प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विपन्न जनतामाथि शोषण गरिरहेका लघुवित्तको बचाउ गरेका छन् । उनले नेपालमा लघुवित्तको ब्याज विश्वमै सबैभन्दा सस्तो भएको गलत तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन् । 

‘धेरै देशहरूमा लघुवित्तको ब्याज ५४ प्रतिशतसम्म छ, नेपालमा त विश्वमै सबैभन्दा सस्तो छ,’ बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘किनभने त्यो लघुऋण हो । ब्याजमा लगाएको ऋण उठ्दै–उठ्दैन । सानो ऋणमा लागत पनि महँगो पर्छ ।’ 

तर, विश्वका धेरै देशमा लघुवित्तले ५४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको तथ्यांक पूर्णतः गलत हो । लघुकर्जा कार्यक्रमको सुरुवात बंगलादेशबाट भएको हो । नेपालमा पनि त्यहीँको मोडल लागू गरिएको छ । हालै बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकले लघुकर्जामा नौ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा तोकेको छ । यो व्यवस्था आगामी १ अप्रिलबाट लागू गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकामा पनि लघुवित्तले दिने ऋणको ब्याज न्यूनतम ३ दशमलव ७५ देखि ११ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म छ । भारतमा लघुवित्तले दिने ऋणको ब्याज औसतमा २० प्रतिशत छ । 

वाणिज्य बैंकहरूले ठूलो व्यवसायीलाई दिने ऋणको ब्याज १३–१४ प्रतिशतभन्दा धेरै नभएको धेरै भइसक्यो । गत वर्ष मात्रै तरलता अभाव भएर वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर १३–१४ प्रतिशतसम्म पुग्दा देशभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भए । बैंकमा तरलता वृद्धि गर्न सरकार लाग्यो । नीति परिमार्जन भए, बैंकहरूमा तरलता प्रवाह गर्न सरकारले नै हस्तक्षेप गर्‍यो । तर, लघुवित्तको ब्याजदर २५ देखि ३० प्रतिशत हुँदा र एकै व्यक्तिलाई डेढ दर्जन संस्थाले ऋण दिएर तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिँदा पनि विपन्न किसानको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन । 

०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुकर्जाको ब्याजमा १८ प्रतिशतको सीमा लगाएको थियो । तर, अहिले त्यसलाई पनि छुट दिइयो । वाणिज्य बैंकहरूलाई साढे चार प्रतिशत स्पे्रडको व्यवस्था छ । तर, लघुवित्तलाई नौ प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्ने सुविधा दिइएको छ । लघुवित्तको सञ्चालन लागत बढी हुने कारणले त्यस्तो सुविधा दिइएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले समेत यही दोहोर्‍याए । तर, लघुवित्तहरूले सम्पूर्ण लागत जोडेर जति आउँछ, त्यसमा पनि नौ प्रतिशत जोडेर ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । अहिले लघुवित्तको ब्याज २० देखि २१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको गतिविधिमा पनि प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले व्यवसायीलाई कागजपत्रसहित विभागमा हाजिर हुन चिठी काटेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कसैले सम्पत्ति कमायो भनेर उसलाई आतंकित पार्ने पक्षमा सरकार नरहेको कुरा उनले बताए । 

‘हामी स्वच्छतामा विश्वास गर्छौँ । तर, कसैले राम्रो घर बनायो, राम्रो गाडी किन्यो भने सम्पत्ति छानबिन गरिहाल्ने हाम्रो नीति छैन । कोही धनी भयो भन्ने सुनेपछि सम्पत्ति छानबिन गरिहाल्ने नीति हाम्रो होइन,’ उनले भने । 

कसैको सम्पत्ति छानबिन गर्न आधार चाहिने प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादलाई सहयोग गरेको वा कुनै अनुचित कारोबारको कुनै प्रकटीकरण भयो भने बुझ्नु बेग्लै कुरा हो । होइन भने हामीले कोही धनी भयो भन्नेबित्तिकै छानबिन गरिहाल्ने होइन, त्यसको पछाडि लागिहाल्ने होइन,’ उनले भने । स्वच्छ धनी हुने र पारदर्शी ढंगले कारोबार गर्ने अधिकार सबैलाई भएको पनि उनले बताए । 

‘भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार हेरेर निर्णय गर्दिनँ’

स्वच्छता र पारिदर्शिताका विषयमा कसैको अनुहार हेरेर आफूले निर्णय नगर्ने उनले बताए । ‘सुशासनका निम्ति चाल्नुपर्ने कदममा म हिच्किचाउँदिनँ । अप्ठ्यारो आउँछन्, कठिनाइ आउँछन्, तर कठिनाइ आयो भन्दैमा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई संरक्षण गर्दिनँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीको भनाइ सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनको डिल गरेको विषयप्रति लक्षित थियो । उनको भाषणको केही समयपछि नै बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री पद त आउँछ, जान्छ । एउटा सिस्टम बसाउने हो । जतिसुकै सफल भए पनि धेरै समय शासनमा बस्न सकिँदैन । धेरै समय शासनमा बस्न खोज्यो भने परिणाम राम्रो हुँदैन । शिखरमा पुगेपछि झन्डा गाड्नुपर्छ र फर्किनुपर्छ । त्यहाँ बसिरहन खोज्यो भने राम्रो हुँदैन,’ उनले भने ।