मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७५ माघ ६ आइतबार ०६:४९:००
Read Time : > 6 मिनेट
मुख्य समाचार

सम्झौताबाट विचलित, वार्ताबाट विमुख

Read Time : > 6 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७५ माघ ६ आइतबार ०६:४९:००

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर भने, ‘सम्झौता त सम्झौता हो, सत्यनिरूपण होइन’
डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन जारी छ । १५औँ पटकको सम्झौताको चर्चा छ । सम्झौता त्यसभन्दा अगाडि पनि भएका थिए । म निवेदन गर्न चाहन्छु– विधि कस्तो हुने हो ? एकजना अनशन बसेपछि देशै बन्धक हुने ? तर्कले काम नगर्ने ? तथ्यले काम नगर्ने ? संविधानले काम नगर्ने ? कानुनले काम नगर्ने ? राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने ? आवश्यकताका औचित्यका मार्गहरू अवरुद्ध हुने ? र व्यक्तिको अनशन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ? प्रश्न सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ । जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ, त्यसभित्र दुइटा पक्ष छन् । 

सम्झौता । शब्द नै सम्झौता भनिएको छ । सम्झौता सत्यनिरूपण होइन, सम्झौता सम्झौता हो । सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थितिले निर्माण गरेको तत्कालीन आवश्यकता हो । त्यस परिस्थितिमा जसरी होस् सरकारले सम्झौता ग¥यो र त्यस सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसै प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले संसद्मा ऐन प्रस्तुत गरेको छ । तर, ‘प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हो, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ’ भन्नुको अर्थ संसद्को सर्वोच्चतामा प्रधानमन्त्रीले थिचोमिचो गर्न सक्छ भन्ने होइन । त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, म संसद्लाई आदेश दिन सक्दिनँ । संसद्को आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसद्ले कार्यान्वयन गरिदिओस् । तर, म आदेश दिन सक्दिनँ । 

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, ‘डा. गोविन्द केसीका अधिकांश माग पूरा भएका छन्, सबै माग त धर्तीमा कसैको पनि पूरा हुँदैनन्’

गोकुल बाँस्कोटा
सरकारका प्रवक्ता
 डा. गोविन्द केसी १६औँ अनशन बसेको ११ दिन भएको छ, सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन र वार्ताका लागि पनि पहल गरेको छैन, सरकार कहिलेसम्म मौन बस्छ ?

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा सम्बोधन गर्नुभयो । अनशनको आवश्यकता र औचित्व छैन भनेर उहाँले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । डा. केसी किन अनशन बस्नुभएको हो, सरकारले बुझ्न सकेको छैन । १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन उहाँले माग गर्नुभएको थियो, त्यसमा हामीले थपेर सम्बन्धन पाएकाहरूले पनि १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरणको अन्त्य गरियो । गोविन्द केसीका अधिकांश माग पूरा भएका छन् । सबै माग त धर्तीमा कसैका पनि पूरा हुँदैनन् । एउटा सिक्काको अर्को पाटो पनि हुन्छ । एउटा व्यक्ति विभिन्न माग राखेर अनशनमा बस्ने, सरकारले सबै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यो विषय संसद्को कार्यक्षेत्रभित्र गइसकेको छ । संसद्को अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । 
 

अघिल्ला अनशनमा सरकारले वार्तामा बोलाउने र सम्झौता गर्ने प्रक्रिया चल्दै आएको थियो, यसपालि सरकारले वार्तामा बोलाउन आवश्यक ठानेको छ कि छैन ?

कसैको कुरा नसुन्ने, नमान्ने, संवैधानिक निकायका निर्णय पनि नमान्ने उहाँको प्रवृत्ति छ । तर, सरकारले संसद्ले गरेका निर्णय मान्छ । संसद्ले गरेका निर्णय चित्त बुझ्न सक्छ, नबुझ्न सक्छ, तर मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । तर, उहाँले पनि कसैलाई मान्दिनँ, म नै सर्वोच्च हुँ भन्न मिल्दैन होला । एउटा व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पर्‍यो भन्ने हिसाबले सरकारले दायित्व ठानेर विशेषज्ञ डाक्टरको टोली इलाम पठाएको थियो । त्यसमाथि बाहिर हल्ला गरेजस्तो स्वास्थ्यस्थिति नभएको डाक्टरहरूले भनेका छन् । तैपनि, सरकारले रातारात हेलिकोप्टर लगेर ल्यायो । उपचार पनि भइरहेको छ । उहाँ मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको सरकारले दायित्व लिनुपर्छ । तर, उहाँको माग सरकारले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । संसद्को एउटा अंगले निर्णय गरिसकेकाले सरकारले त्यसलाई चुनौती दिन सक्दैन । विधिको शासनलाई चुनौती दिएर सरकारले गलत नजिर राख्दैन । 

माग सम्बोधन गर्न विधि र कानुनले नदिने हो भने अघिल्लोपटक किन सम्झौता गर्नुभयो ? डा. केसी १५औँ पटक अनशन बस्दा सरकारले जुन कागजमा हस्ताक्षर गरेको थियो, त्यसबाट सरकार किन पछि हट्यो ? त्यतिवेला सम्झौता गर्दा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने, सिटिइभिटीले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र भएका पनि पाँच वर्षभित्र हटाउने सहमति पूरा गर्दा के अप्ठ्यारो पथ्र्यो सरकारलाई ?

अहिले सिटिइभिटीले उत्पादन गरेको जनशक्ति चाहिएको छ भने किन त्यो कार्यक्रम हटाउने ? डाक्टर मात्र उत्पादन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति पुग्दैन । त्यही जनशक्ति चाहिन्छ भने उत्पादन गर्ने संयन्त्र खारेज गर्ने कुरा कसरी तर्कसंगत छ ? यो एकांकी सोचाइ हो । उहाँले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्नुभएको छ । तर, उहाँले उठाएको कुरा नै संसार हो भने उहाँ आफैले पूरा गरे भइहाल्यो नि । उहाँले जहाँ–जसलाई सम्बन्धन दिन भन्नुभयो, त्यहीँ दिनुपर्छ भन्ने छैन । देशलाई आवश्यक जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । फेरि डा. केसीको यो पहिलो अनशन होइन । १६ पटक अनशन बस्दा सरकार फेरिएका छन्, नेतृत्व फेरिएको छ । अहिले उहाँका पक्षमा एकदमै सहानुभुति राख्नेहरू पनि सरकारमा थिए, तर उनीहरूले माग पूरा गर्न किन सकेनन् ? अहिले नेकपाको सरकार हो, तर सरकार र संसद् फरक हुन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छन् । व्यवस्थापिका सर्वोच्च निकाय हो । सरकारले ब्यवस्थापिकाभित्र हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । 

मुख्य प्रश्न फेरि पनि के भने, माग तर्कसंगत थिएनन् भने सम्झौता किन गरियो ? सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो कि उठेन ? 

कतिपय कुराहरू परिस्थितिजन्य हुन्छन् । उत्पात भइसक्यो भनेर मान्छेहरू सडकमा उत्रेका हुन्छन्, त्यतिवेला परिस्थितिलाई ‘सेटलडाउन’ गरिन्छ । तर, एउटा व्यक्तिको मात्र माग पूरा गर्ने हो भने ख्याल गर्नुपर्छ विजय थापा नाम गरेका अर्को व्यक्ति पनि अनशन बस्नुभएको छ, उहाँको माग पूरा गर्ने कि नगर्ने ? केसीको अनशन मान्ने, थापाको नमान्ने भन्ने त हुँदैन होला नि । केसीको स्वास्थ्य उपचार सरकारले गर्ने, थापाको नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन होला । डा. केसीले जनप्रतिनिधिलाई जथाभावी भन्नुभएको छ । उहाँ सरकारको एउटा कर्मचारी हो । उहाँ सरकार र संसद्भन्दा माथिको व्यक्ति होइन । एउटा नागरिकका रुपमा उठाएका मागलाई सकरात्मक रुपमा लियौँ । तर, जंगेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो भन्ने कुरा अहिले मान्य हुँदैन । उहाँले सूर्यले पृथ्वीलाई घुम्छ भन्दा पनि मान्नुपर्छ भन्ने छैन । 

तपाईंले अघिल्लोपटक परिस्थितिजन्य सम्झौता गरिएको हो भन्नुभयो, त्यस्तै परिस्थितिजन्य वार्ता र सम्झौता हुने सम्भावना छ कि छैन ?

मैले बुझेको कुरा भनिसके । केसीका बारेमा हाम्रो धेरै टिप्पणी छैन । उहाँका माग पूरा गर्न सक्ने भए पहिलेका सरकारले पनि गरेको भए हुन्थ्यो, अहिले आरोप लगाइराख्नु पर्दैन । धेरै टिप्पणी गरेर उचाल्न जरुरी छैन । अहिले किन द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउनुपथ्र्यो ? के यो पवित्र माग हो ? पहिलेका मागमा किन यो माग मिसाउनुपथ्र्यो । योभन्दा बढी बोल्न आवश्यक नै छैन ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता र पार्टी महासचिवको रोहबरमा सरकारका सचिवले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताबाट सरकार पछि हट्नु दुःखद हो
केदारभक्त माथेमा
पूर्वउपकुलपति, त्रिवि

 

तपाईंहरू आफैं इलाम गएर डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुभयो, तर उहाँको अनशनप्रति सरकारले खासै चासो दिएको छैन, अब तपाईंहरूको तयारी के हुन्छ ? 

म उहाँको अभियन्ता होइन, एक प्रकारको मध्यस्थकर्ताजस्तो मात्र हुँ । सरकारसँग उहाँको कुरा मिलोस् भनेरै ६–७ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा तीन दिनसम्म धाएको थिएँ । त्यसवेला सद्भाव पनि पाएँ, प्रधानमन्त्रीको पहलमा कुराकानी भयो । अझ डा. केसी १५औँ पटक अनशन बस्दा भएको सम्झौतामा सरकारका सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेलको रोहबरमा हस्ताक्षर भएको हो । तर, हस्ताक्षर भएको कागजबाटै सरकार कताबाट कता पुग्यो ? अब के गर्ने होला ? म पनि अचम्मित भएको छु । मलाई पनि दुःख लागेको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर भएअनुसार नै विधेयक आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । म सरकारमा भएको भए पनि त्यही गर्थेँ, लफडामा पस्दैनथेँ, गन्जागोलमा फस्दैनथेँ । सरकारले थुप्रै काम गर्नु छ, यस्तो कुरामा अल्झिएर बस्नुहुँदैन । सहमतिअनुसार विधेयक पास गर्दा केही पनि फरक पर्दैन । 
 

तपाईंको नेतृत्वको आयोगले दिएका धेरै सुझाब त विधेयकमा समेटिएको दाबी सरकारको छ, तर अहिले फेरि ज्यानै जोखिममा राखेर डा. केसी किन अनशन बस्नुपर्‍यो भन्ने सरकारको प्रश्न छ नि ? 

हामीले प्रतिवेदनमार्फत चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिएका थियौँ । तर, अहिलेको विधेयकले कतै गुणस्तरमा सम्झौता गर्छ कि भन्ने डर मलाई पनि लागेको छ । हामीले प्रस्टसँग भनेका थियौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले जतिलाई सम्बन्धन दिए, अब त्यसभन्दा बढीलाई दिन सक्दैनन् । सम्बन्धन दिइसकेका कलेजको सुपरीवेक्षण गर्न अहिले नै विश्वविद्यालयले भ्याएका छैनन् । त्यसैले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । मेडिकल काउन्सिलले जाँच लिँदा नेपालमै पढेका पनि ४३ प्रतिशतसम्म डाक्टर फेल भएका छन् । यो डरलाग्दो तथ्यांकले गुणस्तर कमजोर छ भन्ने देखिएन र ?

गुणस्तर कमजोर भएकैले अबउप्रान्त पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाब दिएका थियौँ । तर, अहिलेको विधेयकमा उपत्यकाबाहिरको हकमा दिन सकिने गरी खुला गर्न खोजिएको छ । बाहिरकालाई दिने भनेपछि गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन र ? सम्झौताको मुख्य मर्मलाई नै सरकारले बेवास्ता गरेको छ । सम्झौतामा दुवै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ, एउटा सामान्य घरायसी कागजलाई पनि हामीले मान्यता दिन्छौँ भने दुई ठूला नेताको रोहबरमा नेपाल सरकारका सचिवले गरेको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? सरकारको विश्वसनीयताको प्रश्न उठेन त ? 

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अहिले तयार गरेको विधेयकको कुन व्यवस्थाले देशलाई के समस्या हुन्छ?

सबैभन्दा ठूलो विषय त गुणस्तरमै सम्झौता हुन्छ । हामीले चिकित्सा शिक्षाको अनुगमनका लागि शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर विधेयकमा चिकित्सासम्बन्धी विश्वविद्यालय पनि प्रस्ताव गरिएकाले आयोगको भूमिका स्वतः कमजोर हुने खतरा देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयबारे हामीले कार्यदलमा पनि प्रशस्तै छलफल गरेका थियौं । तर, हामीले त्यो आवश्यक नभएकाले बरु आयोगले नै समन्वय र निरीक्षण गर्ने सुझाब दिएका थियौं । अहिले उहाँहरूले विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउनुभएको छ । के उहाँहरू विज्ञ हो र ? राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो गर्न सुझाब दिएको थियो ? उहाँहरू(सांसदहरू)प्रति मेरो आदार छ, सम्मानित सदस्य हुनुहन्छ तर कति कुरा त विज्ञहरूकै सुझाब सुन्नुपर्छ नि, होइन र । हामीले एउटा सुझाब दिएका थियौं, तर विधेयक अर्को तरिकाले आएकाले कतै गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।

तर, अहिलेसम्म सरकारले वार्ताको पहल गरेको छैन, संसदको अधिकार क्षेत्र भएकाले केही गर्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको धारणा आइसकेको छ । अब समाधानको बाटो के हुनसक्ला ? 

एकातिर सरकार, अर्कातिर डा. केसी हुनुहुन्छ । हामी त बिचका मान्छे हौं । मैले पहिला पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निवेदन गरेको थिएँ, डा. केसी तपाईं हामीजस्तो मान्छे होइन, उनी आफ्नै अडानमा बस्छन् । आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राख्ने मान्छे भनेको तपाईं–हामी जस्तो हो र ? हामीले जागीर जोखिममा राख्दा त आत्मबल कस्तो हुन्छ भने ज्यानै जोखिममा राख्नु भनेको असाधारण त्याग हो । त्यसैले उहाँसँग डिल गर्ने विषय सजिलो छैन । तर, उपाय भनेको उहाँसँग यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नै हो । प्रधानमन्त्रीज्यू संसदीय दलको नेता पनि हो, सम्झौतामा उपनेताले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन नसके पनि बहुमत भएकाले संसदीय दलमा त दिनसक्नुहुन्छ । कांग्रेसले पास गर्न नमान्दा पनि पास हुनसक्छ । सरकार र डा. केसीलाई के हुन्छ भन्दा पनि देशलाई के हुन्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ ।