मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
२०७६ फाल्गुण ११ आइतबार १०:२२:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

हुम्लामा पाठ्यपुस्तक अभाव 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ फाल्गुण ११ आइतबार १०:२२:००

हिमाली जिल्ला हुम्लाका विद्यालयहरूमा मागअनुसार पाठयपुस्तक नआउँदा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । पाठयपुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र पुस्तक ढुवानीकर्ता तथा बिक्रेताहरूले अघिल्लो वर्षको रिपोर्टकै आधारमा पुस्तक पठाउँदा अपुग भएको हो । 

उत्तरी नाम्खा, सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अधिकांश विद्यालयको पाठ्यपुस्तक ढुवानी तथा बिक्रीको जिम्मा पाएको रोकाया पुस्तक पसलकी धनजवा रोकायाले कक्षा २ देखि १० कक्षासम्मका लागि तीन हजार आठ सय ५० सेट पुस्तक माग गरेकोमा जम्मा दुई हजार सात सय सेट पुस्तक मात्र आएको बताइन् । 

तीन वटा गाउँपालिका विद्यालयका लागि एक हजार एक सय ५० सेट पुस्तक अपुग भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक ढुवानीकर्ता तथा विक्रेताले माग गरेको आधारमा नभइ पुरानै रिपोर्टका आधारमा पुस्तक उपलब्ध गराउने गरेको छ । सम्बन्धित गाउँपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सिफारिस तथा प्रदेश मन्त्रालयको समन्वयमा मात्र अपुग पुस्तक उपलब्ध हुने रोकायाले बताइन् । जिम्मा पाएका पाठ्यपुस्तक नेपालगन्जबाट हवाईमार्गबाट सिमकोट पुगेको  र हाल बिक्री भइरहेको रोकायाको भनाइ छ । 

यस्तै, चंखेली गाउँपालिका र सर्केगार्ड गाउँपालिकामा पुस्तक बिक्रीको जिम्मा पाएको ज्ञानु भण्डारकी सञ्चालक दुर्पता शाहीले दुवै गाउँपालिका ५६ वटा विद्यालयका लागि चार हजार दुई सय सेट पुस्तक माग गरे पनि जनक शिक्षा र निजी छपाई केन्द्रबाट दुई हजार सात सय २५ सेट  मात्र पाएको बताइन् । 

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाका विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तकको ढुवानी तथा बिक्रीको जिम्मा लिएका लोकेन्द्र भण्डारीले गत वर्षभन्दा कम पुस्तक बुझेको बताए । उनले पनि मागअनुसार पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो गरेका छन् । हुम्लामा तीनवटा पुस्तक विक्रेताहरूले निजी क्षेत्रले छपाइको जिम्मा पाएको कक्षा एकको पुस्तक नछापिएकाले जिल्लामा पठाउन नसकिएको बताएका छन् । कर्णालीका उच्च हिमाली क्षेत्रमा १ फागुनबाट शैक्षिकसत्र सुरु हुने गरेको छ । चंखेली र सर्केगार्ड गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक खरिदमा आवश्यकभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।