सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थाबाट पैसा फिर्ता लिएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

बस खरिद पक्रियाका लागि मापदण्ड सहितको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । 

गत माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले साझा यातयातलाई दिएको ३ अर्ब रूपैंयाँको व्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय वस खरिदको जिम्मा भौतिक मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

उक्त अध्ययन टोलिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, साझा यातयात प्रालि, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको सहभागिता रहेको सचिव कार्कीले जानकारी दिए । समितिले तयार पारेको अध्ययनका आधारमा बस खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने कार्कीले बताए । 

समितिको पहिलो बैठक समेत बसिसकेको छ । पहिलो चरणको बैठकले बस सञ्चालनको मोडालिटी, पूर्वाधारको अध्ययन गरिरहेको र आउँदो चैत अन्तिमसम्ममा प्रतिवेदन बुझाई सक्ने र त्यसपछि बस खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी रहेको कार्कीले जानकारी दिए ।

अध्ययन समितिले शूरुमा एकैपटक तीन सय विद्युतीय बसका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नहुने प्रारम्भिक सुझाव दिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाउनु भन्दा पहिला तीन सय बसका लागि एकै पटक टेन्डर आह्वान गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर अध्ययन समितिले भने एकैपटकमा सबै बस ल्याउन नहुने  बताएको कार्कीले जानकारी दिए । 

‘पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्र सञ्चालनका लागि  एक सय बस खरिद गर्ने सोचमा छौं’ कार्कीले भने । 

दोस्रो र तेस्रो चरणका लागि भने लामो दुरीमा सञ्चालन गर्ने बस ल्याउने योजनामा मन्त्रालय रहेको उनले बताए ।

सरकारले एक वर्ष अघि नै विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ पुसमा आफ्नै लगानीमा कम्तिमा तीन सय वटा बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
उक्त नीतिगत निर्णयलाई सहयोग गर्ने गरी चालु आवको बजेटमा पनि सरकारले यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युतीय बस सञ्चालन ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ ।

हालसम्म सरकारसँग कुनै पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको अनुभव छैन । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारसँग अनुभव र पूर्वाधार नभएका कारण साझा यातायातमार्फत विद्युतीय बस सञ्चालन गराउने नीति अघि सारिएको थियो ।

सोही नीतिअनुसार सरकारले असारमा साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । विद्युतीय बस खरिदका लागि मापदण्ड तयार गर्न साउन ३ गते सरकार, साझा र विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बसको मादण्ड तयार गरिरहेको समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न पत्र पठाएको थियो ।

साझा यातायातमा गरेको लगानी फिर्ता लिएसंगै सरकार आफै विद्युतीय बस संचालन गर्ने सोचमा देखिएको हो ।