मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
पशुपति मुरारका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
पशुपति मुरारका
२०७५ माघ ६ आइतबार ०९:४६:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

ब्याजदर वृद्धिले लागत बढ्दा निर्यात प्रभावित हुन्छ 

Read Time : > 4 मिनेट
पशुपति मुरारका
२०७५ माघ ६ आइतबार ०९:४६:००

बहस : कर्जा संकट

बैंकहरूले लामो समयदेखि पर्याप्त लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी नै छैन । एकातिर सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा सरकारी पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन ढिलो भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थिर सरकारका कारण लगानीकर्ता उत्साहित हुँदा लगानीको क्षेत्र र माग बढ्दै गइरहेको छ । यसमा सन्तुलन हुन नसक्दा क्रेडिट क्रन्चको अवस्था सिर्जना भएको छ । क्रेडिट क्रन्चको असर ब्याजदरमा परेको छ भने ब्याजदरको असर लागतमा परेको छ । त्यसैले यतिवेला लागत बढेका कारण उद्योग व्यवसायको निर्यात पनि प्रभावित भएको छ । उता वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको योजना पनि अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । क्रेडिट क्रन्च र त्यसको उद्योग व्यवसायमा परेको असरबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले यसरी व्याख्या गरे :

यसकारण समस्या उब्जियो
अहिले लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको अभावले गर्दा बैंकहरूसँग ऋण दिन आवश्यक रकम नै नभएको अवस्था छ । यसका पछाडि दुई–तीनवटा कारण छन् । पहिलो त हामी नेपालीको खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । तर, बचत गर्ने बानी निकै कम छ । नेपाल विकासमा बिस्तारै बामे सर्दै गएको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत्, उद्योग, व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्दै छन् । नयाँ उद्योगधन्दा खुल्दै छन् । स्वाभाविक रूपमा आवश्यक पुँजीको माग बढ्यो, तर त्यही रूपमा निक्षेप भने बढ्न सकेन । 

मुलुक संघीयतामा गएको छ । राज्य कोष तीन ठाउँमा बाँडिएको छ । रकम तल्लो तहसम्म गएको छ । तर, खर्च हुन सकेको छैन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार खर्च गर्ने कार्यविधि र नीति–नियम स्पष्ट नहुनुले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ । त्यस्तो रकम विकास कार्यमा खर्च हुन सके फर्केर बैंकमै आउने थियो । नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो पनि होइन । एक सय–दुई सय अर्ब तलमाथि हुँदा पनि ठूलै अभाव वा हलचल उत्पन्न हुने अवस्था छ । बैंकमा जम्मा गरिने रकमको निकै खोजीनीति हुने कारणले पनि मानिसमा रकम बैंकमा नराखेर नगदै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

व्यवसायमा परेको असर
बैंंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुनुको असर सोझै उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा पर्न जान्छ । मुलुकमा स्थिर सरकार आएको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ । यस अवस्थामा मुलुकले विकासको गति तीव्र बनाउनुपर्नेछ । गत वर्ष करिब १२ लाख विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आएका छन् । यी सबै सन्दर्भले नेपालमा निकै आसलाग्दो वातावरण बन्दै गएको छ । केही वर्षमा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि स्तरीय होटेलहरू खोल्नुपर्नेछ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबैका लागि धेरै नै लगानी आवश्यक हुन्छ । होटेल बनाउँदा आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा पनि लगानी चाहिन्छ ।

जलविद्युत् परियोजना बन्ने क्रममा छन्, त्यसका लागि लगानी र आवश्यक सामग्रीको विषय छ । यस्तो अवस्थामा लगानी गर्ने आवश्यक पुँजी भएन भने ती सबै परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् । लगानीकर्ताले २०–३० प्रतिशत आफ्नो पुँजी र बाँकी बैंकको ऋणबाट लगानी गर्ने हो । त्यस्तो ऋण नै पाउने अवस्था रहेन भने लगानी कसरी गर्ने ? अहिले कसैले ठूलो उद्योग खोल्न चाहँदा बैंकले असहमति नजनाए पनि रकम जुटाउन त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा लगानीकर्ताको दिमागमा रहिरहन्छ । उसले आँट र साहस देखाउन सक्दैन । त्यसले मुलुकको विकासको गतिलाई रोक्ने काम गर्छ । 

ब्याजदरको प्रभाव लागतमा पर्छ
एकातिर बैंकहरूले मिलेर बचतको ब्याजदरमा कृत्रिम नियन्त्रण खडा गरेका छन् । त्यसले ब्याजदर थप बढ्न नदिनतर्फ केही नियन्त्रण त कायम राख्न सक्छ । तैपनि, सामान्यभन्दा ब्याजदर बढेकै अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ ऋण दिन आवश्यक रकम उनीहरूसँग छैन । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा त्यसअघि लिइसकेको ऋणको पनि ब्याजदर बढ्न पुग्छ । बैंकिङ ब्याज, कच्चा पदार्थको खर्च, बिक्री गर्ने सामानको मूल्य र नाफाको लेखाजोखा गरेरै उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाएको हुन्छ । यसरी वेला–वेलामा देखिने क्रेडिट क्रन्चले ब्याजदर बढ्न गई समग्र व्यावसायिक लागत नै नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन पुग्छ ।

मुलुकमा ३–४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटबढ भइरहनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यो एकदमै चिन्ताको विषय हो । धेरै पुँजी आवश्यक हुने उद्योगलाई ब्याजदरमा भारी वृद्धि हुँदा निकै मार परिरहेको अवस्था छ । वास्तवमा हामीले निर्यात बढाउन नसक्नुको कारण हाम्रो व्यावसायिक लागत बढी भएरै हो । अर्कोतर्फ हाम्रो क्षमता पनि कमजोर र सानो छ । ठूला व्यवसायको व्यावसायिक लागतभन्दा सानो लगानीका व्यवसायहरूको लागत निश्चय नै बढी हुन्छ । चर्को ब्याजदर र सानो आकारका लगानीले व्यावसायिक लागत उच्च हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल परिरहेको हुन्छ । निर्यातको सम्भावना कमजोर बनिरहेको छ । यद्यपि, लगानीका लागि ऋण पहिलो सर्त हो । ब्याज त पछि नियन्त्रण होला भन्ने आस रहन्छ । 

बचत बढाउन प्रोत्साहन आवश्यक
राज्यले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके पुँजीको अभाव हुने थिएन । सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको खण्डमा यस किसिमको समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । अर्को कुरा, जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसका लागि बढी ब्याजदर पनि एउटा आकर्षण हुन सक्छ । ब्याजदरमा सीमा तोक्ने र बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी पनि नहुने अन्तरविरोधी अवस्था देखिएको छ ।

बैंकमा बचत गर्दा थोरै ब्याजदर पाउने स्थिति छ । ब्याजदर बढाएर बचतमा प्रोत्साहित गर्ने र पर्याप्त निक्षेप संकलन भए त्यसले ब्याजदर पनि स्वतः नियन्त्रण हुने कुनै अवस्था आउन सक्छ । खास गरेर उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ब्याजदर कम गर्न राज्यले नै ‘रिफाइनाइन्सिङ’ गरिदिनुपर्छ । यस क्षेत्रको ब्याजदर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि खास किसिमको व्यवस्था गर्न सक्छ ।

ब्याजदर बढाउने र क्यापिङ राख्ने सन्दर्भमा बैंकहरूले अनुचित फाइदा पनि उठाइरहेका छन् । ब्याजदरमा क्यापिङ लगाउने कार्यले माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन । निक्षेपको ब्याजमा सीमा तोक्ने अनि ऋण पनि नदिनुको कुनै अर्थ छैन । ब्याजदरको क्यापिङ कि त सधैँका लागि कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, होइन भने सधैँका लागि यस्तो क्यापिङ लागू नगर्ने हुनुपर्छ । नत्र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई फाइदा पु¥याउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्न ।

अर्को उपाय डिमनिटाइज गर्ने कुरा हुन सक्छ । नगदरहित कारोबारलाई सकेसम्म प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । नगदरहित कारोबार गर्ने अवस्था बनेको खण्डमा मानिससँग रहने नगद बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ । कारोबारहरू पारदर्शीसमेत हुने भएकाले राज्यले लिने राजस्वमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको हिसाबले २८ बैंक बढी नै हो । बरु, शाखा थप्ने गरी बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरूको राइट सेयरमार्फत पुँजी त बढाइयो, २ अर्बका बैंक ८ अर्बका बनाइयो । मर्जर गर्ने थोरै मात्रै गए । अझै मर्जर गरेर बैंकको संख्या घटाउन आवश्यक छ । यसबाट बैंकको खर्च घट्ने र लगानी गर्न ब्याजदर घटाउन सकिने सम्भावना बन्न सक्छ । 

विदेशी लगानीमा केही जाँच र सन्तुलनको पनि आवश्यकता छ । विदेशी लगानीकर्ताले स्थानीय बैंकहरूबाट ऋण नै लिन नपाउने भन्न त सकिन्न । लगानीकर्ता मात्रै आउने, तर लगानीचाहिँ यहीँबाट उठाउने भन्ने कुरा त्यति युक्तिसंगत देखिन्न । चालू पुँजीका लागि ऋण लिन पाए पनि त्यस्ता लगानीकर्तालाई स्थिर पुँजीका लागि भने लिन दिनुहुँदैन । हाम्रो जस्तो देशमा पुँजीकै अभावका कारण विदेशी लगानी आवश्यक भएको हो । पुँजी नआउने लगानी त यहीँका व्यवसायीहरूले जुटाउन सक्छन् नि । हामीसँग लगानी गर्ने प्रशस्त रकम भएको भए हामीलाई विदेशी लगानी किन चाहिन्थ्यो ?