मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ फाल्गुण १९ सोमबार १८:५०:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

कोषमा आबद्ध नगराएको भन्दै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले गरे धर्ना

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७६ फाल्गुण १९ सोमबार १८:५०:००

योगदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले सूचिकृत नगराएको भन्दै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् ।  

निजी विद्यालयहरुको संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले कोषमा सूचिकृत हुने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म सूचिकृत नभएको भन्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन(आइएसटीयू) ले कोषको सचिवालयमा धर्ना दिएको हो । 

विभिन्न संघ संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका बेला निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले भने दबाब दिने उद्देश्यले धर्ना दिएको जनाएका छन् । 

गत मंसिर ११ बाट शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा विभिन्न संघसंस्थाका रोजगारदाताले कोषमा आबद्ध हुने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म सम्पूर्ण संस्थाहरू कोषमा आबद्ध हुन भने आएका छैनन् ।

कोषले सूचिकृत हुनको लागि तीन पटक म्याद थप गरिसकेको छ । अन्तिम म्याद गत मंसिर १४ सम्मका लागि तोकिएको थियो । तर, त्यसपछि म्याद थप गरिएको पनि छैन र म्याद गुज्रिएको पनि भनिएको छैन । त्यसैगरी कोषमा आवद्ध हुन नआएकाहरुलाई कारवाही पनि गरेको छैन् । 

यस्तो अन्योलताबारे निजी विद्यालयहरु कोषमा आउनु पर्ने मागसहित धर्ना कार्यक्रम गरेको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । देशमा ८ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय र त्यसमा २ लाख ५० हजार भन्दा बढी शिक्षक कार्यरत रहेको उनको भनाई छ । 

यूनियनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सम्पूर्ण विद्यालयहरू सूचिकृत गराउने वातावरण बनाउन माग राखेको  छ । पटक पटक प्याब्सन तथा एनप्याब्सनसँग छलफल गर्दा पनि रोजगारदाताले कदम नचालेपछि बाध्य भएर धर्नामा बस्नु परेको अध्यक्ष थापाले बताए । 

‘विद्यालयहरुले नेपाल सरकारले तोकेको तलब, विदा, बीमा उपदान लगायतका सेवा सुविधा दिएका छैन्न्’ थापाले भने ‘लामो अवधि कार्य गर्ने शिक्षकहरूलाई पनि नियुक्त पत्र बिना नै काम गर्न बाध्य बनाइएको छ ।’

कोषमा संस्था सूचिकरण भएको ३ महिनाभित्र योगदानकर्ताको रकम कोषमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।  ‘हालसम्म जति विद्यालय आबद्ध भएका छन् ती मध्ये १० प्रतिशतले पनि आफ्नो कर्मचारी सूचिकृत गराएका छैनन् थापाले भने ‘कतिपय योगदानकर्ता आबद्ध भएता पनि योगदान रकम पठाएका छैनन् ।’
प्याब्सन र एनप्याब्सनले युनियनसंग छलफल नै नगरि निर्णय  गर्ने गरेको उनले बताए । 

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू कोषमा आवद्ध हुन इच्छा देखाएको भए पनि रोजगारदाता नमान्ने र सूचिकरण भए पनि योगदानको रकम नपठाउने शैक्षिक संस्थाहरूमाथि कारवाही गरिने कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् । 
‘अहिले शिक्षकहरूले लिखित रुपमा पत्राचार गरी धर्नामा बसेका छन्’ उनले भनिन् ‘यस विषयमा प्याब्सन तथा एनप्याब्सन र श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरी अघि बढ्ने छौं ।’

शैक्षिक संस्थाहरुले अर्को शैक्षिक सत्रसम्म पर्खन कोषलाई आग्रह गरेकोले असार मसान्तसम्म कोषले सूचिकरण नभएका र योगदान रकम नपठाइएका संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने उनले जानकारी दिइन् ।