बुढीगण्डकी प्रभावितहरू मुआब्जा क्रममा अपनाइएको दोहोरो मापदण्ड र हेलचेक्र्याइँका कारण समस्यामा परेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन । उनीहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन् । 

आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा विभेद गरेको डुबानबाट प्रभावित गाउँपालिका–५ दबुङका कृष्णप्रसाद खनालले बताए । ‘थोरै जग्गा भएका प्रभावितले पाएको पैसा ऋण तिर्नमै सकिएको छ, अब के गरेर खाने, कहाँ बस्ने टुंगो छैन, आयोजनाले जनतालाई सुकुमबासी बनाउन खोजको छ,’ उनले भने, ‘हामी यो आयोजनाविरोधी होइनौँ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छिटै बनोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’ डुबान प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमा विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले विस्थापितलाई पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको छिटै टुंगो लगाउनसमेत आग्रह गरे । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले घरगोठ, अन्य संरचना र बोटबिरुवाको संकलित लगत सार्वजनिक गरी मुआब्जा तत्काल वितरण गर्नुपर्ने बताए । घरगोठ र संरचनाको मुआब्जा ह्रास कट्टी नगर्नसमेत उनीहरूको आग्रह छ । जग्गाको मुआब्जा वितरणमा भएको विभेद तत्काल सच्याउनुपर्ने, कम रोपनी हुनेलाई मुआब्जा रकम थप गरिदिनुपर्ने र ऐलानी, पर्ती जग्गामा बसोवास गरिरहेकालाई निश्चित मापदण्ड बनाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने प्रभावित बासिन्दाको माग छ । 

डुबान प्रभावितले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई बुधबार ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । प्रजिअ पौडेलले सहमतिबाट अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘आयोजनाबाट सरकार फर्किने बाटो छैन, केही ठाउँमा समस्या हुन सक्छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘मुआब्जा समिति बैठकबाट उपसमिति गठन गरेका छौँ, त्यो उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि स्थानीयलाई मर्का नपर्ने निर्णय हुनेछ ।’ 

पुनर्स्थापनाबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र ह्रास कट्टी नगर्ने विषयमा सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘घरगोठमा ह्रास कट्टी गर्नु हुँदैन भनेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘केही छुटपुट भएको रहेछ भने संशोधन गर्छौँ ।’ कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर जनताको हित हुने गरी निर्णय गर्ने उनले बताए ।