनेस’ पनि गर्ने भएकाले निगमलाई समेत सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छु । पछिल्लो दिनमा के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने निगमलाई अब सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्नैपर्छ । जसको पहल भइरहेको छ । यसको निजीकरण गर्ने नभई नेपाल सरकारकै सार्वजनिक संस्थानहरू, जसले निगमलाई ऋण दिएका छन्, उनीहरूलाई लगानी गर्न लगाउने गरी काम बढाउन खोजिएको छ । साथै, सरकारको पनि लगानी बढाउने र थप जहाज र गन्तव्य विस्तारमा लाग्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । यता, निगममा नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने काम पनि सँगसँगै जारी छ । त्यसपछि स्वतः निगम ‘वाउ नेपाल एयरलाइन्स’को बाटोमा जानेछ । 

तपाईंले निजीकरण नगर्ने भन्नुभयो । तर, निजीकरण पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ कि ? साथै, सरकारले निगमलाई यसमा कहिलेसम्म रूपान्तरण गर्नेछ ? केही समयतालिका छ ? 

नेपालले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडललाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा निगम पनि त्यसै दिशामा जान सक्छ । तर, अहिले यसलाई निजीकरणभन्दा पनि सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा स्थापित गरेर लैजानेछौँ । निगम सुधार कार्यदलले दिएको सुझाब पनि यसैमा केन्द्रित छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषय समावेश गरिएको छ । यता, संसदीय समितिले समेत यसमा सुझाब र निर्देशन दिएका छन् । सबैलाई मध्यनजर गरेर काम अगाडि बढाएकाले छिटै अगाडि बढाइनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । 

हायात होटेलमा सरकारको १७ करोड रुपैयाँ २७ वर्षअगाडि लगानी गरिएको थियो । अहिले आएर सरकारको सेयर घटाइएको छ । के हायात होटेलमा सरकारको लगानी डुबेकै हो ? हायातको विषयमा सरकारको धारणा के हो ? 

हायात होटेलमा सरकारको लगानी दुईवटा कारणले खुम्चिन गयो । एउटा, अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर काम गरेको देखियो । कतिपय अवस्थामा पर्यटनमन्त्रीको गलत दृष्टिकोण तथा मन्त्रालयबाट तारागाउँ विकास समितिमा गएका प्रतिनिधिको गलत कामका कारण सरकारको सेयर खुम्चिएको मेरो अध्ययनको निष्कर्ष छ । संसदीय समितिले पनि केही दिर्नेशन दिएका छन् । अहिले मैले तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीलाई के भनेको छु भने– हायात होटेलमा सरकारको सेयर बढ्नुप¥यो । विगतमा समिति र हायात होटेल रिजेन्सीबीच भएका सहमतिबारे अध्ययन हुनु जरुरी छ । ती सम्झौतामा के–के उल्लेख गरिएको छ ? कुन–कुन व्यक्तिले यसमा चलखेल गरेर फाइदा लिएका छन् र ती व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छु । त्यहाँ कतिपयले निजी प्रयोजनका निम्ति समेत घर बनाएर बसेको थाहा पाइएको छ । ३५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना निकालेका छौँ । हिजोको अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर मुनाफा कमाउने कुरा सरकारलाई सह्य हुँदैन । सरकारले अख्तियारले गरेको छानबिनलाई अध्ययन गरेको छ । संसदीय समितिको निर्देशनहरू पनि अध्ययन गरेका छौँ । संलग्न जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्छौं र सरकरको सेयर फिर्ता लिएर आउँछौँ ।

पर्यटन मन्त्रालय माफियाले चलाउँछन् भनिन्छ । मन्त्री पद नै गुमेको तपाईंकै पार्टीका पनि उदाहरण छन् । तपाईंले भने कत्तिको दबाब महसुस गर्नुभएको छ ? 

पर्यटन क्षेत्र धेरै फराकिलो क्षेत्र हो । पदयात्रा, हिमाल आरोहणदेखि हवाई क्षेत्र पनि यसैमा समेटिने गर्छ । ठूला आयोजनाहरू पनि यो मन्त्रालयमा पर्ने गर्छन् । यसमा नाफाका लागि दाउ खोज्ने धेरै नै हुन्छन् । त्यस्ता समूहको विगतमा यो मन्त्रालयमा बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको पनि सुनिन्छ, तर मलाई भने त्यस्तो कुनै अप्ठेरो पारेको छैन । 

तपाईंजस्तो व्यक्ति मन्त्री हुँदा मानिसमा निकै आशा पलाउने र छिटै निराश हुने गरेको पनि देखिन्छ । मन्त्री भएपछि तपाईंले आफ्नो आत्ममूल्यांकन गर्नुभएको छ ? 

यो समस्या नेपालको मात्रै होइन कि हाम्रो जस्तो राजनीतिक सांस्कृतिक धरातल भएको देशकै समस्या हो । समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कस्तो अपेक्षा गर्छन् भन्ने पनि हो । यो जमात छिटै उत्साहित हुने र छिटै निराश हुने जमातमा पर्छ । यसले वर्षौंवर्ष जेलनेल बसेर दुःख–कष्ट भोगेर नेतृत्वले बनाएको पार्टीलाई एकै झट्कामा काम नलाग्ने घोषित गरिदिन्छ र अमूक पार्टी छान्न थाल्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा पार्टी निर्माणको धरातल र युरोप–अमेरिकामा पार्टी निर्माणको धरातल पक्कै पनि फरक होला । बाहिर प्रत्येक निर्वाचनमा नयाँ–नयाँ पार्टीहरू उदाइरहेका हुन्छन्, जबकि हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन । नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले नयाँ वैकल्पिक पार्टी बनाउन खोजेको देखिन्छ, जो कुनै पनि पार्टीमा एक महिना स्थिर भएर बस्न सक्दैनन् । अनि यस्तैलाई हाम्रो समाजको एउटा तप्काले विकल्पको रूपमा देख्न थाल्छ । यसको कारण के हो भने हामीले जहाँबाट धारणा बनाइरहेका हुन्छौँ, त्यो धारणा निर्माण गर्ने समूह भिन्नखाले सामाजिक राजनीतिक चिन्तनबाट हुर्किएर आएको छ । साथै, अर्को कुरा नेपालको ब्युरोक्रेसीमा पनि परम्परागत सोच हावी छ । कति विषयमा मन्त्रीले यो जायज छ भनेर अगाडि बढाउन खोज्दा पनि कर्मचारीले रोक्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले आँट नै गर्दैन । त्यसका साथै मानिसमा अपेक्षा पनि धेरै नै हुने गरेको छ । म विश्वाससाथ के भन्न चाहन्छु भने मैले राम्रो गर्न सकिनँ भने कम्तीमा नराम्रोचाहिँ गर्दिनँ ।

प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमका विरुद्धमा जनता छन्, तर नेकपा सचिवालयको बहुमत उहाँको पक्षमा छ । यति नै वेला प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यलाभका लागि अस्पताल हुनुहुन्छ । उहाँ स्वस्थ भएपछि राजनीति अस्वस्थ हुने देखिन्छ । यसको समाधान कसरी निकाल्नुहुनेछ ? 

००६ वैशाख ११ गते जन्मिएको पार्टी हो– नेकपा । यसको ७० वर्षे राजनीतिक इतिहास छ । यो विवाद र समाधानको भुमरीबाटै यहाँसम्म आइपुगेको हो । आजसम्म कुनै न कुनै हिसाबले समाधान गर्दै आयौँ भने अब पनि हाम्रो नेतृत्वले यसको समाधान निकाल्नेछ भन्नेमा म ढुक्क छु । किनभने, अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिस्टले दुःख पाए विचरा भनेर कुनै विदेशीले आएर हाम्रो विवादको समाधान गरिदिएका होइन । हाम्रो नेतृत्वमा सुझबुझपूर्ण बुझाइ छ । ऊसँग विवाद समाधानको वैचारिक क्षमता छ । वास्तवमा नेकपा भनेको भिन्नै खालको पार्टी मात्र नभएर यो त पार्टीहरूको पनि पार्टी हो । हाम्रा नेता नेताहरूका पनि नेता हुन् । कतिपय पार्टी नेता नपाएर छटपटिएका छन्, तर हामीसँग नेतैनेता छन् । 

स्पष्ट शब्दमा भन्दा अब के हुन्छ त ?

राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्छ । नेकपा झनै खारिएर अघि बढ्छ । पार्टी अब महाधिवेशनमा पनि जान्छ । पाँच वर्ष सरकार चलाउँछ । मैले अन्य ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु । निर्वाचनबाट कम्युनिस्टहरूले ५० वर्ष सरकार चलाउने देश नेपाल नै हुनेछ ।