गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघ सरकार हचुवाको भरमा चलेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार विकास र सम्वृद्धिमा अन्तर तह समन्वय विषयक गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई संघ सरकारले नबुझी केन्द्र सरकारले हचुवाको भरमा काम गरेको उनले बताए । सुरुमा प्रदेश सरकार केही होइन भन्ने बुझाई रहेपनि अहिले प्रदेश सरकार छ भन्ने बोध भएको तर, प्रदेश नम्बर दुईलाई देखाएर प्रदेशका अधिकारलाई अझैपनि संकुचित पार्ने काम भइरहेको उनको धारणा छ । 

अहिले पनि केन्द्रमा कर्मचारी धेरै रहेका र प्रदेशमा अभावकै अवस्था रहेको उनले बताए । ‘अझैपनि सिंहदरबारमा कर्मचारी थुपारिएको छ, त्यत्रा कर्मचारी त्यहाँ किन चाहियो ? त्यसको जवाफ अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन’ उनले भने,‘यस्तो भद्रगोल पाराले संघीयताको सहि कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ केन्द्रले सहि रुपमा जनशक्तिको विश्लेषण नगर्दा विकास बजेट खर्चमा समेत समस्या आउने उनले बताए । 

कर्मचारीको खटनपटन, अधिकार बाँडफाड र केन्द्र रिझाउनेहरुलाई सुविधा दिने जस्ता विषयका कारण संघ सरकार भद्रगोल अवस्थामा चलेको बताए । देश संघीयतामा गएपनि व्यवहारमा महाकेन्द्रीकरण तर्फ गएको हो कि भन्ने ठाउँ देखिएको उनको तर्क छ । जग्गा प्राप्तीको विषयलाई लिएर उनले यस्तो तर्क गर्ने ठाउँ देखिएको बताए । ‘हिजो सिडिओ नेतृत्वको समितिले जग्गाको विषय  टुंग्याउँथ्यो । आज स्थानीय तह, प्रदेश, संघको मन्त्रालय हुँदै त्यो लगेर क्याविनेटमा प्रवेश गराउनुपर्ने, पास गराउनुपर्ने अवस्था छ । यो संघीयता होइन, झन केन्द्रिकृत गरेको भएन ? हिजोको भन्दा पनि झन महाकेन्द्रिकृति भयो भन्ने अवस्था आयो’ उनले भने । 

प्रदेश सरकारले २७ स्थानमा योजना सहित जग्गा मागेकोमा अहिले बल्ल दुई स्थानको जग्गा पाएको उनले जानकारी दिए । अरु तीन ठाउँमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत उनले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति हुन नसकेकै कारण योजना कार्यान्वयनमा लैजान नपाएको उनले दुखेसो पोखे । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेनन्, जसका कारण हाम्रो १० देखि १५ प्रतिशत बजेट कम खर्च भयो’ उनले भने ।

स्रोत साधन पनि माथि नै लगिएको गुनासो
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशमा आएका स्रोत साधन पनि केन्द्रमा खिचिएको गुनासो गरे । राम्रा सवारी साधन सबै केन्द्रमा लगिएको र थोत्रा सवारी साधन मात्र प्रदेशमा छोड्ने या पठाउने काम गरिएको उनको गुनासो छ ।

यद्यपी केन्द्र सरकारसंग बलियो पहुँच राख्ने स्थानीय तहले सुविधा पाएको उनले बताए । ‘जो नजिक छन्, पहुँच राख्छन्, त्यस्ता केही स्थानीय तहले सुविधा राम्रै पाएका छन्, गाडी लगायतका स्रोत साधन त्यहाँ राम्रो दिइएको छ, तर प्रदेशलाई थोत्रा मक्किएका दिने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश स्थानीय तहको पनि हालत त्यस्तै छ ।’केन्द्रले पनि कमजोरी भए औँल्याइदिओस् मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्रले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनायो या दुःख दियो भनिरहँदा प्रदेशका पनि कमि कमजोरी हुन सक्ने र भए औंल्याइदिन आग्रह गरे । आलोचना सुन्न र सच्याउन आफूहरु तयार रहेको उनले बताए । 

जग्गा प्राप्तिकै प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘हामीले क्यविनेटले निर्णय गरेर पठाएपछि हुन्छ भन्ठान्या । केहि प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने रहेछ । जग्गा चाहियो भन्यौं, कति, कुन प्रयोजन  सबै खुलाउनु पथ्र्याे त्योसमा कम्जोरी भएका रहेछन । त्यसलाई पछि सच्याएर पनि पठाएका छौं’ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का, सदस्य केदार सिग्देल, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखहरुको कार्यक्रममा सहभागिता छ । कार्यक्रम बिहीबार सकिने छ ।