प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिर्गौला बुधबार प्रत्यारोपण गर्ने तयारी छ । प्रत्यारोपणमा जानुअघि आइतबार ओली नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी फैलिएकाले नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२० लाई दुई वर्षका लागि स्थगित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । ‘संसारभरि नै आवागमन नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ, यस्तो वेलामा भ्रमण वर्षको प्रवद्र्धन गर्नु उचित हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा भन्नुभयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अब सन् २०२२ मा भ्रमण वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’ एक वर्षमा २० लाख पर्यटक ल्याउने उद्देश्यसहित ३० साउन ०७४ मा देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२० को घोषणा गरेको थियो । प्रचारप्रसार तथा तयारीका लागि अहिलेसम्म ३० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । 

त्यस्तै नेपालमा ‘अन अराइभल’ भिसाको सुविधा पाउँदै आएका देशका नागरिकलाई पनि अब त्यस्तो सेवा नदिन सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । ‘अहिले तत्कालै भिसा अवरुद्ध गर्दा नेपालतर्फ हिँडिसकेका पर्यटक अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन्, त्यसैले सूचना प्रवाह गर्ने र त्यस्तो भिसा बिस्तारै रोक्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ एक मन्त्रीले भने । कोरोना फैलिएको चीन र कोरिया आवतजावत गर्ने सबै हवाईसेवा बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 

जलवायु परिवर्तनलगायतका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय बहस गराउने उद्देश्यले २० देखि २२ चैतमा आयोजित ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रम सरकारले स्थगित गरेको छ । अहिले विदेशी पाहुनाको जमघट गराउन असहज हुने भएकाले सरकारले आफ्नो तयारी स्थगित गरेको हो ।  तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने भनेर प्रतीक्षा गरिएको राजनीतिक निर्णय भने भएन । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने कि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्को विवाद भएको थियो ।

पार्टी सचिवालयले गौतमलाई सिफारिस गर्न निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय नमान्ने भन्दै खतिवडाको पक्षमा निर्णय गर्ने अडान राखेका थिए । यसबीचमा छलफल भएपछि तत्काल गौतमलाई र पछि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा लाने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, एक मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा छलफल नै भएन, एजेन्डा नै नबनेकाले मन्त्रीहरूले बोल्ने कुरा भएन ।’ त्यस्तै, चीनका राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जाने भएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने चर्चा चलेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वदेशमै भएका वेला कार्यवाहक दिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यस्तो निर्णय नभएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।  सरकारले चार सचिवको सरुवा र एक सहसचिवको बढुवा गरेको छ । स्वास्थ्यसचिव खगराज बराल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । त्यस्तै, भूमिसुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र काठमाडौं महानगरका सचिव केदार न्यौपानेलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सहसचिव एकनारायण अर्याललाई सचिवमा बढुवा गरी काठमाडौं महानगरमा पदस्थापन गरिएको छ ।