हालै इजरायलका बहालवाला प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरुद्ध उनकै सरकारका महान्याधिवक्ताले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे । दक्षिण कोरियाका दुई शक्तिशाली राष्ट्रपति ली म्युङ–वाक र पार्क गुन–हे पदमा बहाल रहेकै वेला भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल चलान भए । सन् २०१८ मा मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाक भ्रष्टाचार मुद्दामा गिरफ्तारमा परेका थिए । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया विगत दुई वर्षदेखि भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमै छिन् । पाकिस्तानमा त प्रायः पूर्वप्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति आर्थिक अनिमियताको मुद्दामा जेल परेको बारम्बार सुनिन्छ । 

भारतमा पनि पछिल्लो समय अन्ना हजारेको आन्दोलनपछि बलियो जनलोकपाल ऐन बनेको छ, जसले जुनसुकै पदमा बसेकालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा सजिलै तान्न सक्छ । वास्तवमा अहिले राजनीतिक शक्ति र त्यसको आडमा हुने नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार विश्वमा व्याप्त छ । नेपालमा भने राजनीतिक आडमा हुने भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकिएको छैन, जसका कारण देशमा आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि त्यसले जनमानसमा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न सकेन । अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा तीव्र प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारको यो कारबाहीले एकातिर भ्रष्टाचारको जालो राजनीति, प्रशासन र न्यायालयसम्म बेरिएको देखाउँछ भने अर्कातिर स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको अख्तियार सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । 

समान प्रकृतिको आर्थिक अपराधमा गरिएको असमान निर्णयले अख्तियारको निष्पक्ष भूमिकामाथि मात्र प्रश्न उठाउँदैन, बरु यसको औचित्य नै समाप्त भएको त होइन ? भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछ । संविधानको धारा १८ मा नागरिकलाई समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको भए पनि अख्तियारले भने सत्तापक्षका नेतालाई जोगाएर विपक्षीलाई मात्रै ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा दायर गरी असमान व्यवहार गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आक्रोश छ । अख्तियारको कदम विदेपूर्ण भएको बताउँदै कांग्रेसले सडक र सदन तताइरहेको छ । अख्तियारले यस प्रकरणमा संलग्न नेकपाका नेतालाई पनि अभियोग दर्ता गरेको भए प्रतिपक्षले संसद् र सडक दुवैमा बोल्ने अधिकार र हैसियत राख्ने थिएन ।

कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरेका चीन र उत्तर कोरियामा पनि आर्थिक अनिमियता र नीतिगत विचलनका अपराधमा संलग्नमध्ये पार्टी हाइकमान्डको चाहनामा कसैलाई कारबाही गरिन्छ त कसैलाई कारबाहीबाट जोगाइन्छ । ठीक त्यही अवस्था हाल नेपालमा पनि देखिएको छ । पूर्वएमालेको चाहनामा नेकपाका नेता माधव नेपाल तथा विष्णु पौडेललाई जोगाउने काम भएको छ । नेता नेपाल र पौडेललाई जोगाउनकै लागि समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । अख्तियारको यस्तो कदमले देशमा लोकतन्त्रातिक मूल्य, मान्यता र कानुनी शासनको अन्त्य भई साम्यवादी देशमा जस्तै राजनीतिक सर्वोच्चता कायम भएको देखिन्छ ।

कानुनतः सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर’ हो । विष्णु पौडेलले छोरा नवीन पौडेलको नाउँमा आठ आना जग्गा प्रतिआना ५० हजारमा राजीनामा लिखत गरी किनेका थिए । ०६१ सालमा कुनै पनि हालतमा बालुवाटारमा प्रतिआना ५० हजारमा जग्गा पाइँदैनथ्यो । उनले राजनीतिक प्रभाव र शक्तिको आडमा जग्गा हत्याएको प्रस्टै छ । ललितानिवासको कैयौँ रोपनी जग्गा भूमाफियाले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा आफ्ना नाममा नामसारी गरेका थिए । त्यसमध्येबाटै आठ आना जग्गा नवीन पौडेलका नाममा गएको हो । 

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा पूर्वकानुन व्यवसायी कुमार रेग्मीको नाउँमा कि.नं. ५११ दर्ता भएको थियो । तर, हाल पौडेल र रेग्मीले दर्ता गरेका जग्गा सरकारको नाउँमा ल्याउने काम भइसकेको छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेजस्तै सबै प्रक्रिया र नियम मिचेर राजनीतिक शक्तिको आडमा यी दुईजनाको नाउँको जग्गा रातारात सरकारीकरण गरिएको छ । र, राजनीतिक सर्वोच्चताले सीमा तोडेको योभन्दा ठूलो उदाहरण के हुन सक्छ ? गत वर्ष ललितानिवासको विषय छापामा आउँदा धेरै पूर्वएमालेगणले महासचिव पौडेलले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । तर, यसपटक आश्चर्यजनक किसिमले त्यो समूह चुपचाप छ । किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओली महासचिवको पक्षमा खम्बा बनेर उभिएका छन् । त्यसैले पनि अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया बनेर पौडेललाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोजेको बुझ्न कठिन छैन । 

गत वर्ष ललितानिवासको विषय छापामा आउँदा धेरै पूर्वएमालेले महासचिव पौडेलले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए, तर यसपटक आश्चर्यजनक ढंगले त्यो समूह चुपचाप छ किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओली महासचिवको पक्षमा खम्बा बनेर उभिएका छन्

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाललाई जोगाइदिए बापत प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी राजनीतिको जोड–घटाउमा लाभांश खोज्ने निश्चित छ । यसरी पूर्वएमाले समूह नेकपामा बलियो हुँदा पूर्वमाओवादीलाई आगामी दिनमा झड्का लाग्ने निश्चित नै छ । हुन त राजनीतिक सर्वोच्चताकै आडमा गत महिना संक्रमणकालीन आयोग गठन गरिएको थियो र त्यसलाई सघाउने काम अर्को संवैधानिक निकाय अर्थात् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको थियो । नेकपाका नेताको सारथि बनेर सदस्य प्रकाश वस्तीले द्वन्द्वपीडितको सपनामा तुषारापात गर्दै पदाधिकारी सिफारिसमा नेताको खल्तीबाट आएका नाम अनुमोदन गरेका थिए । 

ललितानिवासको घर र जग्गा पञ्चायत सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेकोमा पछि गणतान्त्रिक सरकारले मालपोतबाट गैरकानुनी ढंगले व्यक्ति विशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर वितरण गरेको विषय नै यसको मूल सार हो । ‘भूमाफिया’हरूको स्वार्थपूर्ति हुनेगरी माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले तीनपटक र डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले एकपटक निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको प्रत्यक्ष लाभकर्ता पूर्वएमाले नेता विष्णु पौडेल र शोभाकान्त ढकाल रहेछन् ।

नेकपा नेता पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीकै जस्तो घटना आमनागरिकबाट हुने हो भने कानुन कति निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने उदाहरण महोत्तरीकी तिलककुमारी खड्काको घटनालाई लिन सकिन्छ । खड्काले ०६६ सालमा चाँगुनारायण, भक्तपुरमा पाँच लाख रुपैयाँमा ४ आना जग्गा खरिद गरिन् । उनलाई जग्गा बेच्नेले किर्ते अधिकृत वारेसनामा बनाएका रहेछन् । त्यसपछि जिल्ला अदालतमा किर्ते र ठगी मुद्दा चलेको रहेछ । जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको भनी तिलककुमारीलाई ०६८ सालमा दुई वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना गरिएछ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि फैसला सदर गरेछ । कम्युनिस्टको थेगो अर्थात् ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भनेजस्तै खड्का प्रकरणसँग तुलना गर्दा पौडेल र रेग्मी कसरी निर्दोष भए ? पौडेल सत्तारुढ दलका महासचिव र रेग्मी सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन कसरी योग्य भए ?

ललितानिवासको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत होइन, त्यो भुमिसुधार तथा मालपोत ऐन मिचेर गरिएको प्रशासनिक निर्णय थियो । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय कुनै एउटा विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदैन । नीतिगत निर्णय सबै पक्षलाई समेट्ने गरी बहुआयामिक विषयमा दिशानिर्देश गर्न गरिन्छ । जग्गासम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने भनेर अधिकार दिएको हुनुपर्छ । नीतिगत निर्णय हो भने त्यस्ता विषयमा अबदेखि यसरी काम गर्ने र नगर्ने भन्ने हुन्छ । फलानालाई जग्गा दिनू, फलानालाई मोही कायम गर्नू भनेर गरिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुनै सक्दैन । यस्तो व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र हुन्छ । अतः माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णय शक्तिको आडमा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जसलाई अख्तियारले नसुनेको र नदेखेको जस्तो गरेको छ ।

त्यसो त आफ्ना उपसभापति तानिएको यस मुद्दाको अभियोगपत्र अख्तियारमा तयार हुँदा कांग्रेसले चलखेल गर्न सक्थ्यो, तर त्यसो गरेको भेटिएन । किनकि, आयुक्त सावित्री गुरुङ कांग्रेसकै कोटाबाट नियुक्त भएकी थिइन् । उनले आयोगको निर्णयमा फरक मत राखेर एकपक्षीय रूपमा मुद्दा चलाउनु हुँदैन भनेर बोल्न सक्थिन् । अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्री पनि तानिन्छन् भनेर गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, जग्गा खरिदकर्ता पौडेल र रेग्मीसमेतलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने तर्क गर्न सक्थिन्, तर त्यसो गरेर संवैधानिक आयोगलाई सत्ताको गोटी बन्न नदिन गुरुङले कुनै भूमिका खेलेको देखिएन । 

निश्चय पनि अदालत प्रवेश गरेको विषयमा कुनै पात्रमा केन्द्रित भएर राजनीतिक पक्ष–विपक्षमा बहस हुनु हुँदैन । ललितानिवास काण्डबारे अहिले कांग्रेसको विरोध न्यायिक समानता लागू गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गल्तीमा छानी–छानी मुद्दा चलाउनु अख्तियारको दुराशय हो । राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा नफाली नयाँ नेपाल बन्दैन । विदेशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परेको समाचार आइरहँदा नेपालमा भने अनावश्यक तर्क–वितर्क गरेर यस्तो प्रवृत्तिको बचाउ गर्ने हो भने देशमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन सम्भव छैन ।

नेकपाले आफ्ना एक–दुईजना नेता बचाउन देशमा न्यायिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउँदै राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने हो भने गलत नजिर स्थापित हुन्छ । यही नजिरको आडमा लाखौँ भ्रष्टाचारी जन्मन्छन् । अख्तियारको पछिल्लो कदमले नेकपा र खासगरी पूर्वएमालेहरू कानुनी शासन व्यवस्थाभन्दा माथि छन् र उनीहरूलाई अख्तियार लाग्दैन भन्ने सन्देश गएको छ ।