६ महिनामै हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका केपी ओली दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले आशा गरेको थियो । तर, हावाको भरमा हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गफ दिएजस्तै रेल र पानीजहाजका हावा गफ सरकारको प्राथमिकतामा पर्‍यो । ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेन । तै पनि कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय क्षमता र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको पूरा सहयोगका कारण दुई वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा निराशाको थुप्रो लागिसकेको चाहिँ छैन । तर, स्थिर र बलियो सरकारबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएन ।

हुन त सरकारलाई अझै जनअपेक्षाअनुरूप अघि बढ्न तीन वर्षको यथेष्ट समय छ, तर लय समात्न नसकेको दुईवर्षे कार्यकालले उज्यालो दिनको संकेत गर्दैन । तीव्र आर्थिक विकासका निम्ति आवश्यक नीति–नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत बोकेको सरकार र तुलनात्मक रूपमा सहयोगी प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि दुई वर्षको बीचमा अनुभूति हुनेगरी कुनै महत्वपूर्ण काम गर्न नसकेको मात्र होइन, थुप्रै विवादास्पद काण्डमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा राज्य संयन्त्रकै संलग्नताले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

सरकार गठन भएको केही समयपश्चात् ०७५ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र’ नामक श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका ठोस काम हुन सकेका छैनन् । श्वेतपत्रमा कार्यगत मार्गचित्रको रूपमा तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उल्लेख गरिए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी उदासीनताका कारण यतिवेला सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना समेत अपूरो अवस्थामा छ । विद्युत् प्राधिकरणमा योग्य व्यवस्थापक हुँदाहुँदै पनि विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत र कम्पनी मोडलमा निर्माणाधीन आयोजनाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?
ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा ‘सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुशासन स्थापना गरी द्रुततर विकास गर्ने दृढसंकल्पलाई साथ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रको हालको अवस्था, समस्या र चुनौतीको यथार्थ चित्रणसहित वस्तुपरक ढंगबाट यिनको विश्लेषण गरी यस क्षेत्रको समग्र विकास गर्न यो श्वेतपत्र जारी गरिएको’ उल्लेख छ । तर, सरकारको दुईवर्षे कार्यकालले सुशासन भन्ने शब्दकै धज्जी उडाएको छ । नेपाल ट्रस्टमार्फत ‘यती’ पोस्ने काम होस् या विनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई बुढीगण्डकी सुम्पिने कार्य । दोहोरो सुविधा लिनेदेखि भोज, भ्रमण र मोजमस्तीमा सरकारले छोटो समयमै कुशासनको नयाँ–नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।

सरकारको दुईवर्षे कार्यकालले सुशासन भन्ने शब्दकै धज्जी उडाएको छ, नेपाल ट्रस्टमार्फत ‘यती’ पोस्ने काम होस् या विनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई बुढीगण्डकी सुम्पिने कार्य । दोहोरो सुविधा लिनेदेखि भोज, भ्रमण र मोजमस्तीमा सरकारले छोटो समयमै कुशासनको नयाँ–नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।
 

श्वेतपत्रमा लेखिएजस्तो नीतिगत र कार्यगत मार्गचित्रअनुसार सरकार कत्ति पनि चलेको छैन । ऊर्जासम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत कानुनी संरचना निर्माण गरिने प्रतिबद्धता गरेको भएता पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन । वित्त आयोग बनाउने र जलस्रोतको समुचित र समानुपातिक वितरण गर्दै दिगो विकासको मार्ग पछ्याउनुपर्नेमा सरकार कुहिरोको कागजस्तै अन्योलग्रस्त देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षभित्र सात सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य त छ, तर सो लक्ष्यका लागि बिजुली उत्पादन र वितरण गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन । अझै प्रातिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय युनिटभन्दा कम छ । अर्कोतर्फ आमनागरिकको क्रयशक्ति आकलन नगरीकन लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । 

सुरु गर्ने भनिएका ‘शिक्षा र स्वास्थका लागि उज्यालो विशेष कार्यक्रम’ कागजमै सीमित छ । औद्योगिक, व्यापारिक र गार्हस्थ ग्राहकका लागि मौसम र समयअनुकूल फरक–फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने, जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने र आगामी तीन वर्षमा (अबको एक वर्षमा) देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनेलगायत काम सुरु गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सो मार्गमा सरकार निकै सुस्त गतिमा हिँडेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा मेघा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा सरकार स्वयंले बिर्सेजस्तो छ । पश्चिम सेती जलाशय आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’ फिर्ता हुने निर्णय ग¥यो । माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी ‘जिएमआर’ले ओगटेर बसेको छ । बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको ‘जिएमआर’ले काम सम्पन्न गर्ने कुनै छेकछन्द देखिएको छैन । पञ्चेश्वर आयोजना नेपालको हितमा थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका वेला उक्त आयोजनाका विवादित मुद्दा ६ महिनाभित्र टुंग्याउँदै तीव्र रूपमा आयोजना अघि बढाउने सहमति गरे पनि सिन्को भाँचिएको छैन । अहिले भारतीय पक्ष आयोजनाबाट फिर्ता हुने हल्ला सार्वजनिक भएको छ । सरकार यो विषयमा पनि चुकेको छ ।

निर्माणाधीन सरकारी आयोजनाको प्रगति सुस्त छ । माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजना कछुवाको गतिमा छन् । स्मार्ट मिटरिङ, नेट मिटरिङ र परम्परागत बल्ब विस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रमजस्ता स–साना कार्यक्रम तुरुन्तै सुरु गर्न सकिन्थ्यो, तर हुन सकेन । भूमिगत वितरण लाइनको निर्माण काठमाडौंमा सुरु गरे पनि प्रगति छैन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तामझामसाथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । तर, जलविद्युत्मा सुको लगानी भित्रिएको छैन । लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्ता सम्पर्कविहीनजस्तै छन् । वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणमा धाउँदै कर्मचारी रिझाउनुपर्ने हुँदा विदेशी लगानीकर्ता आजित छन् । यस्ता विकृति हटाउन सरकार मौन छ । 

‘एमसिसी’मार्फत डबल सर्किट लाइनका लागि आउन लागेको अनुदान सरकारकै कमजोरीका कारण विवादमा परेको छ । लगानी आइहाले पनि अब काम गर्न निकै सकस हुने देखिन्छ । उग्र वामपक्षधरले यो अनुदानलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर जनमानसलाई परियोजनाविरुद्ध भड्काउन सफल भएका छन् ।

प्रसारण लाइनको अध्ययन र निर्माणमा विद्युत् प्राधिकरण केही सक्रिय देखिन्छ, तर निर्माण गर्दा आउने समस्या न्यूनीकरणमा केही काम गरिएको छैन, नीतिगत सुधार छैन । वन मन्त्रालय, स्थानीय तहलगायतले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरिरहँदा समाधानका उपाय पहिल्याउन सकेको छैन । बलियो सरकार भनेता पनि उपयुक्त नीति–नियम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा केही वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनाको ऊर्जा खेर जान सक्ने अवस्था छ । 

‘एमसिसी’मार्फत चार सय केभीको तीन सय किलोमिटरभन्दा लामो डबल सर्किट लाइनका लागि आउन लागेको अनुदान सरकारकै कमजोरीका कारण विवादमा परेको छ । लगानी आइहाले पनि अब काम गर्न निकै सकस हुने देखिन्छ । उग्र वामपक्षधरले यो अनुदानलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर जनमानसलाई परियोजनाविरुद्ध भड्काउन सफल भएका छन् । सत्तापक्षकै केही जिम्मेवार नेताको गैरजिम्मेवार हर्कतले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।   

सकारात्मक पक्ष 
सरकार गठन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा दुईवटा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । नेपाल र भारत ऊर्जा बैंकिङमा सहमति हुनु र भारतलाई उसको अन्तरदेशीय ऊर्जा खरिद निर्देशिकामा रहेको ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी रहेका आयोजनाको मात्र ऊर्जा खरिद गर्ने भन्ने प्रावधान संशोधन गरी सबै आयोजनाका लागि बाटो खुला गर्न सहमत गराई सो बँुदा परिवर्तन गरिनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो हाम्रो जलविद्युत् विकासमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ । भारतीय पक्षले सहमति कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएन भने अबको केही वर्षको वर्षायाममा हामी भारततिर बिजुली निर्यात गर्न सक्षम हुनेछौँ र सोबापत हिँउदमा भारतले हामीलाई बिजुली दिनेछ । ठूला आयोजनाको लागि बजारको सम्भावना बढेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई बजारको समस्या छैन है भनेर आश्वस्त पार्न सकिनेछ । तर, यी सबैकुरा यथार्थमा परिणत हुन दुवै देश सहमतिअनुसार चल्नु आवश्यक छ । 

माथि भनेजस्तै प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अध्यायन र विस्तारमा विविध अवरोधले गर्दा ढिला भइरहे पनि प्राथमिकता भने दिएको देखिन्छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सुरु गरिनु, विद्युत् चुहावटमा आंशिक सफलता प्राप्त गर्नु, जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाको लागि नयाँ विद्युत् खरिद दर कायम गरिनु, डिजिटल भुक्तानीमार्फत बिजुलीको बिल तिर्न सकिने सुविधा गर्नुजस्ता काम स्वागतयोग्य छन् । ०७५ र ०७६मा ८५ नयाँ आयोजनाको पिपिए भयो– दूधकोशी ८३५ मेवा, माथिल्लो अरुण १०६१ मेवा, तमोर जलाशय ७६२ मेवा, उत्तरगंगा ८२८ मेवा । विद्युत् चुहावट १५.३२ प्रातिशतमा झरेको छ । १२० वटा आयोजना निर्माणको कुनै न कुनै चरणमा छन् । तनहुँ हाइड्रोअन्तर्गतको सेती जलाशय निर्माणमा छ भने तल्लो सेतीको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । 

अबको बाटो
समयसँगै जलविद्युत्का चुनौती फेरिँदै आएका छन् । अब ऊर्जा बैंकिङ होइन, ऊर्जा व्यापारमै जोड दिनुपर्ने वेला आएको छ । ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न जोड लगाउनुपर्ने वेला आएको छ । ऊर्जासम्बन्धी सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न झकझक्याउने वेला आएको छ । बहावमा आधारित आयोजना निर्माणको रफ्तार बढाउन नेपाली निजी लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । विद्युत् आयोजनाको डिजाइन गर्दा अहिले चलनचल्तीको क्यु ४० वा सोभन्दा माथिको नियमलाई परिमार्जन गर्दै उनीहरूको इच्छा वा प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म क्यु १५ वा क्यु २०मा डिजाइन गर्न स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । यस्तो हुँदा अहिले उपयोग नभएर खेर गइरहेको पानीको सदुपयोग हुनेछ । 

विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा विदेश लैजान कठिन छ भने अर्कोतर्फ दोहोरो कर सम्झौता नहुँदा धेरै देशबाट सम्भावित लगानी रोकिएको छ । प्रायजसो सबै प्रशासनिक काम गर्न घुस खुवाउनैपर्ने अहिलेको प्रथा तोड्न एकद्वार प्रणाली विकास गरी वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयबाट हुने अवरोध हटाउन आवश्यक नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ । 

हेजिङ नियमावली त बन्यो, तर धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुन पक्षले कति योगदान गर्ने प्रस्ट खुलाइएन भने फेरि माथिल्लो त्रिशूली– १ कै अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तर, पनि नियमावलीले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भने गरेको छ । नेपाली लगानीकर्तालाई हेजिङ नियमावलीले समेट्नुपर्छ, किनकि नेपालीले पनि आयोजनाको कुल लागतको लगभग ३५ प्रतिशत रकमबराबरको उपकरण डलरमै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा तिनलाई पनि उत्तिकै असर परिरहेको हुन्छ । 

दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी जलविद्युत्को विकास पनि होस्, वातावरण र सामाजिक असर पनि कम होस् भनेर सोहीअनुरूप अघि बढ्न सकिएन भने भविष्यमा पछुताउनुबाहेक केही गर्न सकिन्न । जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरूले बारम्बार उठाउँदै आइरहेको जलाशय कानुन र ड्याम सुरक्षा निर्देशिका निर्माण गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यसैगरी भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत्गृह निर्माणस्थलमा फेरि पनि बम विस्फोट गरिएको समाचार आयो, पोहोर साल पनि बम विस्फोट गराइएको थियो । आयोजनाको सम्पूर्ण सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दै निर्माण अवधिभर आउने स्थानीय र राजनीतिक समस्या हल गर्न सरकारले छुट्टै निकायको व्यवस्था गरे मात्र लगानीकर्ताले राहत महसुस गर्नेछन् । 

समयानुकूल विद्युत् महसुलमा परिमार्जन गर्दै प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने, अस्तव्यस्त कर्मचारीतन्त्र काँटछाँट गरी अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने, विद्युत् चुहावट अझै न्युनीकरण गर्न आधुनिक उपकरण जडान गर्ने, सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानको बक्यौता महसुल कडाइका साथ संकलन गर्नेजस्ता काम तुरुन्त सुरु गर्नु आवश्यक छ । समय खेर गएकै हो । तर, सकिइसकेको छैन ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तारमा इमानदारीसाथ काम गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षमा थुप्रै कोसेढुंगा स्थापित गर्न सक्छ । नागरिक विकासका लागि व्यग्र छन्, त्यसको पहिलो सर्त ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार नै हो । जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको देखिएको नाफामुखी रुचि र सरकारी क्षेत्रको दोस्रो बाटोबाट रकम आर्जन गर्ने चरित्रलाई समयमै लगाम लगाउन सकिएन भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रपछिको विकृतिको नयाँ क्षेत्र ऊर्जा हुनेछ भन्नेमा सायदै दुईमत होला ।