मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
मिलन दाहाल काठमाडाैं
२०७६ फाल्गुण २५ आइतबार १७:०३:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक महिना बाँकी, एक सय स्थानीय तहले मात्र बनाए पाठ्यक्रम

Read Time : > 1 मिनेट
मिलन दाहाल, काठमाडाैं
२०७६ फाल्गुण २५ आइतबार १७:०३:००

शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक महिना मात्र बाँकी छ । वैशाखदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नु पर्ने भए पनि अधिंकाश स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माणको सुरसारसमेत गरेका छैनन् । 

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार अधारभूत तह(कक्षा १ देखि ८ सम्म) को एक विषय स्थानीय तहले निर्माण गर्न पाउने व्यबस्था छ ।  

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले पाठ्यसामाग्री विकास गरी शैक्षिक वर्ष २०७७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले बताए । 
कक्षा १ को पाठ्यक्रम सबै स्थानीय तहले यस वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने उनले बताए । 

अधिकांश स्थानीय तहले समयमै पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसक्दा निर्धारित शैक्षिक सत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम लागू हुनेमा अन्योलता बढेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले हालसम्म पाठ्यक्रम निर्माणको कुनै सुरसार देखाएको छैन् ।

स्थानीय पाठ्यक्रममा के–कस्ता विषयवस्तुलाई समेट्ने ? भन्ने अन्योल रहेको महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गंगाबहादुर गुरूङले बताए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा पाठ्यक्रम निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, चन्द्रागिरी नगरपालिकाले पनि पाठ्यक्रम निमार्णकै प्रयासमा रहेको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्न वुद्धिजिवी र नगर प्रमुखसहितको समिति गठन गरिएको छ ।  

उक्त समितिले, त्यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृतिलगायत विषयलाई समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । 
महर्जनले भने, ‘आउँदो शैक्षिकसत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने  प्रयास छौँ ।’ 

पश्चिम रुकुमको मुसीकोट नगरपालिकाले पनि पाठ्यक्रम निर्माणको काम सकेको छैन् । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप सार्वजनिक नभएका कारण अघिल्लो वर्ष बनेको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समितिले काम गर्न नसकेको नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख बिनाराम खड्काले बताए । उनले भने ‘अहिले गठन भएको नयाँ समितिले विषयवस्तु छनोट गरिरहेको छ । आगामी शैक्षिकसत्रबाट लागू गर्ने प्रयासमा लागि रहेका छौँ ।’  

पाठ्यक्रम निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृ भाषासहित) सार्वजनिक गरेको छ । 

सोही मार्गदर्शनले तोके बमोजिम स्थानीयतहले पाठ्यक्रम निमार्ण गर्नुपर्ने प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले बताए । हालसम्म करिब एक सय स्थानीय तहले मात्र पाठ्यक्रम निर्माण गरेको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए । 

स्थानीय तहमै प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत परिचालन गरी मातृभाषा तथा स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिमा आधारित विषयवस्तुको चयन गरी स्थानीय पेसा, व्यवसाय, मूल्य मान्यता, भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।