- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
एक वर्ष अघि उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्न कञ्चनपुरका चार स्थानीय तहसहित २० वडाध्यक्षलाई आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर रावलले दायर गरेको रिटमा उच्च आदालत दिपायल, महेन्द्रनगरका तत्त्कालिन न्यायाधीश पवनकुमार शर्माको एकल इजलासले भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरका मेयरसहित २४ जना जनप्रतिनिधीलाई गाईगोरु व्यवस्थापन गर्न फैसला नै गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर भट्टले आदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् ।
अधिवक्ता भट्टले उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजालासमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(२) र (४) बमोजिम मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनले गत २८ पुषमा आदालतको अवहेलना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । अधिवक्ता भट्टले बेदकोट नगरपालिका, ६ नम्बर वडा कार्यालय र वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । बेदकोट नगरपालिकाले आदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता भट्टले बताए । उनले अझैपनि बेदकोट नगरले आदालतको आदेश पालना नगरेकाले उक्त मुद्दामा आदालतले बेदकोट नगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
बेदकोट नगरपालिकाले भने छाडा पशु चौपाया पुर्ण व्यवस्थापन भएको जनाएको छ । बेदकोट नगरका प्रवक्ता नरेशबहादुर सिंहले बेदकोट नगरको राजमार्ग क्षेत्रमा एक पनि पशु नभएको र सबै व्यवस्थापन भएकाले कुनै व्यक्तिले रिसिबीका कारण मुद्दा दायर गरेको खण्डन गरे । ‘हामीले यहाँ सबै छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गरेका छौँ, ‘उनले भने, ‘खै कुनै व्यक्तिलाई नगरपालिकाप्रति के मन परेनछ ।’
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (ञ), दफा १३, १५.ट (४), ण (१२), अनुसार तत्तकाल छाडा गाई, गोरु, लगायतका छाढा चौयापा राजमार्ग, सार्वजनिक स्थल, बजार, मठमन्दिरबाट हटाई चौपायाको उचित व्यवस्थापन गरी छाडा पशुको नागरिक सुरक्षा र छाडापशुबाट सृजना भएको सवारी आवागमन गर्न गएको बाधा समेतको उचित प्रबन्ध मिलाउन विपक्षीको नाममा उच्च आदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।
