पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफू दोषी नरहेको बताएका छन् । बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा दोषी ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोशीसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर गत २२ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री हुँदा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा लग्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको अभियोगमा अख्तियारले जोशीविरुद्ध सात करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि यो प्रकरणमा आफू दोषी नरहेको दाबी जोशीले गरेका छन् । 

 यसरी गएको थियो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा
समरजंग कम्पनीमातहतको तीन रोपनी १२ आना जग्गामाथि हकदाबी माग भएपछि गुठी संस्थानले त्यसमाथि निर्णयका लागि प्रक्रिया अघि बढायो । तर, यहीक्रममा अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । र, अख्तियारले निवेदकसहितको समरजंग कम्पनीमातहतको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न रोक्ने निर्णय गर्‍यो । २० जेठ ०६४ मा अख्तियारले निवेदकसमेतको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाइदिने गरी निर्णय गरेको थियो । संस्थानले अख्तियारको निर्देशनबमोजिम कारबाही रोक्यो । 

दाबीअनुसार गुठी संस्थानले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता नगरिदिएपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले अख्तियारको निर्णय बदर गर्ने आदेश ३० फागुन ०६४ मा दियो । सर्वोच्चले जे–जस्तो गर्नुपर्ने हो, यथास्थितिमा गर्न भन्दै गुठी संस्थानको पहिलेकै कारबाही निरन्तर गर्नु भन्ने परमादेश दियो ।

०६४ सालमै समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि मन्त्रिपरिषद् भंग भएपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म पनि आदेशबमोजिम कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन । यसपछि उनीहरूले आदेश कार्यान्वयनका लागि ३ असार ०६८ मा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा गए । त्यसको दुई दिनपछि निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्‍यो । तर, पनि कारबाही अघि नबढेपछि २८ जेठ ०६९ मा निर्देशनालयले भूमिसुधार मन्त्रालयसहितलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पुनः ताकेता गर्‍यो । आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन निर्देशनालयले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । 

‘गुठीको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएको भए गुठीमा पुनः दर्ता गर्न त्यसको तथ्यसहित भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत निर्णयार्थ पेस गरी सरकारबाट निर्णय गराएर सोहीअनुसार नामसारी गर्ने गुठी कानुनबमोजिम गुठी संस्थानबाट प्रस्ताव आएको हो,’ जोशीले भने, ‘खोजबिन गरेर गुठी संस्थानले पठाएको प्रस्ताव र सर्वोच्चको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको दोस्रो ताकेतासमेतका आधारमा मैले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन फाइल सदर गरेको हुँ ।’ 

गुठी संस्थान स्वायत्त निकाय भएको र गुठीको जग्गाको विषयमा निर्णय गर्ने कुनै पनि अधिकार मन्त्री र मन्त्रालयमा नभएको उनले बताए । ‘यसमा मन्त्री र मन्त्रालय पुलको भूमिकामा मात्र हुन्छन्,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दासमेत आफू मन्त्री नरहेको उनको भनाइ छ । ‘तसर्थ यी प्रक्रियामा मेरो कुनै संलग्नता र दोष छैन, गुठी संस्थानबाट आएको प्रक्रियागत फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मैले सदर गरेको हो,’ उनले भने ।