युएनएचसिआर कार्यालय हट्ने भएपछि थपियो चिन्ता

२८ वर्षदेखि भुटानी शरणार्थी हेर्दै आएको दातृ निकायले छाड्ने भएपछि शरणार्थी अन्योलमा परेका छन् । दातृ निकाय शरणार्थी मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर) कार्यालय दमक सन् २०२० को अन्त्यदेखि दमकबाट हट्ने भएपछि झापा र मोरङमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थी अन्योलमा परेका हुन् । 

२८ वर्षदेखि झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीलाई ९२ प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्दै युएनएचसिआरले छाड्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ । युएनएचसिआरले तय गरेका शरणार्थी समस्या समाधानका तीन विकल्प छन् । पहिलो– स्वदेश फर्कने, दोस्रो– तेस्रो मुलुक पुनर्वास र तेस्रो– स्थानीयकरण । तीमध्ये एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वास भइसकेका छन् । पहिलो विकल्प स्वदेश फिर्तीका लागि धेरैपटक वार्ता हुँदा पनि सफल नभएको र पुनर्वास प्रक्रियाबाट ९२ प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्दै युएनएचसिआरले बाँकीलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

दुईवटा शिविरमा अब ६ हजार चारजना भुटानी शरणार्थी छन् । ती शरणार्थीको दिगो व्यवस्थापन नगरी दातृ निकायले छाड्ने भएपछि शरणार्थी चिन्तित बनेका छन् । विश्वमा शरणार्थी बढिरहेको र भुटानी शरणार्थी समस्या ९२ प्रतिशत समाधान भएको भन्दै युएनएचसिआरले दमकको कार्यालय हटाउन लागेको हो । ‘पुनर्वासबाट लगभग समस्या समाधान भइसक्यो । विश्वमा शरणार्थी संकट धेरै बढेको छ । त्यतातिर बढी काम गर्नुपर्नेछ,’ युएनएचसिआर दमक प्रमुख खालेद फान्साले भने, ‘त्यसकारण स्रोत–साधन पनि कम हुँदै गएको छ । भुटानी शरणार्थीको स्थानीय सरकारसँग मिलेर शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच मिलाउँदै छौँ । अब यसको स्वामित्व बिस्तारै नेपाल सरकारले लिओस् भन्ने चाहना हाम्रो हो ।’

‘पीडामाथि पीडा थपियो’

पुनर्वासमा नगई नेपालमै बसेका शरणार्थीको उचित व्यस्थापन नभई दातृ निकायले छाड्ने भएपछि पीडामाथि पीडा थपिएको शरणार्थी अगुवा शन्तवीर घले बताउँछन् । ‘परिवारका सबैजना अमेरिका छन् । म मात्रै बुढेसकालमा यहाँ छु । म मात्रै होइन, सबैको अवस्था उस्तै छ । अब समस्या समाधान नभई युएनएचसिआरले पनि छाड्ने रे ! यसले हामीलाई पीडामाथि थप पीडा दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सन् २०१९ सम्म त स्वदेश फर्काउँछ कि भन्ने झिनो आशा थियो । त्यही कारण पुनर्वासमा गइनँ । त्यो पनि अब निराशामा परिणत भयो । स्वदेश नलाने भए त म छोराछोरी भएकै ठाउँ जान्थेँ नि ! अब त्यो बाटो पनि बन्द भयो । हामी अन्योलमा पर्‍यौँ ।’

नेपालमै राख्दा पनि कुन आधारमा राख्ने भन्नेमा अन्योल छ । ‘अब नेपालमा नै राख्छ भन्नेचाहिँ सुनेको छु । तर, कुन आधारमा राख्छ ?’ शरणार्थी शिविर बेलडाँगीको छाप्रो नम्बर ११९ का लक्ष्मण सुब्बा भन्छन्, ‘पहिला संस्थाले हेर्दै थियो । अब के हुन्छ ? हाम्रो परिवारका धेरैजना विदेशमा छन्, उनीहरूको विषयमा के हुन्छ ? अब संस्थाले पनि हेर्दैन र हामी कमाउन नसक्ने भोकै त मर्नु होला नि !’

नेपाल बस्न चाहने धेरै छन् : युएनएचसिआर 

शरणार्थीलाई छाडेर जाने भएपछि युएनएचसिआरले शिविरमा उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा स्वदेश फिर्ती र स्थानीयकरणको विकल्प दिइएको युएनएचसिआर दमक प्रमुख फान्साले बताए । ‘सर्वेक्षणका क्रममा ३६ प्रतिशतले स्वदेश फर्कने भने । अरूचाहिँ यहीँ बस्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अब नेपाल सरकारले उचित निर्णय गर्नुपर्छ ।’ यसका लागि पनि क्रमशः आधार तयार हुँदै गएको उनले बताए ।

हालसम्म एक लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थी, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत तेस्रो देश पुनर्वास भइसकेका छन् । सन् २००७ देखि सुरु भएको पुनर्वास प्रक्रिया सन् २०१६ स्थगित भएको थियो । उनीहरूको इच्छाअनुसार नै पुनर्वास गरिएका कारण बाँकी शरणार्थीको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने युएनएचसिआरको भनाइ छ । 

नेपाल सरकारसँग छैन स्पष्ट नीति

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा नेपाल सरकार भने अन्योल अवस्थामै छ । दातृ निकायले छाड्दै गर्दा सरकारलाई उचित निर्णय लिन आग्रह गरेको छ । तर, सरकार भने भुटानी शरणार्थीको हकमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । दातृ निकायले छाड्ने वेलासम्म केही न केही गर्ने सरकारको योजना छ । ‘मैले पनि माथि (गृह मन्त्रालय) कुरा गरिरहेको छु । यहाँ रहेका भुटानी शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गर्न सम्भव होला,’ शरणार्थी समन्वय एकाइ झापाका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानामगर भन्छन्, ‘तर, कुन मोडालिटीमा स्थानीयकरण गर्ने भन्ने अझैसम्म स्पष्ट भएको छैन, एक वर्षभित्रमा केही होला ।’ 

शिविरमा रहेका शरणार्थीमध्ये अझै केही पुनर्वासका लागि तेस्रो मुलुक जान सक्ने प्रजिअ रानामगरले बताए । ‘शिविरमा रहेका केहीलाई आफन्तले तान्ने कुरा पनि छ । यसले गर्दा केही संख्या घट्छ,’ उनले सुनाए, ‘स्वदेश फर्कन चाहनेलाई भुटानले लान्छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ ।’ शरणार्थीको जन्मदर्ता, स्वास्थ्य बिमा, सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन, पक्की संरचना निर्माणलगायत नेपाली नागरिकले पाउने सुविधा पाउन थालेका कारण भुटानी शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गरिएको कतिपयको बुझाइ छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानामगरले त्यसरी बुझ्न नहुने बताए ।