• २ खर्बको आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको जुरिचले भन्यो– रूख काट्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसला कुराैं 
• १४ सय घरधुरी रहेको सुकुम्बासी सार्न बाराको कोहल्बी नगरपालिकाको जडीबुटी क्षेत्रस्थित २ सय बिघा, कोहल्बीकै निजगढ जंगलभित्रै पर्ने दक्षिणतर्फको पानीट्यांकीस्थित २ सय बिघा र जितपुर–सिमरा नगरपालिकाभित्र पर्ने जंगलछेउको २ सय बिघा छनोट गरिएको छ
• टाँगिया बस्ती सारेपछि विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको ६ सय ५० हेक्टर खाली हुनेछ, विमानस्थलका लागि आवश्यक १९ सय हेक्टरमध्ये १३ सय हेक्टर पहिल्यैदेखि खाली नै हो 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने स्थानमा पर्ने १ हजार ४ सय घरधुरी रहेको टाँगिया बस्ती सार्ने वैकल्पिक ठाउँको छनोट भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भूमि व्यवस्था कार्यालय बाराको पहलमा टाँगिया बस्तीको ६ सय ५० हेक्टर सरकारी जमिनमा बसेका स्थानीय बासिन्दालाई सार्ने स्थानको छनोट भएको हो । 

प्राधिकरणका अनुसार बाराको कोहल्बी नगरपालिकाको जडीबुटी क्षेत्रमा रहेको २ सय बिघा, कोहल्बीकै निजगढ जंगलभित्रै पर्ने पानीट्यांकी भन्ने खुला स्थानको २ सय बिघा र जितपुर–सिमरा नगरपालिकाभित्र पर्ने निजगढकै जंगलछेउको दक्षिणतर्फको २ सय बिघालाई छनोट गरिएको छ । ती स्थानमा स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहले समेत सहमति दिएका छन् । 

‘तीन क्षेत्रको विषयमा विगतदेखि अध्ययन गरिएको र यसपटक भूमिव्यवस्था कार्यालयकै नेतृत्वमा सहमति गरिएको हो,’ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख विजय यादवले भने । कसरी र कति जग्गा वितरण गर्ने भन्ने विषय भने अध्ययनपछि मात्रै निष्कर्ष निकालिने यादवले जानकारी दिए । टाँगिया बस्तीमा १४ सय घरधुरीमा ७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ । 

यता, काटगाउँमा रहेको ६ सय ५० हेक्टरमध्ये सरकारले ४ सय ८० हेक्टरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । मुआब्जा पाएका बासिन्दा अन्यत्र सर्ने तरखरमा छन् ।विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये १३ सय १० हेक्टरको भूभाग खाली छ । टाँगिया बस्तीमै विमानस्थलको मुख्य भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँका बासिन्दालाई छिटोभन्दा छिटो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको हो । 

त्यहाँ दुईवटा धावनमार्ग, टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ भवन, आयल निगमका लागि जग्गा, एटिसी टावर, दर्जनौँ एयरलाइन्सलाई ह्यांगर, एटिसी अफिसको भवन, अध्यागमन भवन, कार्गो भवनलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् ।

विमानस्थलले पसाह खोलादेखि दक्षिणतर्फ कोल्हबीसम्म ६ दशमलव ३ किलोमिटर, बकैया खोलादेखि कोल्हबी दक्षिणतर्फ ८ दशमलव ६ किलोमिटर, पसाह खोलादेखि बकैया खोलासम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्गतर्फ १० किलोमिटर र दक्षिणतर्फ रहेको कोल्हबीतर्फको पसाह र बकैया खोलासम्म १३ दशमलव ९ किलोमिटर जमिन चर्चिनेछ । विमानस्थलले ८० वर्गकिलोमिटर ओगट्नेछ । 

पहिलो चरणमा एउटा मात्रै धावनमार्ग तयार पारिनेछ । यसको लम्बाइ ४ हजार मिटर र चौडाइ ६० मिटरको हुनेछ । ट्याक्सी वे २ हजार ५० मिटर र चौडाइ ५० मिटरको हुनेछ । धावनमार्गको समानान्तर ट्याक्सी वे ४ हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको हुनेछ । 

जुरिचले भन्यो–सर्वोच्चको फैसलासम्म कुराैं

लगानी बोर्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना निर्माण गर्न जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लिमिटेडसँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको म्याद २० गते सकिएको छ । तर, जुरिचले लगानी बोर्डलाई सर्वोच्चको फैसलासम्म कुर्न आग्रह गरेको छ । ‘जुरिचले आरएफपी (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल)का लागि सर्वोच्चको फैसला कुरौँ भनेको छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘त्यसैले निर्णय गरिसकेका छैनौँ ।’

परियोजना निर्माणमा इच्छा देखाएका ७ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमध्ये स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टसहित दक्षिण अफ्रिाकालगायतका देशमा विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको जुरिच बोर्डको सर्ट लिस्ट परेको छ । जुरिचले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्न इच्छा देखाउँदै बोर्डले आह्वान गरेको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसपछि जुरिचसँग बोर्डले विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रूख कटानको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको मूल्यांकन समितिले जुरिचसँग विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गर्न रिक्वेस्ट फर प्रपोजलको मस्यौदा माग गरेको थियो । ‘जुरिचले आरएफपी बुझाएन र निर्माण नगर्ने भन्यो भने पनि सरकार आफैँले निर्माण गर्छ,’ पर्यटनमन्त्री योगेश 
भट्टराईले भने । 

निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चमा बहस जारी

निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रूख कटान गर्न मिल्ने–नमिल्ने भन्नेबारे बिहीबारबाट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । बिहीबार पाँचजना वकिलले बहस गरेका थिए । यसअघि रूख कटान नगर्न भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइसकेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि अहिले यो मुद्दामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ । बृहत् पूर्ण इजलासमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् । 

विमानस्थल निर्माणका लागि रूख कटान गर्न लागिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतको एउटा रिट र पूर्वप्रशासक रञ्जहजुर पाँडे क्षत्रीसहितले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ एकै इजलासमा चलिरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको रिटमा २०७१ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनी गरेको निर्णय खारेजीको माग गरिएको थियो ।