प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ९६ करोड लागतका योजनाहरू चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा यस वर्ष प्रदेश सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३–३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

योजनाहरूलाई पूर्णता दिएर कार्यान्वयनको अख्तियारी पठाउन अझै कम्तीमा डेढ साता लाग्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ सय ३७ वटा योजना छनोट भएका छन् । ती योजनाहरूमाथि आवश्यक संशोधनसहित अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिव बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए ।

कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले यो वर्ष सबै योजनाहरूले पूर्णता नपाउने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजनाहरूको अख्तियारी दिँदा योजना सम्पन्न गर्न समस्या हुने कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले बताए । 

‘स्थानीय तहलाई अहिले आफ्नै योजना कार्यान्वयनको चाप छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यान्वयन गर्नू भनेर योजनाहरू दिइँदा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अख्तियारी र कार्यान्वयन कार्यविधि नै आएको छैन, कसरी काम सकिन्छ ?’ उपभोक्ताबाट गरिनुपर्ने योजना सकिए पनि टेन्डरबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना सक्न मुस्किल पर्ने उनले बताए । चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकाले पूर्वाधार विकासअन्तर्गतका योजनाको अख्तियारी अझै नआएको बताए । ‘ढिलो भयो भने कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,’ उनले भने । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूबाटै योजनाको सूची ढिलो आएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनाएको छ । ‘योजनाको सूची ढिलो आयो,  निर्देशिकाअनुसार योजनाहरू छन्–छैनन्, हेर्न र सिस्टममा इन्ट्री गर्दा पनि केही समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको अख्तियारी सकेसम्म चाँडो पठाउँछौँ ।’  

प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने योजनाको सूची बुझाएपछि पनि सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको बताएका छन् । सरकारले कार्यविधि ढिलो संशोधन गरेको र योजनाको सूची बुझाएपछि पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको सत्तापक्षका सांसद महेशदत्त जोशीले बताए ।

‘मैले मंसिरमै योजनाको सूची बुझाएको थिएँ, मेरो क्षेत्रका योजना सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयनको अख्तियारी पठाएको छैन,’ जोशीले भने, ‘ढिलो भइसक्यो । थोरै समय रहेकाले भवनलगायतका योजनाहरू यस वर्ष सम्पन्न नहुने देखिन्छ ।’  

 टुक्रे योजनामा बढी बजेट

३२ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड गरी ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहने समितिले उक्त बजेटबराबरका योजना छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा अनिवार्य गरिएको एउटा ठूलो योजनाबाहेक प्रदेश सभा सदस्यहरूले बुझाएका अधिकांश योजना कार्यकर्तामुखी टुक्रे छन् । मठमन्दिर, सार्वजनिक भवनलगायत योजनाहरू पनि छनोट भएको बताइएको छ ।