सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सरकारको पाँच सय ३२ रोपनी जग्गा जोगिएको छ । नुवाकोटको विदुरस्थित जग्गा दाबी गर्दै रिट दायर भएको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले गत २३ माघमा रिट खारेज गरेको हो । जगजंग र जितजंग राणाको जग्गा भएको भन्दै उनका सन्तानले ०६८ सालमा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

आफ्ना पुर्खाको डिही तथा महारानीको बगैँचाका रूपमा सो जग्गा रहेको दाबी राणा परिवारको थियो । सो जग्गामा हाल केन्द्रीय कारागार निर्माण भइरहेको छ । ०४४ सालमा जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो । १९०६ सालको लिखतका आधारमा रिट दायर भएको थियो । जग्गामा सरकारले विगतमा खम्पा क्याम्प बनाएको थियो । 

०३४ सालको नापीमा कसैले जग्गा दाबी नगरेपछि सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो । त्यतिवेला आफूहरू अनुपस्थित भएको भन्दै यमजित, ओमप्रताप, यज्ञप्रताप, मनोजप्रताप, सुस्मिता, मोहनजंग, रमेशप्रताप र नवराजजंग राणाले ०६६ सालमा मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा छुट दर्ताका लागि भन्दै निवेदन दिएका थिए । सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने निर्णय मालपोत कार्यालयले गरी निवेदन तामेलीमा राखेको थियो । त्यसउपर राणा परिवारले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 

आठ वर्षपछि रिट खारेज भएको छ । साबिकको स्रोत पुष्टि नभएको, ३२ वर्षपछि दाबी गरेको तथा सो जग्गामा केन्द्रीय कारागार निर्माण भइरहेका आधारमा रिट खारेज भएको सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले बताए ।