- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
नेपालको संविधान ०७२ जारी भएपछि राज्य प्रणालीमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको हो । शक्तिशाली स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच शक्ति बाँडफाँडसहित गरिएको संघीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालका लागि नयाँ र नौलो अभ्यास हो । यसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । प्रदेश संसद्को निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनको पनि दुई वर्ष पुगेको छ । नयाँ अभ्यास भएकाले यसका कानुनी, संवैधानिक र संरचनागत व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश सरकारहरूको समय केही महिनासम्म त अलमलिएरै बितेको थियो ।
कर्मचारी समायोजनको काम समयमै नहुनु, प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था नहुनु र शासकीय पूर्वाधार अभावमा आरम्भमा काम ढिलो भएको मान्न सकिन्थ्यो । तर, यो दुई वर्षसम्म प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सन्देश जानुले यिनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो साता केही प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापनाको दोस्रो वर्षका कार्यक्रम आयोजना गरे । यस्ता कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि औँला भाँचीभाँची सुनाए ।
केहीले भने संघीयता कार्यान्वनका सन्दर्भमा संघीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेकाले आफूहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि गरे । उनीहरूले जेजति प्रगति विवरण सुनाएका छन्, तिनले प्रदेश सरकारहरू भर्खर–भर्खर ताते गर्न थालेको हो कि झैँ लाग्ने चित्र देखाउँछन् । नयाँ प्रयोग भएकै कारण अधिकार तलतिर दिन नरुचाउने नोकरशाही संयन्त्र, शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्न चाहने मूलधारका राजनीतिक दल र खासगरी सत्तारुढ दलको विचार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा रहेको शक्ति केन्द्रीकरणको लालसा तथा संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसहितको संघीय प्रणालीप्रतिको गलत बुझाइले पनि समस्या बल्झाउन सहयोग पुगेको मानिन्छ ।
दुई वर्षसम्म प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सन्देश जानुले यिनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ
संघीयता नयाँ प्रयोग भए पनि यो नेपालको राज्य प्रशासनलाई जनतानिकट पुर्याएर स्थानीय भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिक विशेषताअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासका काम गर्ने उद्देश्यले स्थापित एउटा संयन्त्र हो । यसलाई पहिलेको प्रादेशिक विकासको काँचो ढाँचा फालेर राजनीतिक शक्तिसहितको जनप्रतिनिधित्वमूलक व्यवस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । यो जति प्रभावकारी बन्न सक्छ, त्यति नै नेपालको जातीय तथा भाषिक विविधिताको सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।
भौगोलिक र जातीय विशिष्टताका कारण लामो समय मूलधारको विकासको सबैभन्दा पुछारमा परेका क्षेत्रले गति लिन्छन् र अघि बढ्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, वातावरणीय अवस्थामा सुधारलगायत केही महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी बन्दा नेपालले यस क्षेत्रमा छिटो फड्को मार्ने सम्भावना रहन्छ । यसैले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता धेरै हदसम्म नेपालको संघीय शासन प्रणालीको विकासको कोसेढुुंगो बन्नेछ ।
यी दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले यसतर्फ केही प्रयास अवश्य गरेका छन् । तर, अहिले पनि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगका सम्बन्धका मनोवैज्ञानिक समस्या हल भएको छैन, कैयन कानुन बनेका छैनन् तथा धेरै संस्थाको व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रभावकारी बाँडफाँड गरिएको छैन । यो अवस्थाबाट जति छिटो प्रदेश सरकारहरू बाहिर निस्केर आफ्नो भूमिका देखाउन सक्छन्, त्यति नै नेपालको आर्थिक विकासले पनि गति लिने हो । यसतर्फ खासगरी सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ ।
