मानिस समृद्धिका लागि भोको प्राणी हो । जन्मेदेखि मृत्यु नहुँदासम्म मान्छेले आफू समृद्ध हुने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । कार्ल माक्र्सले यही पाटोलाई मध्यनजर गरेर आजसम्मको मानव जातिको इतिहास समृद्धिका लागि संघर्षको इतिहास भएको तर्क गरेका छन् । यो संघर्ष इतिहासको निकै लामो कालखण्डदेखि निरन्तर जारी छ । सम्पन्न हुने प्रक्रियामा व्यक्ति मात्र होइन, परिवार, समुदाय र सिंगो राष्ट्र नै तल्लीन छन् । आम जनसमुदायको चाहना नै समृद्धि भएकाले यो राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बन्न पुगेको छ । राजनीति मात्र होइन, विकासे संस्था, सहकारी, परोपकारी संघसंस्था, जहाँतहीँ समृद्धिकै सपना बढी बिकिरहेको छ । आजको पुँजीवादी दुनियाँमा समृद्धिको सपना झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । 

समृद्धिको अर्को पाटो गरिबी हो । समृद्धि प्राप्तिको लडाइँमा हार्नेहरू गरिबीको भुमरीमा जाकिन्छन् । यो लडाइँ कहिल्यै सीधा र सपाट हुँदैन । जित्नेले अनेकौँ जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम र दाउपेच प्रयोग गर्छन् । जित्नेहरूले लडाइँ÷प्रतिस्पर्धाका नियम आफूअनुकूल बनाउँछन् । आफैँले आफूअनुकूल बनाएको खेल खेल्नु कुन गाह्रो विषय भयो र ? उनीहरूको पक्षमा सधैँ जित नै हात लाग्छ । हार्नेहरू शक्ति, स्रोत, ज्ञान र नियम बनाउने ठाउँबाट पाखा लागिरहन्छन् । नेपालमा यसरी पाखा लगाइएकामध्ये एउटा ठूलो हिस्सा दलित समुदाय हो । यस आलेखमा कसरी दलित समुदाय समृद्धिको खेलमा पराजित हुन बाध्य छ र समान प्रतिस्पर्धाका लागि कस्तो खेल जरुरी छ भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।

वञ्चितीकरणको इतिहास
आज दलित समुदायको स्थिति किन यति धेरै नाजुक भयो होला ? उनीहरूको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई नबुझी यसबारे भेउ पाउन सकिन्न । कम्तीमा पनि वैदिककालीन समाज व्यवस्थासम्म दृष्टिगोचर नगर्ने हो भने दलितपना निर्माण प्रक्रियाको छेउटुप्पो पत्ता लगाउन मुस्किल पर्छ । जब सिन्धुघाँटीको सभ्यता निर्माण गरिरहेका द्रविडमाथि आर्यले हमला गरी जित हासिल गरे, पराजित द्रविडलाई दास, शुद्रका रूपमा व्यवहार गर्न थालियो । आर्यहरूले आफ्नो शासनलाई व्यवस्थित गर्न ऋगवेदमार्फत वर्णव्यवस्था लागू गरे । जसले बाहुनलाई मुखबाट जन्मिएको भन्दै शास्त्र, ज्ञान उत्पादनको काम गर्ने कानुन तय गरिदियो । पाखुराबाट जन्मिएको भनेर क्षेत्रीलाई शासन र लडाइँ गर्ने जिम्मा लगायो । पैतालाबाट जन्मिएको भन्दै शुद्रलाई बाहुन, क्षेत्री र वैश्यको सेवाका निम्ति दाससरह काम गर्न बाध्य बनायो । 

हिन्दू धार्मिक आधारमा बनाइएको वर्णव्यवस्था आधुनिक समाजमा पनि उत्तिकै कठोर उँचनीचमय प्रणालीका रूपमा आइपुग्यो । निश्चित जातीय परिवारमा जन्मिएकै कारण कोही सम्पन्न बन्ने र कोही विपन्न बन्ने स्थिति बन्यो । आज पनि हाम्रो समाजको एउटा बाहुन परिवारमा जन्मिने व्यक्ति निरक्षर होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । जब कि एउटा दलित परिवारमा निरक्षरताको सम्भावना बढी नै हुन्छ । एउटा राणापरिवार भूमिहीन होला भनेर सोच्न सकिन्न । तर, एउटा मुसहर परिवारको आफ्नो घरजग्गा होला भनेर सोच्न पनि उत्तिकै मुस्किल छ । यसपछाडिको मुख्य कारक तत्व जात व्यवस्था नै हो । 

जात व्यवस्थाले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायलाई वञ्चितीकरणमा पार्दै आएको छ । कुनै पनि पुँजीमा दलित समुदायको बलियो पहुँच छैन । अधिकांश दलितसँग जग्गाजमिन छैन । भएका जमिन पनि भिर, पहिरो, जंगल, खोलाछेउछाउका कमसल र जोखिमयुक्त ठाउँमा अवस्थित हुन्छन् । घर, सवारी–साधन, बहुमूल्य धातु, मोबाइल, टिभीजस्ता भौतिक सम्पत्तिमा पनि दलित समुदायको स्वामित्व उस्तै नाजुक छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट ऐतिहासिक कालदेखि वञ्चित गरिएकाले स्थापित मान्यताअनुसारको ज्ञान, सीप, योग्यता तथा क्षमता दलितसँग कम छ । जीवनभर गैरदलितकै सेवामा लाग्नुपर्ने भएकाले दलितको आय, लगानीजस्ता वित्तीय सम्पत्तिमा पनि पहुँच कमजोर छ । 

आफ्नै बनिबुतो गरी जीवन धान्न नै धौ–धौ भएका दलितले राजनीति, समाजसेवाजस्ता बृहत् सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्भावना प्रायः असम्भवजस्तो देखिन्छ । कमजोर पुँजीगत अवस्था भएका दलितमाथि आउने प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य समस्यालाई झेल्ने क्षमता हुँदैन । संवेदनशील अवस्थामा रहेका दलितलाई सम्बोधन गर्ने राज्यका नीति, संरचना र प्रक्रिया पनि बाधक बन्न थाले भने दलित समुदाय गरिबीको दुश्चक्रभित्र भासिन पुग्छन् । यही निरन्तर संरचनागत विभेद र अन्यायका कारण दलितलाई सानोतिनो परिवर्तनले खास असर गर्न सकेको देखिँदैन । 

गरिबीको पुनरुत्पादन
फ्रान्सेली मानवशास्त्री पियरे बर्डु (सन् १९७७) का अनुसार सामाजिक पुँजीअन्तर्गत पारिवारिक स्वामित्व र सञ्जाल, सांकेतिक पुँजीअन्तर्गत इज्जत र प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक पुँजीअन्तर्गत बौद्धिक र शैक्षिक योग्यता, आर्थिक पुँजीअन्तर्गत सम्पत्ति र सेयरमाथिको स्वामित्व तथा राजनीतिक पुँजीअन्तर्गत शासनसत्तामाथिको पहुँच एउटा विशेष समूह वा व्यक्तिद्वारा निर्धारित गरिएको हुन्छ । अर्थात् उल्लिखित सामाजिक धरातलबाटै व्यक्तिहरूको ह्याबिटस् (हैसियत) निर्धारित भएका हुन्छन् । व्यक्तिले ऐतिहासिक रूपमा निर्मित पुँजीको निरन्तर पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ । 

राज्य या विकासे संस्थाले दलितबारे निर्माण गरेका डिस्कोर्सले दलित समुदायलाई कमजोर, अक्षम, अज्ञानी, अयोग्य र अरूको दयामाया तथा निगाहमा बाँच्नुपर्ने असहायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्

बर्डुको यो सिद्धान्तलाई दलित समुदायको गरिबी पुनरुत्पादनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । दलितले पुर्खौंदेखि गर्दै आएको काम परम्परागत पेसा हो । गैरदलितलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार, लत्ताकपडा, सरसफाइ, मनोरञ्जनलगायत सेवा पुर्‍याउने जिम्मा दलितको हो । यसबाहेक हली, हरवा, चरवाजस्ता बँधुवा मजदुरी गर्ने काम पनि दलितले गर्दै आए । यी पेसा गरेबापत दलित समुदायले बाली तथा गैरनगदमा ज्याला पाउने परिपाटी बसालियो ।

यसले कालान्तरमा सांस्कृतिक प्रथाको रूप धारण गर्न पुग्यो । जसरी बाहुन परिवारमा जन्मिने व्यक्तिले ज्ञान र शास्त्रको निरन्तर पुनरुत्पादन गर्दै आयो, दलित परिवारमा जन्मिने व्यक्तिले बालिघरे, हलिया, हरवा, चरवा, नर्तकीको पुनरुत्पादन गर्नु उसको कर्म बन्दै आयो । यस्तो अवस्था हुनु पूर्वजन्मको फल र भावीको लेखान्त भएको भाष्य पठित बाहुन र अन्य शासकबाट संस्थागत गर्दै लगियो । 

यस्तो शासकीय मिहिन योजनाको फन्दामा परेका दलित समुदायले बारम्बार तल्लो स्तरका मानिने श्रम, सीप र सेवा  उत्पादन गरिरहे । जसले सिंगो समाज व्यवस्था चलाउन आधारस्तम्भको काम गरिरह्यो । तर, जातव्यवस्थाले यति महत्वपूर्ण काम गर्ने समुदायलाई अछुत, तल्लो जात भनेर निरन्तर अपमान, हेलाहोचो र बहिष्कार गरिरह्यो । उनीहरूले गरेका औद्योगिकीकरणका कामलाई कहिल्यै सम्मान र बढोत्तरी गर्नुपर्ने पेसाका रूपमा हेरिएन । परिणामतः एकातिर, श्रमिक वर्ग दलित समुदाय गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न बाध्य भयो भने अर्कोतिर, सिंगो हिन्दू समाज व्यवस्था विश्व इतिहासमा गरिब र पछौटे बन्न पुग्यो । 

आधुनिक राज्यको व्यवहार 
आजको पुँजीवादी राज्यले पुरानो रुढिवादी सामन्ती जातप्रथालाई निर्मूल गर्नुपर्ने हो । कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा जात व्यवस्था हटाउने प्रयास प्रगतिशील नै देखिए पनि व्यवहार पुरानै छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको घटनामा अझै पनि दलित समुदायले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । सार्वजनिक स्थलमा हुने भेदभावका घटनामा खास परिवर्तन आएको छैन ।

निजी क्षेत्र दलित समुदायका लागि पूर्णतः वर्जित नै छ । छुवाछुत र भेदभावजन्य मुद्दालाई सरकारवादी बनाइए पनि प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेका कैयौँ उदाहरण छन् । अभियोजन प्रक्रियासम्म पुग्ने र दलितले न्याय पाउने विषय निकै महँगो भएको स्थिति छ । निर्णय गर्ने र डाडु–पन्यु चलाउने ठाउँमा गैरदलितकै हालीमुहाली छ । उदारीकरणको नीति लागू भइसकेपछि दलित समुदायको सानो लगानीमा सञ्चालित परम्परागत पेसा क्रमशः विघटन प्रक्रियामा गएका छन् । 

सन् ९० को दशकदेखि यता देशमा रहेका गरिब दलितको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने भनेर च्याउजस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था गठन भइरहेका छन् । दलित मुद्दा बिक्री गरेर परियोजना चलाउने र मोटाउने गैरदलित नै बेसी छन् । संस्थागत विकास, कर्मचारीको विकास, परियोजना मिलाइदिनेलाई विकास गर्दागर्दै दलित समुदायसम्म आइपुग्दा सामान्य सचेतना जगाउने कामसमेत राम्ररी हुन सकिराखेको छैन । बरु यस्ता विकासे चाउचाउबाट दलितहरू थप टाक्सिन पुगेका छन् । हालसम्मको अवस्थालाई नियाल्दा राज्यको कुनै संयन्त्र पनि दलित समुदायका लागि नमुना बन्नलायक देखिँदैन । समग्रमा सिंगो राज्य व्यवस्थाले दलितप्रति गरिरहेको विभेदपूर्ण व्यवहारको निराशाजनक तस्बिर नै आजको यथार्थ हो । 

दुश्चक्र तोड्ने डिस्कोर्स 
अहिलेको राज्य या विकासे संस्थाले दलितबारे निर्माण गरेका डिस्कोर्सले दलित समुदायलाई कमजोर, अक्षम, अज्ञानी, अयोग्य, अरूको दयामाया र निगाहमा बाँच्नुपर्ने असहायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले दलितलाई थप परजीवी र हीनताबोधतिर धकेल्दै छ । सिंगो दक्षिण एसियाको सभ्यता निर्माण गर्ने श्रम र सीपका कालिगढ भएको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति यो डिस्कोर्सले नजरअन्दाज गर्छ ।

प्रश्न यति महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने दलित समुदायको किन यस्तो निरीह भाष्य निर्माण गरियो भनेर बुझ्ने अर्थ राजनीतिको हो । कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो पनि छैन । शास्त्र निर्माण गर्ने जिम्मा बाहुनको भागमा पर्‍यो । अब श्रमिक दलितको गतिलो भाष्य बाहुनको शास्त्रभित्र कसरी अटाउन सक्छ ? किनकि बाहुनले निर्माण गर्ने शास्त्रको उद्देश्य पढ्नेलेख्नेहरूलाई नै उच्चकोटीका प्राणी स्थापित गर्नु हो । यसले क्रमशः शासक (बाहुन–क्षेत्री) का स्वार्थअनुरूप पुँजी निर्माणको डिस्कोर्स खडा गरिदियो । यसखाले सामाजिक संरचनाको छिद्रबाट केही दलित अब्बल पढ्नेलेख्ने स्थान ओगट्न पनि सफल भएका छन् । यो आधुनिक दलित सक्षमतालाई पुष्टि गर्ने एउटा राम्रो द्योतक हो । 

सामाजिक न्यायसहितको राज्य बनाउने हो भने दलित समुदाय र उसले गरेको कामलाई राज्यले अपनत्व ग्रहण गर्नैपर्छ । सजिलै राज्य दलितप्रति लचिलो नहुने कुरा बुझ्न टाढा जानै पर्दैन, दलित समुदायलाई पहिलो दस्ता मान्ने वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारकै व्यवहारलाई विश्लेषण गर्दा छर्लंग हुन्छ । यसर्थ, दलितहरू आफैँले पनि आफ्नो क्षमतालाई आजको विज्ञान प्रविधिको राजनीतिसँग एकाकार गर्दै जानुपर्छ । अर्कातिर, आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भई संगठित हुँदै संघर्षमा होमिनुको विकल्प छैन । 
Follow @NepaliRajesh