समाचार

सर्वोच्च अदालतको ठहर–मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउँदा सिजी कम्पनीलाई अपूरणिय क्षति हुँदैन

सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउँदा कम्पनीलाई अपूरणिय क्षति नहुने ठहर गरेको पूर्णपाठ तयार पारेको छ । सिजी कम्पनी उद्योगपति तथा कांग्रेस सांसद् विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको छ । 

गत १० पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेशलाई उल्ट्याउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहतिको फैसलाले मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै यस्तो ठहर गरेको हो । 

त्यस्तै जोशीको आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल दूरञ्चार प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले गलत भएको भन्दै भ्याकेट मुद्दा दायर गरेको थियो । कम्पनीले गलत तथ्य पेस गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको प्राधिकरणले दाबी गरेको थियो ।सिजीले आधारभूत टेलिफोन सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको भनेर दाबी गरे पनि नपाएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि दूरसञ्चार ऐन ०५३ र नियमावली र तोकिएका शर्तहरु पूरा गरेकाे नै विवादास्पद रहेको ठहर गरेको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक कम्युनिकेशन प्रालिमा निजको माग बमोजिम टेलिफोन फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने हक अधिकार सृजना भइसकेको अवस्था देखिँदैन ।’