मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका तुलसीपुर
२०७६ फाल्गुण १५ बिहीबार १२:४७:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार

एक हजार बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण, प्रशासनले सकेन हटाउन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका तुलसीपुर
२०७६ फाल्गुण १५ बिहीबार १२:४७:००

गएको वैशाख १९ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ५७ औँ कार्यपालिका बैठकले तुलसीपुर–१६ स्थित मजगाउँ–जहदा गाउँसहित तुलसीपुरका पाँच स्थानको जग्गामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय ग-यो । 

जहदागाउँ–मजगाउँको जग्गासहित तुलसीपुर–३ को नवयुवा टोलको रेउले टोल तलतिरको जग्गा, वडा नं २ को घोर वण्डा, वडा नं १० को वेलगनार क्षेत्र, वडा नं १३ को भञ्ज्याङडाँडा क्षेत्रको जग्गामा उद्योग ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएपश्चात् वडा नं १६ स्थित जहदागाउँ–गजगाउँको एक हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाइएकाे छ।

सोही क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरकाे कार्यपालिकाको कात्तिक १ गते बसेको ७० औँ बैठकले उपमहानगरको स्वामित्वमा रहेको तुलसीपुर– १६ स्थित मजगाउँ–जहदागाउँको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरी पक्की घर बनाएको भन्दै भत्काउने र थप अतिक्रमण गर्न नदिने निर्णय ग-यो । 

तुलसीपुर–१६ को ग्वारखोला पुलको उत्तर, दक्षिणमा बनेका टहरा २१ दिनमा भत्काउन सूचना जारी गर्ने, नभत्काएमा वा अतिक्रमण नरोकिएमा सबै निकायमा पत्रचार गरी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय ग-यो । 

अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित टहरा हटाउन वडा नं १६ का अध्यक्ष भुपबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन पनि भएको थियो । असोज ३ गते सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना पनि जारी ग-यो । सम्बन्धित निकायलाई पत्र पनि पठायो । 

त्योबीचमा स्थानीयवासीले जग्गा अतिक्रमण भएको निवेदन पटक–पटक उपमहानगरपालिकामा दिएका थिए । तर अतिक्रमण रोकिएन, घर टहरा पनि हटेनन् । ‘हामीले सोही स्थानमा उद्योग ग्राम बनाउने निर्णय गरेपछि अतिक्रमण गर्न थालिएको हो’, वडाध्यक्ष केसीले भने, ‘त्यसपछि अतिक्रमण रोक्न तथा टहरा हटाउन हामीले समिति पनि गठन गरेका हौँ ।’ 

त्यसपछि सरोकारवालाको टोली स्थलगत नै गयो । त्यहाँ जाँदा केहीले आफूहरु सुकुमबासी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सोही क्रममा उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले उक्त क्षेत्र उद्योग स्थापनाका लागि भएको भन्दै वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी अन्यत्र ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । 

‘हामीले यो जग्गालाई उद्योग ग्रामको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छौँ’, पाण्डेले भने, ‘हामीले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी अन्य स्थानमा जग्गा दिन्छौँ ।’ त्यही क्रममा पुस १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारवाहीका लागि उपमहानगरपालिकामा पत्रसमेत पठाएको छ । 

त्यहाँ सयौँ घर निर्माण भएका छन्। त्यहाँका बासिन्दाले पहिलेदेखि नै बस्दै आएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । त्यहाँका घर टहरालाई प्रहरीको सहयोगमा भत्काइएको पनि थियो तर रातारात पुनः घर निर्माण गरिएकाे वडाध्यक्ष केसीले बताए । ‘हामीले एकपटक प्रहरीको सहयोगमा घर टहरा पनि भत्काएका थियौँ’, उनले भने, ‘रातारात फेरि टहरा निर्माण गरिए ।’ 

सोही क्रममा केही व्यक्तिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेपछि छानबिन पनि भएको छ। सोही छानबिनको प्रतिवेदन केन्द्रले सार्वजनिक गरेर जग्गा संरक्षणका लागि समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र तुलसीपुर उपमहानगरलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।  

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमालले चार लाख रुपैयाँमा लालबहादुर सार्कीलाई जग्गा बिक्री गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिन समितिलाई जानकारी गराइएको थियो तर कुमालले आफू त्यसमा संलग्न नरहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । 

 उक्त जग्गामा ईश्वरी भण्डारी, हुकुम खड्का, लालबहादुर विकले नियमितविपरीत जग्गा किनेको जानकारी हुन आएको छानबिन समितिले जनाएको छ । 

कुनै पनि काम अघि बढेको छैन : सिडियो

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले अहिले अतिक्रमण हटाउने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘एक पटक हामी उमहानगरपालिका, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग गएका थियौँ, त्यतिवेला अतिक्रमण हटाउन सकिएन’, उनले भने, ‘त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’

अतिक्रमण हटाउन उपमहानगरे बनाएको समितिका संयोजक केसीले भने हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ बिहीबार कार्यपालिका बैठक बस्दै छ’, उनले भने, ‘हामीले त्यो बैठकमा वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न छलफल गर्नेछौँ ।’