- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
गण्डकी प्रदेशले म्याग्दीका लागि स्वीकृत योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । म्याग्दीको विभिन्न पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनास्थलको निरीक्षणपछि सरकारले विनियोजित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत योजनाको सरकारका प्रतिनिधिले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा, योजना शाखा प्रमुख होमनाथ पौडेल र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक रामेश्वर मरहठ्ठालगायतको टोलीले ठूला आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव मरहठ्ठाले सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गत बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनका लागि स्थलगत निरीक्षण गरेको बताए । टोलीले गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडक, बेनी–गलेश्वर, बेनी–दरबाङ सडक, जिल्ला समन्वय समितिको सभाहललगायत योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
बजेट विनियोजन भएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विनोद केसीले टोलीलाई आग्रह गरेका छन् । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानाले म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न ६ योजना ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको जानकारी दिए । म्याग्दी र मुस्ताङका सडक र पुल निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा करिब २५ करोड बजेट प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सभाहल निर्माणलाई पूर्णता दिइने
बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको जिल्ला समन्वय समितिको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण अघि बढाइने भएको छ । समितिको कार्यालय परिसरमा दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भएको सो सभाहल निर्माण हाल अलपत्र छ । समितिको पहलमा गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत बजेट विनियोजन गरी निर्माणधीन बहुउद्देश्यीय भवनलाई पूर्णता दिन लागिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारबाट १ करोड बजेट विनियोजन भएको र थप स्रोतको व्यवस्थापनको लागि पहल भइरहेको समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । शान्तिका लागि पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन भएर निर्माण सुरु गरिएपछि शान्ति मन्त्रालय खारेज भएको थियो ।
मन्त्रालय खारेजपछि सो योजना अलपत्र परेको हो । सभाहलको पिलर ठड्याउने तथा दुई ढलान भइसकेको छ । भवनको पर्खाल लगाउने, प्लस्टर र रङरोगनसहितको काम बाँकी छ । यस वर्ष विनियोजन भएको बजेटबाट निर्माण कार्यले पूर्णता नपाउने भएपछि योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको छ । सभाहल निर्माण सम्पन्न गर्न करिब तीन करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्ता छन् प्रदेशका योजना
म्याग्दीमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ की सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन र प्रदेश सभा ‘क’बाट निर्वाचित विनोद केसीको पहलमा गलेश्वर–पिप्ले–भगवती हुँदै वेग जाने सडकलाई दुई करोड १० लाख, बेनी–जलजला सडकलाई दुई करोड १० लाख, प्रादेशिक सडक ‘क’ वर्गअन्तर्गत बेनी–दरबाङ हुँदै देवीस्थान धारापानी–ताकम–ढोरपाटन सडकलाई एक करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी प्रादेशिक सडक ‘ख’ वर्गअन्तर्गत दरबाङ–दाङखोला–लुलाङ हुँदै गुर्जा सडक, दरबाङ–मल्कबाङ–पाखापानी सडक र दरबाङ–कल्लेनी ताकम लम्सुङ ढोरपाटन सडकलाई एक–एक करोड विनियोजन भएको छ ।
पाँचवटा पुल बन्दै
सरकारले म्याग्दीमा पाँचवटा पक्की पुल बनाउन ७५ लाखका दरले तीन करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बिम–मराङ सडकको अर्गलास्थित मराङखोला, दरबाङ–बिम–ताकम सडकअन्तर्गत कल्लेनीमा म्याग्दी खोला, दरबाङ–धारापनी–ताकम सडकअन्तर्गत दाङखोला–रिम–काफलडाँडा सडकअन्तर्गत संसारीखोलामा पक्की पुल र दरबाङ–निस्कोट सडकअन्तर्गत छ्यारछ्यारेमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) सुरु भएको छ । डिपिआर आएपछि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
