बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गाजस्तै बौद्धस्थित तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा लैजान चलखेल भएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा मुआब्जा नलिएको भनेर राजनीतिक नेतृत्वबाटै व्यक्तिको नाममा जग्गा लैजान प्रयास भएको हो । बौद्धस्थित हायात होटेलसँगैको चार रोपनी तीन आना सरकारी जग्गा हालसम्म व्यक्तिले कब्जा गर्दै आएका छन् । 

०२६ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा हाल तारा गाउँ विकास समितिको नाममा छ । तर, समितिले मातहत ल्याउन सकेको छैन । मुख्य सडकमै जोडिएको सो जग्गाको मूल्य करिब एक अर्ब रुपैयाँ छ । सर्वाेच्च अदालतले समेत जग्गा समितिकै नाममा हुने फैसला गर्दा पनि लामो समयदेखि खाली गराउने पहल भएको छैन । समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपाने भने व्यक्तिको नाममा जग्गा लैजान चलखेल भए पनि समितिमातहत नै ल्याइने बताउँछन् । ‘जग्गा खाली गर्न मैले ३५ दिने सूचना दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘त्यस अवधिभित्र खाली भएन भने डोजर चल्छ ।’ 

 मन्त्रिपरिषद्सम्म चलखेल 
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई आधार बनाएर जग्गा फिर्ता दिलाउन उच्च नेताहरू नै सक्रिय रहेको र उनीहरूले दबाब दिइरहेको तारा गाउँ विकास समितिका एक अधिकारीले बताए । ०६६ मा सो जग्गा व्यक्तिलाई दिन तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भने भएन । 

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. गणेशराज जोशीले लेखा समितिलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवाद यथास्थितिमा राखिरहँदा भोगाधिकार पक्षले भोगको माध्यमबाट फाइदा पाउने, तर उसले कुनै आर्थिक जिम्मेवारी नहुने, तर जग्गाधनी तारा गाउँ विकास समितिले कुनै पनि फाइदा नपाउने बल्की यो जग्गाको वार्षिक मालपोत दस्तुर जग्गाधनीको हैसियतमा निरन्तर बझुाइरहनुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको । फैसलाबमोजिम भोगाधिकार पक्षबाहेक अरू कसैलाई जग्गा बोलकबोल प्रथाबाट बढी बढाउ गरी बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

भोगाधिकार पक्षले मात्र उक्त जग्गा खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा खरिद बिक्रीको प्रयोजनका लागि प्रचलित बजार मूल्य निर्धारण प्रक्रिया जटिल छ । यस अवस्थामा रजिस्ट्रेसनका प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमा उक्त जग्गा भोगाधिकारवाला पक्षलाई उक्त जग्गा राजीनामाका माध्यमबाट बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेमा जग्गा तारा गाउँ विकास समितिलाई आर्थिक दृष्टिले फाइदा हुने र लामो समयदेखि दुई पक्षबीचको विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गर्दै प्रस्तुत योबमोजिम गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा मिति ०६६/११/१७ मा प्रस्ताव पेस गरेकोमा हालसम्म निर्णय नभएको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछु ।’ केही बिचौलिया समूहले नै यसरी सर्वाेच्चको फैसलालाई समेत गलत व्याख्या गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सफल भएको हो । बालुवाटारको जग्गा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर बिक्री भएको थियो । 

 व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न लेखा समितिकै निर्देशन 
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत व्यक्तिलाई नै जग्गा दिन निर्णय गरेको कागजपत्र भेटिएको छ । सोही निर्णयलाई आधार बनाएर अहिले पनि जग्गा फिर्ता विभिन्न शक्तिकेन्द्रले समितिलाई दबाब दिएका छन् । समितिले नै जग्गाको मालपोत राजस्व तिर्दै आएको छ, तर सो जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले घरटहरा बनाएर त्यसको भाडा उठाउँदै आएका छन् ।

१८ मंसिर ०६८ मा लेखा समितिले सो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बिक्री गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । समितिका तत्कालीन सचिव सोमबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तारा गाउँ विकास समितिको अधिग्रहण गरेको जग्गाको विवादका सम्बन्धमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति ०६८/४/३ मा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त पत्रअनुसार रजिस्ट्रेसनका प्रयोजनका लागि भोगाधिकार पक्षले जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएको तथ्यलाई विचार गरी उक्त जग्गा भोगाधिकार पक्षलाई राजीनामाका माध्यमबाट बिक्री गर्ने निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय सर्वसम्मतिले गरियो । पर्यटन मन्त्रालयको ०६८/४/३ को पत्र यसैसाथ संलग्न गरिएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’ 

गलत व्याख्या गरेर फिर्ता दिने प्रयास 
जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार सरकारले त्यस क्षेत्रको तीन सय ४७ रोपनी नौ आना जग्गा २० साउन ०२६ सालमा राजपत्रमा सूचना निकाली दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि लिएको थियो । तत्कालीन नेपाल महिला संगठनको नाममा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पछि तारा गाउँ विकास समितिको नाममा लगिएको हो । विगतमा समितिका कर्मचारीले अदालतमा तारेखसमेत गुजारेर मुद्दा हार्न भूमिका खेलेको छानबिनमा देखिएको छ । 

राजाको हुकुमप्रमांगीका आधारमा ४ फागुन ०२८ मा तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयले जग्गाधनी जगन्नाथ लम्सालका छोरा मन्दिरप्रसादलाई घर र घरले चर्चेको जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय भएको थियो । त्यहाँ थप संरचना बनाउनसमेत महिला संगठनको सहमति चाहिने सर्त राखिएको थियो । भोगाधिकारको निर्णयलाई जग्गा फिर्ता गरिएको व्याख्या गरेर अहिले पनि चलखेल भइरहेको हो । 

विगतका जग्गाधनी र समितिबीचको विवाद ०६२ मै सर्वाेच्च अदालतबाट टुंगिएको थियो । १९ जेठ ०६२ मा न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, अर्जुनप्रसाद सिंह र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको इजलासले ‘जग्गा किचलो’ मुद्दामा सो जग्गा ‘घर र घरले चर्चेको जग्गासम्ममा प्रत्यक्षी मन्दिरप्रसाद लम्सालको भोगाधिकारसम्म यथावत् कायम हुने देखिन्छ’ भन्ने फैसला गरेको थियो । जसअनुसार ०६३ बाटै सो जग्गा खाली गराउनुपर्नेमा थप संरचना बनाई भाडामा दिँदै आइएको छ । यसमा समितिको समेत मिलेमतो रहेको स्रोत बताउँछ । 

समितिले १३ वर्षपछि बल्ल जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सूचना निकालेको छ । गत १३ माघमा सूचना निकालेको हो । हाल सो घर मन्दिरप्रसादकी श्रीमती जयन्ती लम्सालले प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । जग्गाको पछाडि केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू रहेको स्रोत बताउँछ । ‘सो जग्गा खाली नगराउन ठूलै नेताहरूबाट पटक–पटक दबाब आएको छ,’ समितिका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘केही स्वार्थी समूहले नै समितिमा आफ्ना व्यक्ति नियुक्तसमेत गर्छन्, सकेसम्म जग्गा नै फिर्ता दिने प्रयत्न भइरहेको छ ।’ समितिको जग्गा विगतमा राजनीतिक आडमा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री र लिजमा दिइएको थियो । ०४९ मा मन्त्रिपरिषद्ले कानुन मिचेर एक सय ५० रोपनी जग्गा हायात होटेललाई दिने निर्णय गरेको थियो ।