-मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदा आधा रकम कोषमै राख्नुपर्ने, आधा मात्रै लगानीकर्तालाई दिने व्यवस्था

-पहिलो घर किन्दा आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म किस्ता गर्न पाउने गरी ऋण पाइने

लघुवित्त संस्थाहरूले विपन्नसँग उच्च ब्याजदर असुल्ने र लगानीकर्तालाई भने उच्च नाफा दिने दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न लाभांश वितरणमा थप कडाइ गरेको छ । सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा अंकुश लगाएको हो । 

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले गरेको व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा त्यसरी बढी हुने रकमको ५० प्रतिशतबराबर रकम ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । यसअनुसार लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा त्यसरी बढी हुन आउने कुल रकमको आधा मात्रै लगानीकर्ताले पाउनेछन्, आधा दुई कोषमा राख्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतको सीमामाथि लाभांश दिँदा त्यस्तो रकमको २५ प्रतिशत मात्र ग्राहक संरक्षण कोषमा राखे पुग्दथ्यो । 

लघुवित्तहरूले गत आवको नाफाबाट ८० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेका छन् । उनीहरूले विपन्न ऋणीबाट कर्जामा २० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएर उच्च नाफा आर्जन गर्ने गरेका छन् । यस विषयमा नयाँ पत्रिकाले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । 

पहिलो घर किन्नेलाई ऋण लिन सहज 

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि पहिलो घर किन्दा आम्दानीको ६० प्रतिशत रकमसम्म किस्ता तिर्न सक्ने गरी कर्जा पाउने भएका छन् । हाल समग्र घर कर्जा, आवधिक कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाका लागि यस्तो ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डिटिआई) ५० प्रतिशत तोकिएको छ । ‘पहिलो घर खरिदका लागि मात्रै यो अनुपात बढाइएको हो भने अन्यमा पुरानै व्यवस्था यथावत् रहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक नेपालीको घर अधिकार भएको बताउँदै आएका छन् । सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पहिलो घर खरिदको लागि कर्जा लिन सहज बनाइएको हो । पहिलो घर किन्दा धितोको मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था पनि कायमै छ । 

त्यस्तै, स्वपुँजीमा घर निर्माण वा खरिद गर्दा तथा ५० लाखदेखि दुई करोडसम्मको साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर्जा लिन वा नवीकरण गर्न कर दाखिला गरेको कागज पेस गरे पुग्ने व्यवस्था पनि मध्यावधि समीक्षाले गरेको छ । कृषि र पर्यटनका लागि लिइने कर्जामा समेत यही व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसअघि घर कर्जा, आवधिक कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा पेश गरेको आम्दानीमध्ये कर योग्य आम्दानीको कर चुक्ता वा दाखिला गरेको वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै कुल वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरसँग जोडिएका नगरपालिकामा कर्जा लिँदा ऋण र धितोको मूल्यको अनुपात (एलटिभी) ५० प्रतिशत र अन्य स्थानका लागि ६० प्रतिशत तोकिएको छ । यसअघि भने काठमाडौं उपत्यकाका लागि ४० प्रतिशत र बाहिरका लागि ५० प्रतिशत एलटिभी तोकिएको थियो । आवासीय घरलाई भने अलग्गै प्रावधान छ । 

त्यस्तै, अब राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाले भारतबाट १० करोड भारु र अन्य मुलुकबाट १० लाख डलरबराबर ऋण र सापटी ल्याउन सक्ने भएका छन् । यसअघि पाँच करोड भारु वा पाँच लाख डलर ल्याउन सकिने व्यवस्था थियो । यस्तो ऋणको अवधि भने पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गरिएको छ । 

आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुनेमा राष्ट्र बैंककै शंका 

सरकारले चालू आवका लागि लिएको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनेमा राष्ट्र बैंकले नै शंका गरेको छ । ‘छिमेकी मुलुकलगायत विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती, विश्वका केही देशमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर र बर्खेबाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने देखिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ । 

चालू आवमा धानको उत्पादनमा १ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यस्तै, ६ महिनामा १ सय २३ मेगावाट विद्युत् मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको उल्लेख छ । नमुना अध्ययन गरिएका उद्योगहरूको क्षमतामा कमी आएको र पर्यटन आगमनसमेत गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २९ हजारले घटेको छ ।