Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ८ बिहीबार
  • Thursday, 24 September, 2020
२०७६ फाल्गुण १८ आइतबार २०:२४:००
ब्लग

अमेरिका-तालिवान सम्झौतापछिको अफगानिस्तान

२०७६ फाल्गुण १८ आइतबार २०:२४:००

अफगानिस्तानमा अमेरिकाले तालिवानविरुद्ध युद्ध थालेको १८ वर्ष ४ महिनापछि शनिबार कतारको दोहामा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । ३० देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर दोहाको शेराटन होटलमा हस्ताक्षर भएको सम्झौताको विश्वव्यापी चर्चा भइरहेको छ । 

अफगानिस्तानमा अमेरिकाको अहिलेसम्मकै लामो युद्ध हो, जहाँ उसका २४ सय सैनिक मारिएका छन् । करिब ४८ हजार अफगानी नागरिक युद्धमा मारिए । पुनर्निर्माण, काबुल प्रशासनलाई सहयोगलगायत अमेरिकाको रक्षा बजेट २० खर्ब डलर नाघेको छ ।

अमेरिकाले १८ वर्षे युद्धमा अलकायदाका प्रमुख ओसामा विन लादेन, अलकायदाको संगठन समाप्त पारेको दाबी गरेको छ । तर, उसले युद्धमार्फत् विघटन गरेको तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको तालिवानसँग सम्झौता गरेको छ । तालिवानको शक्ति ग्रामीण भेगमा झन बलियो हुँदै गएको र आफ्नो आंशिक उद्देश्य (अलकायदालाई समाप्त पार्ने) पूरा भएपछि अमेरिकाले आफ्नो र गठबन्धन नेटोसम्बद्ध फौज फिर्ता लैजान फेस सेभिंगका लागि तालिवानसँग सम्झौता गरेको हो ।

सम्झौतापछि अफगानिस्तानमा पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाईदेखि वर्तमान राष्ट्रपतिका प्रतिद्धन्द्धी एवं सरकारका कार्यकारी प्रमुख अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुने आँकलन गरेका छन् । राष्ट्रपति घानीले त शनिबाारै अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुसँग संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । अमेरिकाले तालिवान र अफगानिस्तान सरकारसँग दीर्घकालीन सम्झौताका लागि अलगअलग सहमति गरेको छ । 

तालिवानले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत् सम्झौतालाई ईश्वरको आदेश भन्दै कार्यान्वयनका लागि आफ्ना पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ । तालिवानले अमेरिकाबाट सम्झौता भंग भए मात्रै कदम चाल्ने भन्दै अफगानिस्तानमा महिला र पुरुष सबैलाई अधिकार सम्पन्न गरिने र आफ्नो विपक्षका उभिएका सबैलाई माफी दिने घोषणा गरेको छ । अब २७ फागुनदेखि शुरु हुने आन्तरिक संवादपछि अफगानिस्तानको भावी राजनीतिक मार्ग चित्र तय हुनेछ ।

विभिन्न तथ्यांकअनुसार १८ वर्षे युद्धमा अमेरिकाले रक्षा बजेट मात्रै साढे दश खर्ब डलर खर्च गरेको छ । यसबीचमा अफगानिस्तानका सेना र प्रहरीको तालिमलगायतका लागि ८७ अर्ब डलर खर्च गरेको अमेरिकाले आर्थिक विकासका नाममा २४ अर्ब डलर खर्चेको छ । तर, अफगानिस्तानमा गरिबी सापेक्षित रुपमा घटेको छैन । पुन र्निर्माणलगायतका लागि करिब ३० अर्ब डलर खर्चेको अमेरिकी तथ्यांक छ । अमेरिकाले ल्याएको ऋणको ब्याज मात्रै ५ खर्ब डलर तिरेको छ । सैनिकहरुका लागि साढे तीन खर्ब डलर खर्च गरिसकेको अमेरिकाले युद्धमा घाइते भएकाहरुको उपचार र मारिएकाहरुको परिवारलाई आगामी सन् २०५९ सम्मका लागि १४ खर्ब डलर खर्च गर्नेछ ।

सन् २००१ मा ९ हजार ७ सयको संख्यामा अमेरिकी सैनिक रहेकोमा अहिले अफगानिस्तानमा ९ हजार ९ सय सैनिक बाँकी छन् । करिब पाँच हजार फौज नेटो सम्बद्ध मुलुकका छन् । सन् २०१९ मा मात्रै अमेरिका र सैन्य गठबन्धनले सैन्य खर्च ५२ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् । सन् २०११ र २०१२ मा मात्रै सैन्य खर्च वर्षेनी १ खर्ब ७ अर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसबेला सेनाको संख्या ९४ हजारभन्दा माथि पुगेको थियो ।

कतारको दोहामा अमेरिका र तालिवानको सम्झौता भएको छ, तर अफगानिस्तान सरकारको उपस्थिति छैन । कतिपय विश्लेषकहरुले दीर्घकालीन शान्तिको सम्भावनामा संशय व्यक्त गरेका छन् । काबुल विश्वविद्यालयका प्रोफेसर सैयद मसुदको टिप्पणी छ, यो सम्झौताको अर्थ हो । अफगानिस्तान सरकार सेकेन्ड ह्याण्ड मात्रै हो । निर्णायक अमेरिका हो ।  

बाह्य कर्ताहरुले यहाँको राजनीतिबारे निर्णय गर्छन् भन्ने कुराको पुनः पुष्टि भएको छ । उनको विश्लेषणमा अमेरिकाले शान्ति स्थापना गर्दैछ भन्ने कथ्य स्थापित भएको छ । अफगानिस्तान सरकारका बारेमा अमेरिकाले निर्णय गर्ने र तालिवानका बारेमा पाकिस्तानले निर्णय गर्ने अवस्थामा दीर्घकालीन शान्ति अफगानिस्तानमा कसरी हुन्छ भन्नेमा उनी संशय व्यक्त गर्छन् । 

अमेरिका तालिवान सम्झौतापछि शनिबार साँझ उनले सामाजिक संजालमा टिप्पणी गरेका छन् । यो सम्झौताले देखाउँछ कि यो अफगानिस्तानमा ब्रिटिशपछि अहिले अमेरिकाले राजनीति गरिरहेको छ । विगतमा पाकिस्तानले जस्तै अब पश्चिमाले अफगानिस्तानको नेतृत्वमा नियन्त्रण जमाउनेछ । आधुनिक र रंग दलेको अवतारमा इस्लामिक इमिरेट्सको फिर्ता हुँदैछ । यो पाकिस्तानको पुरानो माग हो । उनले त तालिवानसँग भविष्यमा पावर सेयरिंग्मा समस्या हुने र अफगानिस्तानमा श्रीलंकाका लिट्टेको अवस्थामा तालिवान पुग्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् ।  

सन् २००१ अक्टोबर ७ मा अफगानिस्तानमा अमेरिकाले तालिवानविरुद्ध युद्ध थालेको थियो । सोही वर्ष सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्क स्थित ट्विन टावर र पेन्टागनमा भएको हमलापछि अमेरिकाले अल कायदाका नेता ओसामा विन लादेनलाई बुझाउन तत्कालीन तालिवान सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । आफ्नो सहयोगी अल कायदा प्रमुख लादेनलाई बुझाउन तालिवान सरकारले अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले युद्ध घोषणा गरेका थिए । 

अमेरिकाले युद्ध थालेको दश वर्षपछि २०११ मे २ मा अलकायदाका प्रमुख ओसामा विन लादेन पाकिस्तानको अबोटाबादमा अमेरिकी सेनाको आक्रमणमा मारिएका थिए । त्यसको चार वर्षपछि औपचारिक रुपमा अमेरिका र नेटोले कम्ब्याट मिसनको अन्त्य डिसेम्बर २८, २०१४ मा गरिसकेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले आफ्ना कूटनीतिज्ञ जालमेइ खलिलजादलाई अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियाका लागि सेप्टेम्बर २०१८ मा विशेष दूत नियुक्त गरेपछि तालिवानसँग वार्ता शुरु भएको थियो । त्यो एक हिसाबले निस्कर्षमा पुगेको छ ।

अफगानिस्तानको भविष्य के होला ? 

जानकारहरुका अनुसार तालिवानले शान्ति सम्झौतापछि पनि हिंसा जारी राखे दुई वटा अवस्था देखिनेछ । एउटा, तालिवान नेतृत्वले मातहतका लडाकुहरु र कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न सक्षम छैन । तालिवान नेतृत्व र लडाकु कमाण्डरबीच समन्वय नभएको अर्थ लाग्नेछ । यसले तालिवानको विश्वसनीयता समाप्त पारिदिनेछ । दोस्रो, अमेरिकासँग वार्ताको सम्भावना समाप्त हुनेछ । र तालिवानले थप ठूलो क्षतिको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ ।

अहिलेको शान्ति वार्ताको पूर्वशर्त के हो भने तालिवानले अफगानिस्तानको सरकारलाई मान्यता दिएको छ । ऊसहितको समावेशी वार्ता टोलीसँग वार्तामा बस्ने बचन दिएको छ । अफगानिस्तानभित्र वार्तापछि नयाँ परिस्थिति निर्माण हुनेछ । अफगानिस्तान स्वयम्ले नेतृत्व गर्ने वार्ताको भविष्य अझै यकिन छैन । किनभने आन्तरिक सरोकारवालाहरु विभाजित छन् । 

शुरुमा ब्रिटिशको प्रत्यक्ष र त्यसपछि सोभियत संघको अप्रत्यक्ष उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको अफगानिस्तानले अब अमेरिकाको अघोषित उपनिवेशबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा छ । सन् १९७३ मा राजा जाहिर शाह अपदस्थ भएपछि अफगानिस्तानमा संकट गहिरिएको थियो । उनका आफ्नै ज्वाईँ जनरल मोहम्मद दाउद खानले सैन्य कुमार्फत् शासन लिएका थिए । राजा शाहले अगस्ट २४, १९७३ मा गद्दी त्याग गरेका थिए । 

त्यसपछि उनी परिवारसहित इटलीमा निर्वासित जीवन विताएका थिए । तालिवानको पतनपछि सन् २००२ मा राजा शाह स्वदेश फर्केका थिए । उनले राजाका रुपमा वा राष्ट्रपतिका रुपमा नेतृत्व गर्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दे आएका थिए । उनलाई राष्ट्रपिताका रुपमा पछि सम्मान गरिएको थियो ।

अफगानस्तिानको समाजले ४० वर्षदेखि हिंसा व्यहोरेको छ । अब यसको अन्त्य चाहन्छ । सबैभन्दा बढी तालिवानको भूमिका र प्रवृत्तिमा यो निर्भर छ । महिलालाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने र महिला समावेशी नरुचाउने प्रवृत्तिसँग सम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा अफगानिस्तान सरकार र मोडरेट नेतृत्व छ । यद्यपि तालिवानले यसमा लचिलो हुने संकेत देखाइसकेको छ । 

अहिले युएन र अमेरिकाका लागि अफगानिस्तानका राजदूत महिला छन् । यो हेक्का राख्न राष्ट्रपति असरफ घानीले तालिवानलाई अप्रत्यक्ष रुपमा आग्रह गरिसकेका छन् । वास्तवमा अफगानिस्तान २ सय वर्षदेखि सुनका रुपमा विकसित हुनुपर्ने थियो । अफगानिस्तानको इतिहास युद्धको निर्माण, राज्य निर्माण तथा राज्य विघटनको चक्रबाट गुज्रिँदै आएको छ । यो प्रक्रियाको परिणामले त्यहाँ युद्ध अर्थतन्त्र विकसित भएको हो । बाह्य हस्तक्षेप र त्यहाँको अति गरिबीले युद्ध अर्थतन्त्रलाई बढावा दियो तर राज्य भने विघटनउन्मुख भयो । 

अब अफगानिस्तानको शान्ति सम्झौता तार्किक निस्कर्षमा पुग्न युद्ध अर्थतन्त्रबाट शान्ति अर्थतन्त्रको डिस्कोर्स हुनुपर्ने अर्थशास्त्री जोनाथन गुडह््याण्डको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘युद्ध सरदारहरु र लोभी नाफाखोरहरुको डिस्कोर्सबाट माथि नउठडेसम्म अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन । अफगानिस्तानको छाया अर्थतन्त्र वा युद्ध अर्थतन्त्रलाई शान्तिको अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । होइन भने शान्ति दीर्घ कालीन हुँदैन । उनकै भनाइमा अफगानिस्तानमा शान्तिले त्यसबेला विजय पाउनेछ जब त्यहाँको वार इकोनोमिलाई सुदृढ घरेलु र बाह्य प्रयत्नले कसरी प्रभावकारी रुपमा शान्तिपूर्ण अर्थतन्त्रमा बदल्नेछ ।

शीतयुद्धपछि  विश्वमा भएका १६ वटा क्षेत्रीय हिंसात्मक द्वन्द्वमध्ये एशियाली द्वन्द्वका रुपमा अफगानिस्तानलाई लिइन्छ । आन्तरिक मात्र होइन, क्षेत्रीय आयामहरुलाई वेवास्ता गर्दा द्वन्द्व बढेको कतिपय विज्ञहरको भनाइ छ । छिमेकी मुलुकको समग्र विकाससहितको प्याकेजबाट मात्रै अफगानिस्तानको समस्या निराकरण हुन सक्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास पनि हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अफगानिस्तान द्वन्द्वमा अफिम र हेरोइन फ्याक्टर

यसबीचमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास द्वन्द्व समाधानका लागि थिएन । द्वन्द्व बढाउनका लागि थियो । २००१ यता (तालिवान सरकार ढलेपछि) बहुसंख्यक पास्तुनहरु तथा शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताहरुलाई पाखा लगाइयो । पश्चिमाहरुले अफिम र डग्सविरुद्ध युद्ध घोषणा गरे । तर, गाउँमा किसानले ठूलो मात्रामा अफिम खेती गरे । सन् २००२ मा मात्र अफिम, हेरोइन र लागू पदार्थको व्यापारबाट १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बाबरको छाया अर्थतन्त्र विकास भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सहायताभन्दा अफिम र हेरोइनको व्यापार बढी थियो । छाया अर्थतन्त्रका पछाडि तालिवान थियो । जसले अफगानिस्तानको ग्रामीण भेगमा प्रभाव जमाएको थियो ।

घटनाक्रम हेर्दा अब अफगानिस्तानले तीन वटा संक्रमण काल पार गर्नुपर्ने देखिन्छ । युद्धबाट शान्तितर्पm (सुरक्षाको संक्रमणकाल), अवैधानिक र रफ राज्यबाट वैधानिक राज्यतर्फ (राजनीतिक संक्रमणकाल) अनि युद्ध अर्थतन्त्रबाट शान्ति अर्थतन्त्रतर्फ (सामाजिक आर्थिक सक्रमण) पार गर्नुपर्नेछ । अर्थशास्त्री जोनाथन गुडह्याण्ड भन्छन्, यी सबै अन्तरसम्बन्धित छन् । 

अफगानिस्तानको इतिहास गर्विलो छ । १६ औँ शताब्दिमा युरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण र पूर्वी एसियाबीच व्यापार मात्र नभएर सभ्यता र संस्कृतिको आदनप्रदान अफगानिस्तान हुँदै हुन्थ्यो । इरान, भारतीय उपमहाद्धिप, पश्चिम एसियाबीच अफगानिस्तान उदाउँदै थियो । १८ औँ शताब्दिको मध्येमा ब्रिटिशले अफानिस्तानलाई उपनिवेश बनाए र उसले बफर जोन बनायो । 

सन् १९४८ मा ब्रिटिक उपनिवेश हटेपछि अफगानिस्तान रुसको अघोषित उपनिवेशमा पुग्यो । सन् १९६० को दशकमा अफगानिस्तानको आधा बजेट सोभियत संघले दिन्थ्यो । विदेशी सहायताले देश सञ्चालन भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी शासन थिएन । जनताबीच अन्तरक्रिया पनि भएन । विदेशीहरुको प्रभावमा नेतृत्व तहमा पुगेकाहरुप्रति जनता आजित थिए । 

हेल्मण्ड उपत्यका अथोरिटीजस्ता अमेरिकी लगानीका परियोजना अफगानिस्तानमा सञ्चालन भयो । यही परियोजनामार्फत् अमेरिकी प्रभाव विस्तार हुँदै थियो । यो परियोजनाले सन् २००० सम्म अफगानिस्तानमा विश्वको कुल उत्पादनको ३९ प्रतिशत उत्पादन गरायो । १९७० को दशकमा अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच हेरोइनको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भयो ।

अफगानिस्तान ट्रान्जिट टेड एग्रिमेन्ट नाम दिइयो । अफिम उत्पादन बढ्यो । त्यसबेला आधाउधी अफगानिस्तानको जमिनमा अफिम खेती भयो । १९७८ मा कम्युनिष्टले सत्ता लिने बेलासम्म अफगानिस्तानमा वार्षिक २५० मेटिक टनसम्म खेती हुन्थ्यो । त्यसबेलासम्म अफगानिस्तानमा हेरोइन, अफिम व्यापारीहरु शक्तिशाली रुपमा उदाए ।

सोभियत संघको सहयोगमा कम्युनिष्टले सत्ता सञ्चालन गरेपछि विस्थापनका घटना भए । अफिम खेतीमा कडाइ गरियो । अफगानिस्तानबाट इरान र पाकिस्तानमा शरणार्थीहरु जाने क्रम बढ्यो । अफगानिस्तानको सहायतामा सरकार चल्ने अवस्था भयो । त्यही बीचमा कम्युनिष्ट विरोधी समूहहरु उब्जिए । जसलाई हतियारदेखि आर्थिक सहयोग अमेरिकाले गर्यो । एक तथ्यांकअनुसार सन् १९५६ देखि १९७८सम्म सोभियत संघले १ अर्ब २६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता दियो भने १ अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर सैन्य सहायता दियो ।

पाकिस्तान पनि थपियो । हतियार आपूर्तिलाई राजनीतिक मुद्रामा परिणत गरियो । सिआइए र आइएसआईको पैसा हेरोइन र ड्रग्समा लगानी भयो । सरकार विरोधी व्यापारीले अफिममा लगानी गरे । सीमावार तस्करी अर्थतन्त्र बढ्यो । हतियार पाइपलाइन अफगानिस्तान भित्रियो । ड्रग्स पाइपलाइन अफगानिस्तानबाट बाहिरियो । सरकार विरोधी तत्वहरुले अफिम, हेरोइनको व्यापारलाई बढावा दिए । लागू औषधको तस्करीमा छाया अर्थतन्त्र टिक्यो ।

सन् १९८९ मा मात्रै सातवटा मुजाहिद्दिन समूहले करिब ८ सय मेट्रिक टन अफिम उत्पादन गरे । पाकिस्तान पनि अफिम उत्पादक थियो । मुजाहिद्दिन, पाकिस्तानका ड्रग्स डिलर र पाकिस्तान सेना पनि यसम संलग्न भए । सन् १९९७ मा मात्रै अफगानिस्तान पाकिस्तानबीच अढाई अर्ब अमेरिकी डलरबारबरको अफिम व्यापार भयो । जसबापत् तालिवान सरकारले कर मात्रै ७५ करोड अमेरिकी डलर लियो । तालिवानले अफगानिस्तानमा आयात हुने हरेक वस्तुको मूल्यमा ६ प्रतिशत कर लागू गर्यो । कान्दाहार र जलालाबादमा उपभोग्य सामान दुबईबाट आयात भयो । तालिवानका पालामा ३ करोड अमेरिकी डलरबराबरको व्यापार प्रतिवर्ष भएको थियो ।

सोभियत संघको पतनसँगै अफगानिस्तानले रणनीतिक पोजिसन गुमायो । यद्यपि १९९५ सम्म छाया अर्थतन्त्र कायम थियो । सन् १९९१ देखि १९९५ बीच वार्षिक २२ सयदेखि २४ सय मेट्रिक टन अफिमको उत्पादन अफगानिस्तानमा भयो । अमेरिकाको ड्रग इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी (डीइए)ले पत्ता लगाएको ४० वटा सिन्डीकेटमध्ये केही पाकिस्तानी उच्च अधिकारी मातहतका थिए । 

सन् १९९४ मा इस्लामिक परम्परावादको लाइनमा तालिवान उदायो, तालिब अर्थात् धार्मिक विद्यार्थी । तालिवान यहीबाट बन्यो । १९९६ सम्म तालिवानले ९० प्रतिशत भूभाग कब्जामा लिइसकेको थियो । १९९८ सम्म तालिवानले एयरपोर्टदेखि सीमा नाकासम्म कब्जामा गर्यो ।

तालिवान पाकिस्तानका सरकार तथा नन स्टेट एक्टरहरुसँग जोडिएको थियो । भारतसँग कायम रहेको दुस्मनीलाई टक्कर दिन पाकिस्तानले तालिवानलाई साथ दियो । पाकिस्तानलाई सहायता मात्र नभएर कूटनीतिक समर्थन जुटाउन पनि भूमिका निर्वाह गरेको थियो । पाकिस्तान र तालिवानले भारतका कास्मिरीहरुलाई पनि साथ दिए । अहिले पनि पाकिस्तानबाट त्यही डर भारतलाई छ । त्यसकारण भारतले अफगानिस्तानका जनताले चाहेको र नेतृत्व गरेको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने भनेको छ । 

अमेरिकी रणनीतिमा भारतको समर्थन छैन । कास्मिरका पृथकतावादी, चिनियाँ उइगुर, चेचेन विद्रोहीले अफगानिस्तानलाई बेस बनाएका थिए, १९९९ सम्म । रोचक त साउदी अरबले पनि तालिवानलाई मद्दत गर्यो । अहिलेको सरकार साउदी अरबसँग होइन, कतारसँग नजिक छ । वास्तवमा तेल कम्पनीहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाता र कूटनीतिक समुदायले अफगानिस्तानलाई प्रभावमा पारे । 

ठूला शक्तिहरुले कश्यप सागर (क्यास्पियन समुद्र) छेउको ऊर्जा भण्डारणमा पहुँच विस्तारका लागि अफगानिस्तानलाई प्रतिस्पर्धी मैदान बनाए । अमेरिकी र अर्जेन्टिनाको तेल कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । अफगानिस्तानलाई २ सय मिलियन डलर बराबरको बाह्य आर्थिक सहायता गर्यो, त्यसबीचमा । तालिवानका पालामा प्रतिवर्ष ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भयो ।

अहिले अफगानिस्तानले वार्षिक ३० करोड अमेरिकी डलर सहायता लिन्छ । जबकि १९९७ मा मात्रै अफगानिस्तान पाकिस्तानबीच सीमापार व्यापारा अढाई अर्ब डलर पुगेको थियो । १९९९ मा अफिम खेती मात्रै ४५ सय मेट्रिक टन पुगेको थियो । २००० मा घटेर ३६ सय टनमा पुग्यो । प्रतिकेजी ६० देखि ८० अमेरिकी डलरमा बिक्थ्यो । विश्वमा हुने कुल आपूर्तिको यो ७५ प्रतिशत थियो ।

तर, अफिम व्यापारको १ प्रतिशत मात्रै नाफा किसान कहाँ पुग्थ्यो । डिलरलाई अढाई प्रतिशत, ट्रान्जिट देशलाई पाँच प्रतिशत कर तथा बाँकी नाफा अमेरिकी र युरोपेली व्यापारीलाई हुन्थ्यो । अफिम व्यापारले यस्तो भयो कि पाकिस्तानमा १५ लाख र इरानमा १२ लाख लागू औषध दुव्र्यसनी भेटिए ।

अब अफगानिस्तानको विकास र शान्तिका लागि युरोपको क्षेत्रीय रुपान्तरणजस्तै जरुरी छ । दक्षिण पूर्वी युरोपमा युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि मार्शल प्लान लागू बनाइएजस्तै अफगानिस्तानका लागि मार्शल प्लान बनाउनु पर्ने अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव छ । दाता निर्देशित नभएर आन्तरिक रुपमा नेतृत्व लिइएको शान्ति प्रक्रियाबाट मात्रै दीर्घ कालीन शान्ति सम्भव छ । 

बलियो वैधानिक राज्य बन्छ कि बन्दैन, भन्ने कुराले अफगानिस्तानको भविष्य तय गर्नेछ । अब बन्ने काबुल सरकारले ग्रामीण यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ । सैन्य तथा प्रशासकीय प्रभाव गाउँमा कायम हुने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ हेर्न बाँकी छ । किनभने अहिले सरकार काबुल र सिमित शहरमा मात्रै सिमित छ ।