उद्योग विभागले नयाँ ऐनको व्यवस्थाअनुसार उद्योगलाई एकपटकका लागि मौका दिएको हो, दस्तुर तिरेर २८ वैशाखसम्ममा पुनः नवीकरण गर्न सकिने
सरकारले दर्ता भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई दर्ता नवीकरणका लागि पुनः मौका दिने भएको छ । उद्योग विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै दर्ता भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई आगामी २८ वैशाखभित्र नवीकरण गर्न आह्वान गरेको हो । नयाँ ‘औद्योगिक व्यसाय ऐन २०७६’ ले दर्ता भई सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई नवीकरणको मौका दिने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार विभागले त्यस्ता उद्योगलाई नवीकरणको मौका दिने भएको हो ।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योग दर्ता भई उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरू वा यसअघि म्याद थप भई थपिएको म्यादभित्र समेत उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार गर्न नसकी म्याद गुजारेका उद्योगले २८ वैशाख ०७७ भित्र उद्योग सञ्चालन म्याद थपका लागि निवेदन दिन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिएमा उद्योगको दर्ता अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने विभागले जनाएको छ ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ ले दर्ता खारेजी भएका तथा हुन थालेका उद्योगीलाई मौका दिएको थियो । १९ फागुन ०७५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै उद्योग विभागले खारेजीमा परेका तथा खारेजीमा पर्न थालेका उद्योगको दर्ता नवीकरणका लागि तीन महिनाको समय दिएको थियो ।
यसअघि विभागले दर्ता भएका उद्योगको सञ्चालन म्याद थप्न १८ जेठ ०७६ लाई अन्तिम म्याद तोकेको थियो । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिएमा उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी खारेज भइसकेका उद्योगले नयाँ ऐनअनुसार पुनः नवीकरणको मौका दिइएको विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले बताए । स्वतः खारेजीमा परेका तथा खारेजीको चरणमा पुगेका उद्योगका लागि नवीकरण गर्ने अन्तिम मौका भएको उनले जानकारी दिए ।
यी हुन् म्याद थपका लागि चाहिने कागजात
उद्योग सञ्चालन म्याद थपका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने आधार र कारणसहितको निवेदन, उद्योग सञ्चालनको म्याद थप गर्नेसम्बन्धी कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय, उद्योग सञ्चालनका लागि हालसम्म भएको कार्यप्रगति तथा भावी कार्ययोजना, कम्पनी अद्यावधिक रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात तथा सेयर लगत र पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
खारेज परेका उद्योग नवीकरणका लागि ऐनमै विलम्ब शुल्क तोकिएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार म्याद गुज्रिएर खारेजीमा परेका उद्योग नवीकरणका लागि ५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म विलम्ब शुल्क तोकिएको छ ।
नवीकरणका लागि लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष ५ हजार रुपैयाँ, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष १५ हजार रुपैयाँ, मझौला उद्योगका लागि प्रतिवर्ष ५० हजार रुपैयाँ र ठूला उद्योगका लागि प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तोकिएको छ ।