प्रकृतिको चिहानमाथि समृद्धिको महल

मानवशास्त्री डा. मेरी डेसेनले नेपाली समाज र इतिहासको अध्ययनमा ३५ वर्ष बिताइन् । बितेको साढे तीन दशकमा उनले नेपालको महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, सुकुमबासी आन्दोलन र वामआन्दोलनबारे गहिरो अध्ययन गरेकी छिन् । ०४२ देखि ०४४ सम्म ‘गुरुङ जातिको लाहुरे संस्कृति र इतिहास’मा उनले स्ट्यान्डफर्ड युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरिन् ।

सिन्हास (स्टडिज् इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी)की संस्थापक सम्पादकमध्ये एकसमेत रहेकी उनले ‘युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बिया’मा एक समय प्राध्यापनसमेत गरिन् । वासिङ्टन युनिभर्सिटीमा अनुसन्धाताका रूपमा आबद्ध रहेकी उनी हाल अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन् । उनीसँग राजु स्याङ्तानले विकास र समृद्धिबारे गरेको संवाद :

 विकास र समृद्धि 
 
नेपालमा भइरहेको विकास र समृद्धिको बहसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 
यस कुरालाई विश्वव्यापी पर्यावरणीय संकटको प्रतिक्रियाका रूपमा हेर्छु । किनभने यसलाई गहिरो ढंगले सम्बोधन गरिएन भने ‘विकास र समृद्धि’ दुवै हावीदारी कुरा मात्रै हुनेछ । नेपालसहित विश्वभर अहिले मुख्यतः तीन प्रकारका प्रतिक्रिया देख्दै छु । पहिलो, पुँजीवादको दुष्परिणामलाई बेवास्ता गरेर जतिसक्दो छिटो सम्पत्ति कुम्ल्याउने र त्यसलाई विकास र समृद्धि भन्ने ।

दोस्रो, यो संकेतलाई सामान्य समस्याका रूपमा लिने र पश्चिमा पुँजीवादी विकासको धारणाभित्रै रहेर पृथ्वीलाई शोषण गरी नितान्त प्राविधिक समाधान निकाल्ने । तेस्रो, पुँजीवादभित्रको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये रहेको ‘निरन्तर वृद्धि’ लाई रोक्ने पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुने र अब प्रकृतिसँगै मिलेर र त्यसका विधिहरू नै नक्कल गरेर (बायोमिमिक्री)  बस्न सिक्नुपर्छ भन्ने । अहिले मूलतः यही तीन प्रतिक्रिया देखिरहेको छु । नेपालमा पहिलो र दोस्रो धारणाको प्रयोग तीव्र गतिमा भइरहेको छ । तेस्रो धारणा नेपालमा छिटफुट, तर अत्यन्त महत्वपूर्ण वैकल्पिक कृषिजस्ता अभ्यास र विभिन्न आन्दोलनमा देखिने गरेको छ । पहिलो र दोस्रो धारणा नेपालले नीतिगत रूपले अंगीकार गरेको छ । त्यो भनेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई देश बेचिदिने धारणा हो । यसलाई स्वऔपनिवेशीकरण पनि भन्न सकिन्छ । त्यही दुई धारणाबाटै राष्ट्र र आममानिस समृद्ध हुन्छ भनेर मानिसहरूलाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास भइरहेको छ । 

अहिले सरकारले अंगीकार गरेको विकास र समृद्धिको बाटोबाट संविधानमा लेखिएजस्तो समाजवादमा पुग्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? 
समाजवादतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना रत्तीभर छैन । वैदेशिक सहयोग र लगानीको खोजीमा राष्ट्रको वित्तीय प्रणालीलगायत, सार्वभौमिकताका आधारभूत तत्वहरू विदेशीलाई सुम्पेर विश्वव्यापी पर्यावरणीय संकटसँग जुध्ने क्षमता नेपालको बढ्दैन । उल्टो घट्छ । एमसिसी, युरेनियम उत्खननलगायतको सीधै हानिकारक कदमलाई हेर्दा लाग्छ, नेपाल क्रमशः स्वऔपनिवेशीकरणको बाटोमा छ ।

त्यसो भए विकास र समृद्धिको महल कुन जगमा ठडिन्छ त ? यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? 
नेपालमा अहिले हुन थालेको ठूलो पुँजी प्रवेश र डोजरआतंक अन्य देशमा धेरै पहिलेदेखि सुरु भइसकेको छ । त्यसैले अति विकसित भनिने देशका भूलबाट सिक्नुका साथै तिनै देशका सिकारबाट पनि सिक्न सकिन्छ । पुँजी नाफा निकाल्न पस्छ, स्रोत साधन उठाएर, श्रम निचोरेर बाहिरिन्छ । निकाल्ने क्रममा वातावरण ध्वस्त पार्ने, अनुकूल व्यवस्था मिलाउने ठालूहरूका शासन सघाउन पछि पर्दैन । त्यसबारे ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाबाट सिक्न सकिन्छ । विकास र समृद्धिको महल आदिवासी र प्रकृतिको चिहानमाथि ठडिन्छ । 

 एमसिसीको बल्छीमा अमेरिकी डलर

समृद्धिका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ भनिन्छ । तपाईचाहिँ वैदेशिक सहयोगले समृद्धि ल्याउँदैन भनिरहनुभएको छ । कुनै विकसित देशले अर्को देशलाई विकासमा हातेमालो गर्नु के नराम्रो हो र ? 
सबैभन्दा पहिला वैदेशिक सहयोगको अवधारणाबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जालो हो, वैदेशिक सहयोग । वैदेशिक सहयोगको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भयो । यो प्रत्यक्ष औपनिवेशिकताको सट्टामा स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासको मोडल आयो । ९० को दशकमा ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ नेपाल भित्रियो । त्योसँगै उदारीकरण भित्रियो । पुँजीवाद विनारोकतोक फैलाउन त्यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । 

यतिवेला नेपालमा वैदेशिक सहयोगको सट्टामा एफडिआई (फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट)लाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । मैले जहाँसम्म बुझेकी छु, तर्क यस प्रकार छ– यो सहयोग नभई लगानी भएकाले सर्त कम हुन्छ र एफडिआईबाट राष्ट्रिय पुँजी जम्मा हुन्छ । हेपाइ पनि कम हुन्छ, सम्मानपूर्वक व्यावसायिक सम्बन्ध हुन्छ । यदि मानिसहरूले त्यसरी ठानिरहेका छन् भने स्वभाविक रूपले एफडिआई आकर्षक मोडल हुन्छ । अप्ठ्यारो के भने एफडिआईमा पूर्वसर्तहरू यति खतरनाक छन् कि कानुन फेरेर, मजदुरका अधिकार, वातावरण संरक्षणजस्ता ‘व्यापार विरोधी कुरा’ हटाएर आउँछ एफडिआई । नेपालमा ठूलो साहुको रूपमा एफडिआई उपस्थिति हुने सम्भावना बढ्दो छ । 

बाटो चिटिक्क पारेर असमानता र आधुनिक गरिबी परिवर्तन गरिएन भने त्यो बाटोको के काम ? त्यस्तो बाटो न देशको बन्छ, न युवाको बन्छ, न बन्छ स्थानीय विकासको साथी नै ।

एमसिसी त्यसको विकसित डरलाग्दो अवतार हो, जसअन्तर्गत सार्वभौमिकता करिबकरिब समाप्त हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । वैदेशिक सहयोगको व्यवसायीकरण गरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र त्यसलाई दह्रो औजारका रूपमा चलाउने प्रयत्न हो, एमसिसी । त्यसका विकाससम्बन्धी पूर्ण सर्तहरू हेर्दा केही दशकअघि हाबी भएको ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट, नीतिकरण र उदारीकरण प्रोग्राम’को कठोर नयाँ संस्करणजस्तो देख्न सकिन्छ । देशको आर्थिक व्यवस्था नवउदारवादतिर लैजान, पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जाल हो, एमसिसी । तर, एमसिसी जुन हदसम्म सरकारलाई किनारा लगाउँदै र नेपालको केही क्षेत्रफललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गर्छ, त्यो पूर्व ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ भन्दा सयौँगुणा खतरनाक हुन्छ । गाउँका किसानलाई साहुले ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै तमसुकमा ल्याप्चे गर्न लगाउने अनि पुस्तौँपुस्ता कमारा बनाउने खेलजस्तै हो, एमसिसी । एमसिसीको बल्छीमा अमेरिकी डलर झुन्डिरहेको छ । प्रस्ट कुरा के भने त्यसलाई निल्नु भनेको असंलग्न नीतिलाई त्याग्नुसरहको गम्भीर कार्य हो । 

 पर्यावरणीय समाजवाद 

तपाईंले पुँजीवादी विकासको मोडल ठीक छैन भन्नुभयो । तर, अहिले पुँजीवादी विश्व व्यवस्था नै संसारभर राज गरिरहेको छ । पुँजीवादी मोडल दुनियाँमा सफल नभएको भए ४/५ सय वर्षदेखि कसरी संसारमा हाबी छ त ?
पुँजीपतिको कोणबाट हेर्दा यो सफल विश्वव्यवस्था हो । उनीहरूको दृष्टिबाट हेर्दा पुँजीवाद पूर्णतः सफल भएको छ । अहिले संसारभरि असमानता जति बढेको छ, त्यसलाई सफलता मान्ने हो भने पुँजीवाद सफलताको उचाइमा पुगिरहेको छ । पुँजीवादको इतिहासमा सबैभन्दा बढी असमानता अहिले चुलिएको छ । सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा सिंगो संसारको आधा जनसंख्यासँग भएको सम्पति जत्ति छ त्योसरहको सम्पत्ति ८ जना धनीको हातमा छ । ती आठजनालाई यो धेरै सफल व्यवस्था हो । पुँजीवाद संसारको पर्यावरण ध्वस्त पार्न सफल भएको व्यवस्था हो । चार–पाँच सय वर्षमा पुँजीवादले मानिस बाँच्न पृथ्वीलाई योग्य नरहने अवस्थातिर पु-याउन सफल भएकै हो । त्यसैले पुँजीवादले सिर्जना गरेका विभिन्न सुविधालाई सम्झेर त्यसलाई समग्रमा सफल सामाजिक मोडल भन्नै सकिन्न ।

पुँजीवादको पूर्ण विकास नगरी समाजवादमा पुग्नै सकिन्न भन्ने बहस निकै सुनिन्छ । समाजवादमा पुग्न के पुँजीवादी चरण पार गर्नैपर्ने हो ? 
नेपालको वामआन्दोलनमा यो कुरा धेरै सुनिन्छ । यो यान्त्रिक बुझाइ नेपालमा कसरी स्थापित भयो, म भन्न सक्दिनँ । 

त्यसो भए समाजवादमा पुग्न नसकेपछि पुँजीवादमै रम्न चाहनेहरूले चलाएको हल्ला हुन सक्छ यो ?
यो विचारको जरो खोतल्न आवश्यक छ । यो विचार नेपालभन्दा बाहिर पनि सुनिएकै हो । १९औँ शताब्दीका उद्विकासवादीले यसरी सोचे । उनीहरूको यो अन्दाज मात्रै हो । यस्तो दृष्टिकोण माक्र्सको थिएन । सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको प्रक्रियाबारे उहाँको त्यसभन्दा मसिनो र संश्लेषित बुझाइ भएको पाइन्छ । यो बौद्धिक रूपमा ‘डिसक्रेडिड’ कुरा हो ।

सैद्धान्तिक कुरा थाती राखेर पर्यावरणीय यथार्थ हेर्दा पनि यो असान्दर्भिक देखिन्छ । पुँजीवादको अन्तिम सास रहुन्जेल यसलाई कायम नै राख्ने हो भने हाम्रो पृथ्वी मानिस बस्नलायक रहनेछैन भन्ने वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ । हेक्का राख्नुपर्ने के छ भने पुँजीवादको अन्त्य हुन लागेको अनुभूत मानिसले पटकपटक गरिसकेका छन् । पुँजीवाद सबै चिजलाई वस्तुकरण गरेर अघि बढिरहेको छ । उसले पर्यावरणीय संकटलाई समेत व्यवसायीकरण गरेर आफूलाई जोगाउँदै अघि बढिरहेको छ धमाधम ।

सिंगो मानवजगत् र प्रकृतिजगत्लाई काम लाग्ने वास्तविक विकास र समृद्धिचाहिँ कस्तो हो त ?
वास्तविक समृद्धि हुन पश्चिमा पुँजीवादको विचारभन्दा फरक प्रकृतिको सूक्ष्म जीवसम्म जोगाउने फरक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । हामी प्रकृतिका उपज र अंग हौँ । हामी प्रकृतिभन्दा माथि पनि होइन र बाहिर पनि होइन । विभिन्न जीवमध्ये हामी एउटा हौँ । जब सिंगो पर्यावरणीय प्रणाली स्वस्थ हुन्छ अनि मात्रै मानिस र मानव समाज स्वस्थ हुन सक्छ । प्रकृतिको समृद्धिसँग हाम्रो समृद्धि जोडिएको छ ।

प्रकृति स्रोतविहीन भयो हामी पनि स्रोतविहीन हुन्छौँ । प्रकृतिलाई पनि माया गर्ने समाज व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छ भन्ने भावनात्मक कुरा मात्रै होइन । तर, के पनि बुझ्न जरुरी छ भने मानवसमाजलाई मात्रै हेर्ने समाजवादले अब पुग्दैन । हामी इकोसोसलिजम (पर्यावरणीय समाजवाद)तिर जानैपर्छ, यो धारणा लोकज्ञानका रूपमा विभिन्न स्वरूपमा संसारभर अझै विद्यमान छ भन्ने विज्ञानले ‘गहिरो पर्यावरणीय सोच’ (डिप इकोलोजी) भन्ने पनि अवधारणा ल्याएको छ । ‘फ्युजन’ र ‘प्याकेज’मा जाने हो भने तिनीहरूको संयोजन चाहिन्छ, तर नवउदारवादी अर्थव्यवस्था र कर्पोरेट शासनको संयोजन भने होइन ।

विकास भन्नेबित्तिकै के पश्चिमा पुँजीवादको विचारलाई नै अंगीकार गर्नुपर्ने हो र ? विकासको नेपाली मोडल हुन सक्छ कि सक्दैन ? 
नेपाली मोडलको विकास हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ । हामीले देखिसक्यौँ, पश्चिमी विकासको मोडल प्राकृृतिक प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण रूपले मानिसको मातहतमा ल्याउने अहंवादी र अयथार्थवादी खालको छ । हामीले पृथ्वीको दोहन गर्ने होइन, पृथ्वीसँगै मिलेर बस्ने हो । अहिले पुँजीवादी विकासको मोडल हाबी छ । तर, संसारभरि नै वैकल्पिक विकासका मोडलबारे पनि तीव्र छलफल र अभ्यास पनि चलिरहेकै छ ।

पश्चिमा विकासको मोडल नपछ्याई आफ्ना मोडल लागू भएको हामी देख्छौँ । दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बियाको दक्षिणपन्थी सरकार पनि जापानी संस्था जाइकाले ल्याएको सहरलाई टुक्र्याउने फ्लाइओभर र आठ–नौ लेनका सडक बनाउने योजना र पैसालाई इन्कार गरेर आफ्नो राजधानी भोगातालाई नमुना साइकलमैत्री र सार्वजनिक यातायात सम्पन्न सहर बनायो ।

एकातिर डोजर पनि चलिरहेको छ, अर्कातिर वैकल्पिक विकासको अभियान पनि चलिरहेकै छ । एकातिर सिमेन्टका घरहरू बनिरहेका छन्, अर्कातिर माटो र बाँसको चिटिक्क परेका घरहरूको विकास पनि भइरहेको छ । प्रांगारिक जैविक कृषि, पर्यावरणीय कृषि, प्राकृतिक खेतिपाती यी मोडलहरू पनि नेपालमा नभएका होइनन् । यस्ता अभियान संसारैभरि चलिरहेका छन् ।

नेपालका विकासका वैकल्पिक मोडलहरू मातृभाषालाई ठाउँ दिने, विविधता जोगाउने, प्रकृतिसँगको घनिष्ट अन्तरसम्बन्ध बच्चाहरूलाई सिकाउने, आफ्नो ठाउँको इतिहास बुझ्ने र सिर्जनशीलता प्रयोग गर्ने नेपालको विकासको वैकल्पिक मोडलभित्र पर्न सक्छन् । नेपालको प्राकृतिक विविधतालाई नष्ट गर्नुको सट्टा त्यसको संरक्षण गर्नु जीविकाको महŒवपूर्ण अंग बन्न सक्छ । जुन कुरा अन्य देशहरूमा सुरु भइसकेको छ ।

संसारका अर्थतन्त्रमध्ये नेपालको अर्थतन्त्र सापेक्ष रूपमा धेरै ठूलो होइन । समृद्धिको अभावको कारणका रूपमा हेर्नुको सट्टा त्यसलाई फाइदाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यो कसरी हो भने भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई निम्त्याएर देशको सारा स्रोतसाधन बेच्नुको सट्टा पर्यावरणीय संरक्षणमा केन्द्रित वैकल्पिक लगानी र साझेदारी पर्याप्त हुन सक्छ ।

 बाबुरामलाई लेखेको त्यो चिठी 

६ वर्षअघि तपाईंले बाबुराम भट्टराईको ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ भन्ने लेखमा आधारित रहेर ‘विकास वा विनाश’ भनेर बाबुरामलाई चिठी लेख्नुभयो । ६ वर्षपछि अहिले नेपाल विकासतिर गएको देख्नुहुन्छ कि विनाशतिर ? 
६ वर्षपछि अहिले देख्दै छु, यहाँ विकास वा विनाश भन्ने वैकल्पिक प्रश्नको जरुरत नै छैन । नेपाल विकासका नाममा विनाशतिर नै गइरहेको छ । नेपालका धेरै क्षेत्रमा विनाशको शृंखला जारी देखिन्छ । यस्तो खालको विकासले समाजलाई बढ्दो असमानतातिर लैजाने निश्चित छ । नेपालको इतिहासको विद्यार्थीको नाताले भन्नुपर्दा नेपालको सार्वभौमिकता यति खतरामा यसभन्दा अघि कहिल्यै थिएन ।

नेपालमा विकासको मूलप्रवाहको चर्चा विदेशी पुँजीपतिहरूले बनाएको खाकाभित्र चल्छ । उनीहरूले पुँजीवाद नै अन्तिम विकल्प हो भनेर मात्रै वकालत गर्दैनन्, आजकाल नवउदारवादी पुँजीवाद भनेको पुँजीवादको उत्तम रूप हो भन्ने दाबी पनि गर्छन् । पृथ्वी र मानवजातिको धेरै प्राचीन इतिहास छ । त्यो हिसाबमा पुँजीवादी युग एक पल मात्रै हो । यही एक पलमा हामीले पेट्रोलियम पदार्थ निकाली इन्धनका रूपमा प्रयोग गरेर सिंगो इकोलोजीको आधारभूत परिवर्तन गरिदियौँ । यो उल्लेखनीय कुरा भयो, तर ‘उपलब्धि’ होइन । त्यो ऊर्जाको प्रयोग गर्दागर्दा सिंगो पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणालीमा असन्तुलन पैदा गरिदियौँ । जलवायु परिवर्तन यसैको उपज हो ।

जब सिंगो पर्यावरणीय प्रणाली स्वस्थ हुन्छ अनि मात्रै मानिस र मानव समाज स्वस्थ हुन सक्छ, प्रकृतिको समृद्धिसँग हाम्रो समृद्धि जोडिएको छ, प्रकृति स्रोतविहीन भयो हामी पनि स्रोतविहीन हुन्छौँ

पृथ्वीमा करोडौँ वर्षमा जम्मा भएको पेट्रोलियम पदार्थ वस्तुहरू हामी चार–पाँच सय वर्षमा सिध्याउन लाग्यौँ । पुँजीवादले उत्पन्न गरेको यो अवस्था मानवसमाजको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसको समाधानका लागि सबैको ज्ञान चाहिन्छ र नेपालको इतिहासले गर्दा त्यसको योगदानको विशेष महत्व हुन सक्छ । त्यस्तो युगान्तकारी महत्वको काममा लाग्नुको सट्टा सरकारले चार–पाँच शताब्दीमा भएको उक्त विनाश अब नेपालमा चार–पाँच वर्षमै दोहोर्‍याउन कसम खाएको देखिन्छ । त्यसभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ !

 डोजर गाउँमा, युवा खाडीमा 

नेपालमा एकातिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लोकप्रिय छ, अर्कातिर गाउँ रित्तिएको रित्तियै छ, बाँझो खेत बढेको बढ्यै छ । समृद्धि भनेको युवाहरू गाउँबाट लखेटिने र रेमिट्यान्सले देश धान्ने भनेको हो र ?
गाउँघरबाट विस्थापित हुनु, न्यूनतम जीविकाका निम्ति शोषित अवस्थामा श्रम गर्नुलाई विकास मान्न मिल्दैन । तर, पुँजीवादले नेपालको रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रजस्तै संसारमा धेरैपटक उत्पन्न गरेको छ । नेपालको अहिलेको अवस्था बुझ्न ल्याटिन अमेरिका र मेक्सिकोको इतिहासले सघाउँछ । यो कुनै विकास होइन, यसलाई ‘सिलावाद’ भने हुन्छ । बाली उठाएर बाँकी रहेको अन्न खोज्नुलाई ‘सिला खोज्नु’ भनिन्छ, होइन र ? वैदेशिक पुँजीलाई मूल बाली उठाउन दिने, पुँजीलाई मार्गप्रशस्त गरेबापत बाँकी बसेको भाग पनि नेपालका पुँजीपतिले उठाउने, अनि अन्तिममा नेपाली जनताले सिला खोज्ने, यही हो, सिलावाद भनेको । अहिलेको विकास यस्तै छ ।

नवउदारवादको एजेन्डा त्यही हो । त्यसैलाई विकास भनिन्छ र कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको भन्दै त्यसलाई समृद्धि भन्न पछि पर्दैन । पुँजीपतिले राँइदाइँ गरेको खेतमा सिला खोज्नेहरू परदेसिएका हुन् । उनीहरूसँग अरू विकल्प पनि बाँकी रहेन । अन्न उठाउने पुँजीपति र सिला खोज्ने जनता एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । अहिलेकै विकास मोडलभित्रै उक्त कुरा अन्तरनिहित भएकाले वैकल्पिक विकासको मोडलबाट मात्रै यसलाई फेर्न सम्भव छ ।

भूमण्डलीकृत विश्वव्यवस्थामा मानिस अब ‘ग्लोबल सिटिजन’ नबनी हुन्न, युवाहरू एउटा देशभित्र आफ्नोपन च्यापेर कहाँ कैदी जिन्दगी बिताउने हो र ? यस्तो पनि भनेको सुनिन्छ नि । 
यो हाम्रो समयको मूलभूत संघर्ष हो । स्थानीय र विश्वव्यापी यी दुई मोडलको अहिले धु्रवीकरण भइरहेको छ । विश्वको नागरिक हुने कुरा सुन्दर सुनिन्छ र जातिवाद, नश्लवादजस्ता कुराबाट माथि उठेर वा मजदुर एक हौँ भन्ने कोणबाट हेर्दा सुन्दर हुन्थ्यो पनि, भूमण्डलीकृत पुँजीवादको ‘ग्लोबल सिटिजन’ भन्ने अवधारणा कदापि त्यो होइन । स्थानीयताको कुरा सुन्दा पछि परेकोजस्तो सुनिन्छ । विश्व भूमण्डलीकृत व्यवस्थाले यो विषयलाई उचालिरहेको छ । पुँजीवादले संसारको कुनाकुना विनारोकतोक पुँजी प्रवाह गराउन यो नारा फ्याँकिरहेको छ । यसको भित्री कुरा यही हो ।

पुँजीवादीले सिंगो मानवजगत्लाई होमोजेनाइजेसन (एकनास) बनाउन खोजिरहेको छ । पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक एकरूपता ल्याउन खोजिरहेको छ । वास्तवमा प्रकृतिबाट सिक्ने हो भने विविधता नै स्थानीय समृद्धिको वास्तविक आधारशिला हो । चाहे प्राकृतिक कुरा गरौँ, चाहे सामाजिक कुरा गरौँ । चाहे भाषा र शिक्षाको कुरा गरौँ, चाहे मानिसको आन्द्रामा बसिरहेको ब्याक्टेरियाकै कुरा गरौँ । सबैतिर विविधता आवश्यक छ र सबैतिर पुँजीवादले विविधतालाई नष्ट गर्न खोजिरहेको छ । जब कि विविधता नै हाम्रो शक्ति हो । पुँजीवादले सबै विविधता हटाएर अतिरिक्त नाफा निकाल्न सजिलो होस् भनी‘होमोजेनाइजेसन’ गर्न खोजिरहेको छ ।

‘इन्टरअप्प्रिविलिटी’ भन्ने एउटा ध्यान दिनुपर्ने अवधारणा छ । सरल अर्थमा यो के हो भने फरकफरक सिस्टममा एकरूपता ल्याएर साझा ढंगले काम चलाउन सक्ने अवस्था ल्याउनु हो । त्यसपछि दुई पक्षले एक–अर्काको सामान सजिलै चलाउन सक्छन् र साझा कारबाही पनि गर्न सक्छन् । यो खासमा सैनिक र औद्योगिक अवधारणा हो, जुन अवधारण अहिले हरेक व्यावसायिक क्षेत्रमा लागू भइरहेको छ ।

अमेरिकाले धेरै देशसँग ‘इन्टरअप्प्रिविलिटी’ गराउन खोज्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको बन्दुक किनेपछि उसैसँग गोली किन्नुपर्ने हुन्छ । उसैको हतियारको पार्ट किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपालको वित्तीय प्रणाली संसारको वित्तीय प्रणालीसँग ‘इन्टरअप्रुअल’ बनाउन नेपालमा धेरै कानुन पारित भइसकेका छन् । यसले देशको स्वाधीनतामा असर पार्छ । अर्को उदाहरण, औद्योगिक कृषिको क्षेत्रमा संसारका चारवटा कम्पनीले ६० प्रतिशत बिउ कब्जा गरिसकेका छन् । तिनै चारवटा कम्पनीले ७० प्रतिशत विषादी पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । भौगोलिक रूपमा कब्जा नगरे पनि यसरी धेरै माध्यमबाट भूमण्डलीकृत पुँजीवादले देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा लिइरहेको छ । हेर्दा आधुनिकीकरण र विकासको उज्यालो किरणजस्तो देखिने यो प्रक्रिया एकरूपतामा ल्याउने प्रक्रिया हो, वास्तवमा यसले स्थानीय विविधतालाई ध्वस्त पारिरहेको छ । यसले जति ध्वस्त पार्छ, मानव समाजलाई टिकाउन त्यति नै कठिन हुँदै जान्छ । 

 सडक र समृद्धि

नेपालमा सडक र समृद्धि पर्यायवाचीकै रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन् । समृद्धिका लागि सडक कति आवश्यक छ ?
सडक कसका लागि, कहाँ पुर्‍याउने, के पुर्‍याउने यो पक्षबारे सबैभन्दा पहिला सचेत हुनुपर्छ । किनकि सडक दुईतर्फी हुन्छ । बाटो चिटिक्क पारेर असमानता र आधुनिक गरिबी परिवर्तन गरिएन भने त्यो बाटोको के काम ? त्यस्तो बाटोबाट युवाहरू केवल सस्तो श्रम गर्न परदेसिन्छन् मात्रै । त्यस्तो बाटो न देशको बन्छ, न युवाको बन्छ, न स्थानीय विकासको साथी नै बन्छ ।

ठुल्ठूला बाटा बनाएर आफ्नो देशका सारा कृषि उत्पादन सुक्खा बन्दरगाहसम्म पठाइदिने र स्थानीय पोसिलो कोदो र फापरजस्ता अन्नको सट्टा पोषणरहित चाउचाउ भित्रिन्छ भने खाद्यान्नको आत्मनिर्भरता पुनस्र्थापना गर्ने सम्भावना बढ्छ कि घट्छ ? कृषि उत्पादनलाई विश्व वस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) एकल बालीका रूपमा परिणत गरेर जब विश्व भाउ घट्छ, किसानलाई त्यो बाटो कति फाइदाजक भयो ? बाटोको पर्खाइमा बसेका किसानका लागि नयाँ बाटो नयाँ चोर पस्ने मार्ग बन्ने संसारमा त्यसका थुप्रै कठोर उदाहरण छन् । त्यसैले ठूलो बाटो दैनिक सजिलो पार्ने हिसाबले जति आकर्षक भए पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको भूमिका केही हुने हो र त्यो सामान्य श्रमजीवीको जीविका धान्ने भन्ने कोणबाट कस्तो फाइदा वा बेफाइदा ल्याउने हो भन्ने कुरा नियाल्न जरुरी छ । ‘कनेक्टिभिटी’को नाममा उत्तरबाट दक्षिण जोड्ने सडक यस कुराको जटिल उदाहरण हो । यी त मुख्यतः कमोडिटीका सामान बाइपास गर्ने बाटो मात्रै हुन् ।

उत्तरको देशबाट दक्षिणको देशमा सामान ओसारपसार हुँदा बीचको देशलाई प्रचार गरिएजस्तै फाइदा हुँदैन । पुँजीवादले सडक आफ्नो फाइदाका लागि बनाउँछ ।उत्तरअमेरिकाबाट जनावरको छाला युरोपमा लगेर बेचियो । दक्षिणअमेरिकाको रबर बेच्न पुँजीवादले बाटा खन्यो । बाटोमा पर्ने आदिवासीका बस्ती उजाड बनाइयो । आदिवासीलाई दास बनाइयो । बाटाले पुँजीपति र साम्राज्यवादीलाई फाइदा त गर्‍यो होला, तर आदिवासीलाई विस्थापित मात्रै गराइएन, आमनरसंहार नै गरियो ।

उत्तरअमेरिकाको बाटो पश्चिमतिर विस्तार गर्दा बीचमा पर्ने आदिवासीको नरसंहार नै गरियो । औपनिवेशिक विस्तार गर्न पनि बाटो खनिनु सधैँ प्राथमिकताको काम बन्यो । त्यसैले बाटोलाई पूर्णतः त्याग्न पनि मिल्दैन । आममानिसको हित हुने गरी कस्तो बाटो खन्ने, त्यो हेरिनुपर्छ । होमोजेनाइजेसन, विस्थापना, पर्यावरणीय विनाश निम्तिने बाटो राम्रो होइन । त्यसैले बाटो बनाउनुअघि स्थानीय हितका आवश्यकता केन्द्रमा राखेर कहाँ बनाउने–नबनाउने र उक्त खतराबाट आफ्नो बस्ती कसरी जोगाउने भन्नेबारे १० पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नेपालमा एउटा डाँडामा पाँचवटासम्म डोजरले बाटो खनिरहेको सुनिन्छ । त्यसले स्थानीयलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गराउँदैन । त्यसैले स्थानीय विकासका लागि फरक बाटो अपनाउनुपर्छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्ने खालको बाटो खनिनुपर्छ ।

विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा आदिम हुने कि आधुनिक हुने भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ नि ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
त्यस धारणाअनुसार आदिम भनेको श्रममा आधारित र, आधुनिक भनेको पुँजीमा आधारित हुने भनेको हो । विविधता आदिम हो । प्रकृतिको भर पर्नु आदिम हुनु हो । लोकज्ञान आदिम हो । पश्चिमी वैज्ञानिक विधिमार्फत उत्पन्न भएको ज्ञान आधुनिक हो । सानो स्केलको योजना, व्यवस्था वा गतिविधि आदिम हो भने विशाल स्केलको आधुनिक हो । विविधता आदिम हो, एकनासता नै आधुनिक हो ।

समाजशास्त्रीय भाषामा ती अवधारणा ‘विकासवाद’ का मूल तत्व मानिन्छन् । जसबाट प्रभावित भएर वर्तमान सरकार दृढताका साथ नवउदारवादी व्यवस्था स्थापना गर्न लागिपरेको हो कि ? कुनै मानिस, वस्तु, गतिविधि, विचार आदिम हो वा आधुनिक हो, वैज्ञानिक आधारभन्दा बुर्जुवावर्गीय दृष्टिकोणको आधारमा छुट्याएको पाइन्छ । त्यसैगरी ‘परम्परागत’लाई पिछिडिएको र ‘आधुनिकता भन्नेबित्तिकै विकसित, रहरलाग्दो वा समृद्धिको साँचोका रूपमा हेर्नु अवैज्ञानिक कुरा हो । यहीँनिर हाम्रो पृथ्वी र त्यसको छालामा टाँसिएका मानव समाजका वर्तमान संकट र तिनका समाधानका लागि विविधताको आवश्यकतालाई मियो बनाएर हेर्नुपर्छ ।

विज्ञान भन्दैमा न कुनै जादु हो, न विश्वव्यापी पुँजीवादको जालोभन्दा बाहिरको कुरा । त्यसको ठीक उल्टो आफ्नो फाइदाका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र नतिजा नियन्त्रण गर्न भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अहिले कसरत गरिरहेको छ । तैपनि मानिसहरूलगायत सिंगो पर्यावरणीय प्रणालीको हितमा समर्पित वैज्ञानिक काम पनि भइरहेको छ । अब त्यस्तो वैज्ञानिक कामका केही साझा नतिजा स्थापित भइसकेका छन् ।

यदि मानव जातिले आफैँलाई जोगाउने हो भने हामीले आदिम र आधुनिकजस्तो पूर्वाग्रही अवधारणा फ्याँक्नुपर्छ । हामी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र खासगरी पर्यावरणीय विविधतालाई संरक्षण गर्न र पालनपोषण हाम्रो एकसूत्रीय प्राथमिकता हुनुपर्छ, पुँजीवादी नाफा होइन वा त्यसबाट आउने कथित समृद्धि होइन । हामीले स्थानीय तहमा उपयोगको मूल्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्वव्यापी तहमा विनिमय मूल्यलाई प्राथमिकता दिने होइन । यदि नेपालमा भएको अति मूल्यवान् विविधता पुँजीवादी विकास र समृद्धिको खोजीमा ध्वस्त भएन भने मानवजातिका अघि देखिएका गहिरा चुनौती समाधान गर्न त्यो विविधताले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । र, त्यही खोजीमा मात्रै वास्तविक समृद्धि हुने सम्भावना छ ।